-देव गुरुङ-

१. सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूद्वारा प्रस्तुत सरकारको २ सय १८ बुँदे नीति–कार्यक्रम मुलभूत रूपमा सही रहेको छ । यसले ४ वर्षमा दोहोरो अङ्कको आर्थिक बृद्वि दर हासिल गर्ने, १५ औं योजनाको सुरुवात गर्ने र तीव्र आर्थिक विकास गरी सन् २०३० सम्म दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गरिसक्ने दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ यो नीति–कार्यक्रम प्रस्तुत भएको देखिन्छ । नीतिगत कोणबाट हेर्दा यसको मूल दिशा ठीकै देखिन्छ ।

२. नेपालको विगतको इतिहास हेर्दा नीति र योजना तर्जुमामा मूलतः सही नै तर्जुमा गर्ने गरिएको देखिन्छ । तर हाम्रो समस्या भनेको मूलतः कार्यान्वयनमा हो । विद्यमान राज्यका संयन्त्रहरूमार्फत् ती योजनाहरू कति कार्यान्वयन हुन सक्छ रु भन्ने प्रश्न चुनौतीको रूपमा रहेको छ । विगतका कार्यान्वयनका पाटा हेर्दा सन्तोष लिने ठाउँ देखिन्न । त्यसको मूल समस्या भनेको भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्र नै देखिन्छ । अतः कार्यान्वयनको पाटोमा भ्रष्टाचारमुक्त सुशासनमा विशेष जोड दिन जरुरी देखिन्छ ।

३. नीति–योजनाकै दृष्टिले हेर्दा प्राथमिकताको क्षेत्र निर्धारण नभएको र अलि छरिएको जस्तो देखिन्छ । आर्थिक विकास भनेको बहुआयामिक पक्ष हुँदाहुँदै पनि प्राथमिक क्षेत्र निर्धारण गर्नै पर्छ । यसरी हेर्दा नीति कार्यक्रमको दफ्फा ११८ देखि १२१ सम्म उद्योगबारे र १२३ देखि १३३ सम्म कृषि विकासबारे उल्लेख गरिएको छ । ती कार्यक्रमहरूलाई नै मुख्य रूपमा जोड दिइनु पर्दछ । किनभने नेपालको आर्थिक विकासको दिशा भनेको राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको विकास गरी समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्नु हो । राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजी निर्माणको मूल आधार भनेको कृषि र उद्योग नै हो ।

यतिखेर नेपालमा सामन्तवादी उत्पादन सम्बन्ध विस्थापित भएको भएता पनि वित्तीय एकाधिकार दलाल पुँजीवाद यथावतै छ । फलतः नेपाल कृषिप्रधान मुलुक भएता पनि खाद्यान्न लगायत कृषिजन्य उपजहरूमा कुनैमा पनि आत्मनिर्भर छैन । खाद्यान्न मात्र कम्तिमा पनि बार्षिक ६ महिनाको लागि अर्बौं रूपैयाँको आयात गर्न परिरहेको छ ।

औद्योगिक तयारी उपभोग्य बस्तुहरू त झन् पूरै आयत गर्नु पर्ने स्थिति छ । आफ्नो उत्पादन भन्ने चीज केही पनि छैन । यस प्रकारको स्थिति भनेको नवऔपनिवेशिक अर्थतन्त्रको सङ्केत हो । अर्थतन्त्रमा पूरै परनिर्भर भयो भने स्वाधीन र स्वतन्त्र मुलुकको औचित्यतामाथि नै प्रश्न उठ्नेछ । समाजवादको विकास त झनै टाढाको विषय बन्न जानेछ ।

अतः अर्थतन्त्रको दिशा एकाधिकार दलाल पुँजीवाद या राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवाद ? यी दुई विपरीत मार्गमध्ये कुन मार्ग पक्रने भन्ने नै अहिलेको चुनौती हो । ठीक यही दोबाटोमा हामीले एकाधिकार दलाल पुँजीवादका विरुद्व निर्ममतापूर्वक राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजी निर्माणको बाटो लिनै पर्छ ।

त्यसका लागि कृषि उत्पादन र नेपालको सन्दर्भमा कृषिजन्य उद्योगमा जोड दिनुको विकल्प छैन । विकासका अन्य पूर्वाधारहरू सबै यही कृषि र औद्योगिक उत्पादनलाई केन्द्रमा राखेर निर्माण गरिनु पर्दछ । विगतमा हाम्रो पूर्वाधार विकासका गतिविधिहरू यही कृषि र औद्योगिक उत्पादनसँग जोड्न सकिएन र विशुद्ध उपभोक्तावादमा केन्द्रित हुन पुग्यौं ।

उत्पादनविहीन उपभोक्तावादले श्रमशक्ति पूरै बेरोजगार बन्न पुग्यो । श्रमशक्ति रोजगारको खोजीमा विदेशिने र ग्रामीण क्षेत्रका उर्वरा भूमिहरू सबै उजाड बन्न थाले । यी सबै एकाधिकार दलाल पुँजीवादका उपज हुन् । अतः हामीले उक्त मार्गलाई परिवर्तन गर्नै पर्दछ ।

४. नेपाल कृषिप्रधान मुलुक भएकोले पूर्वाधारको विकास गर्दा मुख्यतः सिंचाई र वाढी–पहिरोले बिगारेका खेतीयोग्य जमिनहरूमा तटबन्ध कार्यक्रमहरूमा जोड दिनु पर्दछ । मल, बिऊ र कीटनाशक औषधिसम्बन्धी उद्योगहरूमा जोड दिनु पर्दछ ।

५. रणनीतिक सडकका सञ्जालहरूमा जिल्ला सदरमुकामहरूसम्म यस बर्ष कालोपत्रे गरिसक्ने, अधूरा सडक योजनाहरू पूरा गर्ने, नयाँ सडक विस्तार गर्दा सडक गुरुयोजनाको मापदण्डको आधारमा मात्र गर्ने, नेपालको भूबनावटअनुरूप पूर्व–पश्चिम उच्च पहाडी सडकका लागि पूर्वमा ताप्लेजुङ सदरमुकामदेखि पश्चिममा दार्चुला सदरमुकामसम्म र उच्च हिमाली सडकका लागि पूर्वमा ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोलादेखि पश्चिममा हुम्लाको ताक्लाकोटसम्म दुबै सडकको डीपीआर यसै वर्ष तयार गर्ने ।

६. विकास आयोजनाहरूबारे संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रस्ट मापदण्ड बनाउनु पर्दछ । जस अनुसार नीति निर्माण र समन्वयका साथै एक अर्बभन्दा माथिका मेगा परियोजनाहरू संघले सञ्चालन गर्ने । एक करोडदेखि अर्बसम्मका आयोजनाहरू प्रदेशले र बढीमा एक करोडसम्मका साना आयोजनाहरू सबै स्थानीय पालिकाले सञ्चालन गर्ने ।

७. नीति–कार्यक्रमको दफ्फा २१४ मा शान्ति प्रक्रियाबारे उल्लेख भएको भएता पनि शान्ति प्रक्रिया अझै अधुरो छ ।
अदालतमा रहेका द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू यथावत् छन् । बेपत्ता नागरिकको खोजी अझै अधुरो छ । घाइते, अपाङ्ग, शहीद तथा बेपत्ता परिवारका समस्याहरू यथावत् छन् । शहीद स्मृति विद्यालय र द्वन्द्वकालीन शिक्षकका समस्याहरू यथावत् छन् । त्यसको सम्बोधन गर्नु पर्ने छ ।

८. नीति–कार्यक्रमको दफ्फा १० देखि १३ सम्म राष्ट्रियता र विदेश–नीतिका बारेमा र दफ्फा १९५ मा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिबारे उल्लेख गरिएको छ । सामान्य परिस्थितिमा ती नीतिहरू ठीक छन् । परन्तु, वर्तमान विश्वपरिस्थिति सामान्य छैन ।

विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दो छ । एसिया र पश्चिमाबीच सभ्यताको प्रतिस्पर्धा बढ्दो छ । विशेष गरी पश्चिमा शक्ति राजनीतिक र आर्थिक कूटनीतिक सीमामा मात्र सीमित छैन, एसियालाई प्रभावमा लिन फौजी रणनीतिमा अगाडि बढेको देखिन्छ ।

हिन्द–प्रशान्त रणनीतिक साझेदारीको नाममा सैन्य गठबन्धन सुरु गर्न थालिएको छ । नेपाललाई पनि त्यही गठबन्धनमा प्रवेश गराई नेपाली भूमिलाई छिमेकी मित्र राष्ट्रका विरुद्व दुरूपयोग गर्ने षडयन्त्रहरू चलिरहेको छ । त्यस प्रकारको षडयन्त्रबाट नेपाल बच्न सक्ने या नसक्ने ? यो नेपालको परराष्ट्र नीतिको चुनौती हो । यस स्थितिमा दृढतापूर्वक असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्वान्तमा हामी अडिनैपर्दछ ।
(संघीय संसदमा सरकारको यस बर्षको नीति–कार्यक्रममाथिको छलफलको क्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद देवप्रसाद गुरुङद्वारा व्यक्त मन्तव्यको सम्पादित अंश- भिल्काेबाट)