विश्वविद्यालय शिक्षाका संकट र समाधानका उपाय
नेपालमा विश्वविद्यालय शिक्षा विश्वकै सबैभन्दा कान्छो उच्चशिक्षा प्रणालीमा पर्छ । भारतीय विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिएका केही कलेज बाहेक सन् १९५९ उता नेपालमा कुनै विश्वविद्यालय थिएन । भारतमा ब्रिटिस साम्राज्यले विश्वविद्यालय (बम्बे, कलकत्ता र मद्रास विश्वविद्यालय) स्थापना गरेको एक सय वर्षभन्दा लामो समयपछि मात्रै नेपालको पहिलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को सुरुवात भयो ।
नेपालमा अहिले मेडिकल डिग्री दिने चारसहित बाह्र (खुला र भर्खरै खुलेको राजश्री जनकसहित) विश्वविद्यालय छन् । सयौं आंगिक क्याम्पस देशैभर फैलिएका छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालय बाहेक सबै सार्वजनिक हुन् । यी विश्वविद्यालयले मानविकी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान र प्रविधि, व्यवस्थापन, शिक्षा, मेडिसिन, इन्जिनियरिङ, कृषि र वन विज्ञानमा स्नातक, स्नातकोत्तर र त्यसपछिका पढाइको सुविधा दिइरहेका छन् ।
सन् १९९० पछि महिला र पुरुषको उच्च शिक्षामा सहभागिता तथा पहुँच वृद्धिमा नेपालले ठूलो फड्को मारेको छ । उच्च शिक्षामा विशेषगरी छात्राको सहभागिता बढाउनमा नेपालले राम्रो प्रगति गरेको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको तथ्यांक अनुसार, २०१५–१६ मा नेपालको उच्च शिक्षामा लैंगिक भिन्नता १.०९ प्रतिशत मात्रै थियो । यसको अर्थ उच्च शिक्षामा महिला–पुरुष विभेद देखिँदैन, तर पनि इन्जिनियरिङ, कानुन, कृषि, वनमा भने लैंगिक असमानता अझै देखिन्छ ।
एउटै विश्वविद्यालयको दबदबा
नेपालको उच्चशिक्षा प्रणालीले विभिन्न समस्याको सामना गरिरहेको छ । यीमध्ये एउटा हो— उच्च शिक्षामा एउटै शैक्षिक संस्था (त्रिवि) को दबदबा । उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका कुल विद्यार्थीमध्ये ७८.८ प्रतिशत त्रिवि अन्तर्गत नै छन् ।
करिब ८० प्रतिशत विद्यार्थी एउटै संस्था अन्तर्गत अध्ययनरत हुनुले उच्चशिक्षा संस्थाबीच देशमा बलियो प्रतिस्पर्धा नभएको देखाउँछ । विश्वविद्यालयबीच प्राध्यापक, विद्यार्थी र स्रोतहरूबीच हुने बलियो प्रतिस्पर्धाले यो प्रणालीलाई अन्वेषण र समग्र गुणस्तर सुधारको हिसाबले सहयोग गर्ने थियो । यस्तो प्रतिस्पर्धाले विश्वविद्यालयबीच प्राध्यापकहरूको आउजाउको अवस्था पनि ल्याउँथ्यो, जसले बौद्धिक आदान–प्रदान (क्रस फर्टिलाइजेसन) को माध्यमबाट स्वस्थ प्राज्ञिक वातावरण पनि प्रवर्द्धन गर्न सक्थ्यो ।
यस्तै अर्को गम्भीर विषय हो— नेपालको उच्चशिक्षा आर्जन गर्ने युवायुवतीमध्ये करिब ८० प्रतिशतले एउटै पाठ्य–पुस्तक पढ्नु र एउटै किसिमको केन्द्रीकृत परीक्षामा सामेल हुनु । यसले समाजमा नवीनता ल्याउन र ‘इन्नोभेसन’ पहिल्याउन पटक्कै मद्दत गर्दैन ।
असन्तुलित भर्नादर
नेपालको अर्थतन्त्रको २६.२४ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने कृषि विषय पढ्न ०.२७ प्रतिशतमात्रै भर्ना भएका थिए । साधारण विज्ञान र प्रविधिमा भर्ना ९.८७ प्रतिशत थियो भने मेडिसिनमा ५.३४ र इन्जिनियरिङमा ४.६९ प्रतिशत । कुल भर्नामध्ये ४२.२५ र २४.८३ प्रतिशत गरी व्यवस्थापन र शिक्षा संकायले सबैभन्दा बढी विद्यार्थी आकर्षित गरेका थिए ।
अर्को कारण, विज्ञान–शिक्षाको सञ्चालन महँंगो हुनु र शिक्षकहरू पनि सजिलै उपलब्ध नहुनु पनि हो । उदाहरणका लागि, त्रिविका सम्बन्धन प्राप्त ४२२ सार्वजनिक (पब्लिक) कलेजमध्ये १४ वटाले मात्र विज्ञान संकायको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
नेपालको विश्वविद्यालय शिक्षामा भएको अर्को समस्या आर्थिक–सामाजिक समूहबीच पहुँचमा भएको भिन्नता पनि हो । उच्च शिक्षामा सबैभन्दा धनी पञ्चमक (क्विन्टायल) को संख्या अरु चार पञ्चमकको संख्यासँगै राख्दा पनि धेरै हुन्छ । यसैगरी जनजाति, मधेसी, दलित, मुसलमानको उच्च शिक्षामा पहुँच कुल जनसंख्याको अनुपातमा ज्यादै न्यून छ ।
न्यून लगानी
नेपालमा विश्वविद्यालयका लागि विनियोजित चालु शीर्षकको अधिकांश खर्च तलब दिनमा सकिन्छ । तलबमा अधिकांश रकम खर्च हुँदा पुस्तक, जर्नल, प्रयोगशाला उपकरण, नयाँ सुविधाको निर्माण र पुरानाको मर्मत–सम्भारको लागि खर्च बच्दैन । उच्च शिक्षामा हुने कम लगानीबाट पीडित क्षेत्र अनुसन्धान पनि हो ।
नेपालमा सार्वजनिक विश्वविद्यालय समस्याको ठूलो भुमरीमा छन् । एकातर्फ उनीहरू कम लगानीका कारण मारमा छन् भने अर्कातर्फ शुल्क बढाएर स्रोत जुटाउने सम्भावना पनि विद्यार्थी संगठनले सीमित बनाइदिएका छन् । केही सार्वजनिक कलेजले अतिरिक्त शुल्क उठाउन सुरु गरेका भए पनि ती वास्तविक खर्चभन्दा निकै कम हुन्छन् ।
सुशासन अभाव
नेपालमा उच्च शिक्षाको लागि चासोको अर्को विषय सुशासन हो । विश्वविद्यालयका सबै प्रमुख कार्यकारी, उपकुलपति र तिनका सहायकहरू सरकारबाट नियुक्त हुन्छन् । उनीहरू खुला वा नदेखिने रूपमा सत्तारूढ वा अन्य राजनीतिक दलका लागि काम गरिरहेका हुन्छन् ।
विश्वविद्यालयको नेतृत्व वर्ग नै आफ्नो संस्थाप्रति नभई आफूलाई नियुक्ति दिने दलका नेताहरूप्रति बफादार हुनपुगेपछि विश्वविद्यालयले शैक्षिक उन्नयनको बाटो हराउँछन् । विश्वविद्यालय नै यसरी दुष्क्रिय (डाइ–फङ्सनल) भएपछि त्यसबाट पैदा हुने उत्पादन पनि दुष्क्रिय हुन्छ नै । यसले राष्ट्रका सबै क्षेत्रमा दुष्क्रिय नेतृत्व उदाउँछ नै ।
अन्त्यमा,