काठमाडौँ, ५ वैशाख –

मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण कार्य बन्द भएको चार महिना पुग्यो तर यसको निर्माण कहिलेदेखि सुचारु हुने हो भन्ने अझै यकिन भएको छैन ।

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले बाँकी कामका लागि नयाँ ‘मोडालिटी’ का बारेमा अझै टुङ्गो लगाउन नसकेपछि राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना चार महिनादेखि अलपत्र अबस्थामा छ । मेलम्चीको ढिलाइबारे खानेपानी मन्त्रालयका उच्च अधिकारी नै पनि बेखबर छन् ।

खानेपानी मन्त्री विना मगर जसरी पनि मेलम्ची छिटाे भन्दा छिटाे सम्पन्न गरी काठमाडाैंबासीलाइ स्वच्छ खानेपानी दिलाउन प्रयत्नरत रहेकाे बताउँछीन् । उनका अनुसार सिएमसीलाइ नै बाँकी कामकाे जिम्मा दिन पाउने हाे भने अयाेजना छिटाे सकिने सम्भावना थियाे तर उसकाे गैरजिम्मेवार व्यवहारले गर्दा विश्वास गर्ने र पर्खिरहने अवस्था देखिएकाे छैन । नयाँ कम्पनीलाइ जिम्मा दिँदा प्रकृया लामाे हुने र अायाेजना नै विलम्बतातिर जान सक्ने भएकाले अफू गम्भीरतापुर्वक लागेकाे उनले बताइन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता शङ्करप्रसाद सुवेदीले मेलम्ची आयोजना सम्पन्न गर्ने सवालमा के भइरहेको छ आफूलाई थाहा नभएको बताए । उनले भने ‘‘केही थाहा भएन, बाँकी कामको अध्ययन हुँदैछ भन्ने जानकारी थियो तर बाँकी प्रक्रियाका बारेमा के भइरहेको छ केही थाहा भएन ।’’

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले भने बाँकी कामको योजना निर्माण र अध्ययनको काम भइरहेको जनाएको छ । समितिका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद पन्तले ‘बाँकी काम सम्पन्न गर्नका लागि मल्टी प्याकेजिङमा जानसक्ने मोडलहरू र प्रोगेस प्लानिङ एण्ड सेड्युलिङको बारेमा बढी छलफल भएको बताए ।

गत पुस १ गते इटालियन निर्माण कम्पनी सीएमसीले काम छाडेर फर्किएपछि निर्माण कार्य ठप्प छ । समितिले एक÷डेढ महिना कम्पनी फर्किन्छ कि भनेर कुरेर बस्यो तर सो कम्पनी नफर्किएपछि सम्झौता खारेज गरेको थियो । सम्झौता खारेजपछि बाँकी काम सम्पन्न गर्ने विषयमा कुनै टुङ्गो लागेको छैन ।

समितिले निर्माण कम्पनी नफर्किएपछि दुईवटा विधिसहितको विकल्प ल्याएको थियो तर ती विकल्पका बारेमा कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । बाँकी काम द्रुत मार्गबाट काम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । जसमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६६ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को दफा १४५ अनुसार विशेष परिस्थितिको अवस्थाको कारण जनाइ खरिद गर्ने प्रक्रिया पु¥याएर मौजुदा सप्लायर्स तथा भेण्डरहरूलाई नै प्रयोग गरी छिटो प्रक्रियाबाट काम सम्पन्न गर्ने गरी तीनदेखि चार महिनाको अवधि तोकिएको थियो ।

दोस्रो विकल्पका रूपमा नियमित खरिद प्रक्रियालाई लिइएको छ । जसमा सार्वजनिक बोलपत्र आह्वानमै तीनदेखि नौ महिना लाग्ने र काम सम्पन्न गर्न दुईदेखि तीन वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । समितिले यी दुवै विकल्प मन्त्रालय र प्रतिनिधिसभा संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिको बैठ्कमा समेत प्रस्तुत गरेको थियो ।

समितिका अनुसार सुरुङको भुइँ ढलान ४१० मिटर र रकसर्पोट ९५९ मिटर बाँकी छ । भेन्टिलेसनको काम भारतीय कम्पनीले गर्दै आएको छ । चारवटा गेट जडान भइसकेको छ भने थप पाँचवटा गेट जडान गर्न बाँकी छन् । जसले गेट बनायो उसैले फिट गर्ने हो । हेडवक्सको काम बाँकी छ । केही पाइप जडानको काम पनि बाँकी रहेको छ । आयोजनाको कुल लागत २७ अर्ब ७६ करोड रहेको छ । सुरुङ खन्न सात अर्ब ७२ करोड रुपियाँमा सम्झौता भएको थियो ।