खिमलाल देवकोटा

आजभन्दा १२ वर्षअघि २०६३ साल वैशाख ११ गते नेपाली धर्तीमा लोकतन्त्र घोषणा भएको थियो । जहानियाँ राणा, प्रजातन्त्र, निरङ्कुश राजतन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र नेपाली समाजका यात्राका अविस्मरणीय शृङ्खला हुन् । यिनैमध्ये एक लोकतन्त्रबारे हरेक वर्ष स्मरण गर्नु हरेक लोकतन्त्रवादीको कर्तव्य पनि हो । त्यसैले सो घोषणाको पृष्ठभूमि त्यसवरपरका घटनाक्रम र १२ वर्षपछि फर्केर हेर्दा देखिने परिदृश्यको लेखाजोखा गर्ने यस आलेखको उद्देश्य रहेको छ । 

विषय प्रवेश
२००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र आयो । राणाविरुद्ध राजाले प्रजातन्त्रको घोषणा गरेर प्रजातन्त्र राजा र प्रजा मिलेर ल्याइएको लोकतन्त्र रहेको बताए । राजाले सो घोषणामा अबको शासन व्यवस्था जननिर्वाचित वैधानिक प्रतिनिधिद्वारा निश्चय भएबमोजिम गणतन्त्रात्मक हुने छ पनि भने । तथापि, सो घोषणा भएपछि सोबमोजिमको कार्यान्वयन गर्न झण्डै ७० वर्ष त्याग र बलिदानका हिसाबले असाध्य प्रयत्नको खाँचो प¥यो । २००७ सालको घोषणा भएको प्रजातन्त्रको आयु दस वर्ष पनि रहेन । बलात् फौजी काण्डमार्फत प्रजातन्त्र खोसियो । दलमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो । निर्दलीय पञ्चायतलाई बलात् लादियो ।

३० वर्ष लामो निरन्तरको सङ्घर्षपश्चात् काँग्रेस र कम्युनिस्टको संयुक्त पहलले निर्दलीय पञ्चायत ढल्यो र देशमा बहुदलको पुनःस्थापना भयो । फेरि पनि संविधानसभा र गणतन्त्र भन्ने कुराले साकार रूप प्राप्त गर्न सकेन । तत्कालीन नेकपा माओवादीको जनयुद्ध संविधानसभा र गणतन्त्रका लागि निर्णायक बन्यो । यसैको पृष्ठभूमिका रूपमा संविधानसभा निर्वाचनको घोषणा र गणतन्त्र प्राप्तिअघिको खुड्किलाका रूपमा लोकतन्त्रको घोषणा भयो, जसलाई हामी लोकतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउँछौँ । 

लोकतन्त्रको लडाइँमा नेतृत्वको प्रश्न 
राणा, पञ्चायत र राजाविरुद्ध नेपाली राजनीतिको सङ्घर्षको गाथा गर्व गर्नलायक छ । राणा शासनविरुद्ध नेपाली काँग्रेसले गरेको क्रान्ति होस् वा निरङ्कुश पञ्चायतविरुद्ध तत्कालीन मालेले थालेको हतियारबद्ध वर्गसङ्घर्ष र पछिल्लो चरण माओवादीले थालेको जनयुद्ध सबै स्मरण गर्नलायक छन् । यी क्रान्तिकारी इतिहासको चर्चा गर्दा नेपाली राजनीतिको सबल पक्ष स्वतः झल्किन्छ । नेपाली राजनीतिको क्रान्तिकारिता सतहमा देखापर्छ । नेपाली राजनीतिसामु कुनै पनि निरङ्कुशता टिक्दैन भन्ने स्पष्ट सन्देश पनि ग्रहण गर्न सकिन्छ ।

नेपाली राजनीति, नेतृत्व र कार्यकर्ता, शुभचिन्तक, समर्थक र जनताको प्रवृत्ति मूलतः क्रान्तिकारी नै हो भन्ने नै निष्कर्ष निस्कन्छ । त्यसो भए पनि जब हामी २००७ सालको राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्र प्राप्तिको राजा त्रिभुवनको घोषणाको विश्लेषण गर्छौं, नेपाली राजनीति र नेतृत्वको गम्भीर भूल पनि स्पष्टै देख्न सकिन्छ । जानेर वा नजानेर चाहेर वा नचाहेर २००७ साल फागुन ७ गते राजा त्रिभुवनले शाही सम्बोधनमार्फत संविधानसभा र गणतन्त्रको स्वीकारोक्तिको घोषणा गर्नुभएको थियो । सो सम्बोधनमा अबको शासन व्यवस्था निर्वाचित प्रतिनिधिले बनाएको संविधानबमोजिम गणतन्त्रात्मक हुने छ भन्नुभएको थियो । यस भनाइले संविधानसभा र गणतन्त्रको स्वीकारोक्ति त्यतिबेलै राजा त्रिभुवनले सार्वजनिक रूपमा शाही घोषणामार्फत गर्नुभएको थियो । तर, सो घोषणालाई पक्रन र तदनुकूल कार्यान्वयन गर्न नेतृत्व चुकेको भन्न कुनै कठिनाइ छैन । त्यसबेलाको नेतृत्व चुकेका कारण ७० वर्षको कठिन त्याग र बलिदानको मूल्य चुकाउन प¥यो । 

लोकतन्त्र घोषणाको समीक्षा 
२०६३ साल वैशाख ११ गतेको राजाको घोषणाले विघटित संसद्को पुनःस्थापना त भयो तर संविधानसभा र गणतन्त्रको भने कुनै सुनिश्चितता भएको थिएन । तत्कालीन सात दल र माओवादीको संयुक्त सङ्घर्षका कारणले सफल भएको २०६२÷६३ को आन्दोलनको परिणाम संसद्को पुनःस्थापना र लोकतन्त्र प्राप्ति, त्यसअघिको निरङ्कुशताका तुलनामा महŒवपूर्ण उपलब्धि थियो भने २०६३ को अन्तरिम संविधानबमोजिम २०६५ जेठ १५ गतेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणाका तुलनामा भने सो उपलब्धि कमै थियो भन्नुपर्ने हुन्छ ।

यसरी संयुक्त जनआन्दोलनअघिको परिघटनाका तुलनामा महŒवपूर्ण उपलब्धि र गणतन्त्र घोषणाका रूपमा कम आँकलन गर्न मिल्ने वैशाख ११ को घोषणा र लोकतन्त्र दिवसको यस परिघटनालाई तत्कालीन सापेक्षतामा हेर्न र समीक्षा गर्न जरुरी छ । पञ्चायतको दलमाथिको प्रतिबन्धसहितको निर्दलीयता र पछिल्लो चरणको राजा ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुशताविरुद्ध सञ्चालन भएको संयुक्त जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप प्राप्त लोकतन्त्र अविस्मरणीय छ ।

यसलाई महवपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिन जरुरी छ । पछिल्लो संविधानसभाको निर्वाचन र गणतन्त्रको घोषणाका तुलनामा कम महवको भए पनि संविधानसभा र गणतन्त्र घोषणाका लागि आधार तयार गर्ने काम गरेका हुनाले यो लोकतन्त्र दिवसको महव अझै बढी हुने छ । 

लोकतन्त्र दिवसका शिक्षा र सन्देश
प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र नेपाली राजनीतिका शृङ्खलाबद्ध चरण र उपलब्धिका गाथा हुन् । जहानियाँ राणा शासन, फासिस्ट पञ्चायती व्यवस्था र ज्ञानेन्द्रकाल नेपाली राजनीतिका अँध्यारा पाटा हुन् । नेपाली राजनीतिका यिनै अँध्यारा पाटाविरुद्ध थालिएका सङ्घर्ष, युद्ध, क्रान्ति, त्याग र बलिदान नेपाली राजनीतिका वीरतापूर्ण इतिहास हुन् । यसैगरी वीरतापूर्ण त्याग, बलिदान र गौरवगाथाका परिणामस्वरूप प्राप्त उपलब्धि प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र नेपाली राजनीतिका अमूल्य पुँजी हुन् ।

यसै परिवेशमा लोकतन्त्र दिवसको शिक्षा ग्रहण गर्ने सन्दर्भको कुरा गर्दा एकतामा बल छ भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ । क्रान्तिकारी, परिवर्तनकामी र लोकतन्त्रका पक्षधर प्रगतिशील शक्तिहरू मिल्दा असाध्यै मानिएका र असम्भव ठानिएका उपलब्धि पनि प्राप्त भएका छन् भने अनेकतामा प्राप्त उपलब्धि पनि गुमेका उदाहरण छन् । २००७ सालमा प्राप्त प्रजातन्त्र क्रान्तिकारी र परिवर्तनकारी शक्तिको बेमेलका कारणले संस्थागत हुन त सकेन सकेन २०१७ सालमा गुम्न पुग्यो । २०२८ सालको झापा विद्रोह क्रान्तिकारी शक्तिका बीचको पनि एकता अभावमा कोपिलामै सोको घाँटी निमोठियो । २०४६ सालको आन्दोलन उपलब्धिका रूपमा प्राप्त संविधान कमा, फुलस्टप पनि नफेर्ने जिद्दीले गर्दा मृत्युवरण गर्न पुग्यो ।

यी सबै राजनीतिक घटनाक्रममा गणतन्त्र र राजतन्त्रबीचको स्पष्ट विभाजन देख्न सकिन्छ तर गणतन्त्रवादीको एकताका अभावमा २००७ सालदेखि २०६२/६३ सम्मै गणतन्त्र घोषणा हुन सकेन । निकै कठिनतापूर्वक अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र घोषणा गर्न सफल भयो । यतिबेला आइपुग्दा परिवर्तनका पक्षधर सबै गणतन्त्रको पक्षमा एकताबद्ध भइसकेको आभास मिल्थ्यो । त्यसैले एकतामा बल भन्ने नै यो लोकतन्त्र दिवसको निर्विवाद सन्देश हो । 

उत्तर खोज्नुपर्ने अहम् प्रश्न
एकथरीको तर्क छ– नेपालका राजनीतिक दल र नेतृत्वले सुझबुझ पुयाएको भए २००७ सालमै नेपालमा गणतन्त्र आइसक्थ्यो । नेतृत्वको कमजोरीका कारण २००७ सालपछिको एक दशक अलमलमा बित्यो । त्यसपछि फौजी काण्ड भयो र दलमाथिको प्रतिबन्ध लागू भयो । नेतृत्वले आँट गरेको भए फौजी काण्डविरुद्ध माहोल खडा हुन सक्थ्यो । दुईतिहाइको काँगे्रस नेतृत्वको अपदस्थ सरकार र स्वघोषित गणतन्त्रवादी कम्युनिस्टका बीचमा समझदारी भएको भए राजाविरुद्धको आन्दोलन सङ्गठित गर्दै गणतन्त्र घोषणा सम्भव थियो ।

२०४६ सालको जनआन्दोलन पनि चानचुने थिएन । गणतन्त्रवादी हाबी भएर पनि संवैधानिक राजतन्त्रात्मक संविधान बनाइयो । २०६२/६३ कोे संयुक्त आन्दोलनमा पनि संसद् पुनःस्थापनामा गएर आन्दोलन टुङ्गियो । जब कि त्यही आन्दोलनको बलमा गणतन्त्र घोषणा गर्न सम्भव थियो भन्ने तर्क पनि गरिन्छ, जसमा दम छ । 

अन्त्यमा
२०६३ वैशाख ११ निरङ्कुशता ढलेको दिन वा निरङ्कुशता जनआन्दोलनकारीसामु झुकेको दिनका अर्थमा लिन सकिन्छ । त्यसैबखत गणतन्त्र किन घोषणा गर्न सकिएन वा गरिएन भन्ने र त्यति नै बेला गणतन्त्र घोषणा गरेको भए ठूलो रक्तपात हुन्थ्यो वा गणतन्त्र जोगाउन सकिने थिएन भन्ने पनि तर्क गर्न सकिएला । आखिर तर्कको अन्त्य हुँदैन । तर्क तथ्यले पुष्टि गरेका दिन ज्ञान र ज्ञानका स्रोत पनि बदलिने छन् । बाँकी काम भविष्यलाई छाडिदिऊँ ।

वैशाख ११ नेपालको इतिहासमा लोकतन्त्रको प्राप्तिको दिन हो । यो दिन प्रजातन्त्र वा गणतन्त्र प्राप्तिको दिन होइन, तापनि सोको सेतुको काम गर्ने दिन हो । यसै अर्थमा लोकतन्त्र दिवसलाई निष्ठासाथ स्मरण गर्न जरुरी छ । – गाेरखापत्र

(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानसभा पूर्वसदस्य हुनुहुन्छ । )