-दीनानाथ शर्मा-

१९ औँ शताब्दीको उत्तराद्र्ध र २०औँ शताब्दीको पूर्वाद्र्धतिर विश्वमा उपनिवेशवादविरुद्ध युद्धको कालो बादल मडारिन थाल्यो । आफ्नो सत्ता अक्षुण्ण राख्न कसरी सम्भव होला भन्नेबारे ब्रिटिस संसद् र बौद्धिक क्षेत्रमा व्यापक बहस चल्यो ।

शिक्षाविद् लर्ड मेकालेलाई दक्षिण एसियाका देशहरूको अध्ययनमा पठाइयो । उनले लामो अध्ययन अनुसन्धानपछि भाषा, संस्कृति, शिक्षा र धर्मको माध्यमबाट अप्रत्यक्ष उपनिवेश कायम गर्न सम्भव छ भन्ने प्रतिवेदन दिए ।

त्यस प्रतिवेदनको बारेमा ब्रिटिस संसद्मा व्यापक बहस भयो । त्यस क्षेत्रको शिक्षा नीति तर्जुमा गर्ने रणनीतिक योजना बन्यो । भारत, श्रीलङ्का, बर्मा पाकिस्तानलगायत देशमा त्यही नीति लागू भयो । २० औँ शताब्दीको पूर्वाद्र्धसम्ममा ब्रिटिस राजनीतिक उपनिवेश भारतलगायत देशबाट लखेटियो । तर, त्यसको शिक्षा नीतिले यस क्षेत्रमा नराम्रोसँग जरा गाडेको छ । मेकाले शिक्षा नीतिको प्रमुख उद्देश्य पश्चिमा संसदीय प्रणाली, अङ्ग्रेजी भाषा, संस्कार, संस्कृति उनीहरूप्रति काम लाग्ने बफादार नागरिक तयार पार्ने हो । नेपाललगायत देशमा त्यो सफल भएको छ ।

नेपालमा २०४६ सालको परिवर्तनपछि देखा परेको भाँडभैलो शिक्षामा निजीकरण र उदार शिक्षा नीतिले उत्पन्न गरेको हो । दातृ निकायले आफ्नो अभीष्ट पूर्तिका लागि सर्तपछि सर्त छिराएर गरेको सहयोग भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र शैक्षिक उपनिवेश कायम गर्न पूर्ण सफल देखिन्छ । हाम्रा शासक र प्रशासक अगाडिको भागमा हानथाप गर्छन् तर पश्चिमाहरू सय वर्षपछिको रणनीतिक योजना तयार पार्छन् र लागू गर्छन् ।

दाताको निगरानी र निर्देशनमा पाठ्यक्रम बन्छ । त्यसैअनुसार पाठ्यपुस्तक बन्छ र पढाइ हुन्छ । प्राविधिक, व्यावसायिक र व्यावहारिक ज्ञान, सीप र क्षमताबिनाको शैक्षिक बेरोजगार तयार गरेर बजारमा पठाउने शिक्षा प्रणाली हो हाम्रो । त्यसैले हाम्रो शिक्षा नीतिमा गुणात्मक परिवर्तनको खाँचो छ । हाम्रै हावापानी, माटो सुहाउँदो शिक्षा नीति तर्जुमा गर्नु अनिवार्य भएको छ । २०२८ को शिक्षा ऐनमा संशोधनको टालो हालेर काम चल्नेवाला छैन । तर, त्यो त्यति सजिलो पनि छैन ।

शैक्षिक माफिया र दातृ निकायको चङ्गुलमा नराम्रोसित फसेको छ शिक्षा मन्त्रालयको सञ्जाल ।
मैले शिक्षा मन्त्रालयमा यसको अध्ययन गर्ने अवसर पाएँ । केही सुधारका प्रयत्न पनि भए । नौथरी शिक्षकका समस्या समाधान गर्न १७ वर्षदेखि रोकिएको शिक्षा सेवा आयोग खोलेर ३२ हजार शिक्षकको अस्थायी समस्या हल गर्ने प्रयत्न भयो । शिक्षालाई ५० प्रतिशत प्राविधिक र ५० प्रतिशत साधारण धारमा लैजाने निर्णय गरेर पहिलो वर्ष एक सयवटा स्कुलमा प्राविधिक शिक्षा सुरु गरियो ।

देशको विभिन्न भागमा ६०÷६० करोडको प्रारम्भिक लगानीमा सीटीईभीटी र शिक्षा विभागको समन्वयमा १६ वटा प्राविधिक विद्यालय स्थापना गरियो । शिक्षा नीतिमा गुणात्मक परिवर्तन गर्न २०२८ सालको ऐन विस्थापित हुने गरी विधेयक तयार पारियो । लामो सङ्घर्षपछि क्याबिनेटबाट पारित गरेर अध्यादेशका रूपमा राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरियो । शैक्षिक माफियासमेतको दबाब र राजनीतिक आग्रहले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन सकेन । केही महिनापछि हामी पछाडि हट्नुप¥यो । शिक्षा क्षेत्रका समस्याको आन्तरिक मर्मबोध गरेर समस्याको समाधान दिन सक्ने व्यक्तिको अगुवाइ शिक्षा क्षेत्रमा अनिवार्य छ ।

शिक्षाका लागि राज्यको ठूलो धनराशि मात्रै खर्च भएको छैन, जनताको लगानी र श्रम, पसिना पनि उत्तिकै मिसिएको छ । हामीले उत्पादन गरेको राम्रो योग्यता भएको जनशक्ति युरोप, अमेरिका अस्ट्र«ेलियातिर पुगेको होला । उच्च शिक्षा हासिल गर्न नसक्ने खाडी र अन्यत्र भड्किएको छ । सरकारले रोजगार दिन सकेन भन्ने आरोप लगाइन्छ । केही हदसम्म त्यो सत्य होला तर देशका लागि आवश्यक देशभक्त जनशक्ति तयार पार्नुपर्ने हाम्रो नीतिले होइन ?

चितवनको उर्वर दैलामुनिको फाँटमा बाबुले तोरी छर्छन् । घरमा बूढाबूढीबाहेक छोरा, बुहारी, छोरी सबै डिग्री पास गरेका छन् । उता दैलामुनिको तोरी लाइकीराले खाइसक्यो । त्यसलाई कसरी जोगाउने ? ज्ञान छैन शिक्षित परिवारलाई । हामीले दिएको सर्टिफिकेट (प्रमाणपत्र) ले केही काम दिएन । चितवनका विद्यार्थीलाई विद्यालयदेखि नै तोरीमा लाग्ने लाई, धानमा लाग्ने गवारो वा गहुँमा लाग्ने डडुवाको साधारण उपचार विधि सिकाउने पाठ्यक्रम भइदिएको भए बूढाले लगाएको एक लाखको तोरी नोक्सान भएको डिग्रीधारीले हेरेर बस्नुपर्ने थिएन । त्यसैले शिक्षालाई प्राविधिक, व्यावसायिक र व्यावहारिक धारसित जोडेर लैजानुपर्ने छ ।

हाम्रो शिक्षा प्रणालीले हाम्रा सन्तानलाई अङ्गे्रजी भाषा, संस्कार, संस्कृति र धर्मको माध्यमबाट दास बनाउँदै लगेको छ । हाम्रा तोते बालक स्कुल जाँदा घाँटीमा दाम्लो कसिदिनैपर्ने, घर फर्केर आउँदा ‘ममी’, ‘ड्याडी’ भन्यो भनेर निरक्षर बूढाबूढी पनि फुरुङ्ग हुने गरेका छौँ । शिक्षकहरू त्यसैलाई सभ्यताको उत्कृष्ट अभ्यास ठानेर त्यही सिकाउने तालिम पाएका छन् विदेशी लगानीमा । गुरुलाई दुई हात जोडेर नमस्कार गर्ने विनय र शालीन सभ्यतालाई बिर्सायौँ हामीले । शिक्षक कक्षा कोठाभित्र छिर्दा ‘गुड मर्निङ सर’ भन्ने कुरा आदर्शको रूपमा स्थापित गर्दै गयौँ । हाम्रो संस्कार बिर्सियो, संस्कृति बिर्सियो, मौलिकता बिर्सियो, भाषाको क्षयीकरण भयो । नेपालीपन र मौलिकता छैन हाम्रो शिक्षामा ।

विदेश छिरेपछि आफ्ना आमा, बाबुसमेत बिर्सेर देशलाई सत्तोसराप गर्ने कृतघ्न नागरिक तयार गर्ने प्रयोगशाला त बन्दै छैनन् हाम्रा शिक्षालयहरू ? एक पटक सबैले देशको माटो समाएर विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

के गर्ने ?
गुरु कलिला बच्चाको भाग्य निर्माता हो । समाजको अगुवा हो । संस्कार, संस्कृति र सभ्यताको वाहक पनि हो । हामीले तयार गर्ने नागरिक विदेशीको चाकर होइन, यही देशको सेवक बनाउने समय आएको छ । विदेशी भाषा माध्यम हो । अङ्ग्रेजीमा पोख्त भएपछि संसार जितिन्छ भन्ने भाषिक दासताबाट अब हाम्रा शिक्षकमाथि उठ्नुपर्छ ।

फ्रेन्च नागरिक अङ्ग्रेजी बुझ्छन्, पढ्छन् तर बोल्दैनन् । जर्मन आफ्नै भाषा बोल्छन् र पनि विकसित छन् । रुस, चीन, जापानलगायत देश अङ्ग्रेजी पढेर, पढाएर उन्नत र विकसित भएका होइनन् । विकसित राष्ट्रहरूले आफ्नै भाषा, साहित्य, संस्कृति र सभ्यताको जगेर्ना गरेका छन् र त्यसको विकासका लागि प्रयत्नशील छन् ।

हाम्रो भाग्य, भविष्य र राष्ट्रनिर्माणका स्रोत हाम्रा कर्णधार कलिला बालबालिका हुन् । काँचो माटोमा जे रोप्यो, त्यही उम्रिन्छ र फल्छ । राष्ट्रप्रेम र राष्ट्रभक्तिको भावनाले ओतप्रोत नागरिक तयार गर्नु अहिलेकोे शिक्षा र शिक्षा नीतिको दायित्व हो । बिहान कक्षा कोठामा छिर्नुभन्दा पहिले ‘म पढिलेखी जान्नेसुन्ने भएर मेरो माटोको सेवा गर्ने कसम खान्छु’ भन्ने भाव प्रत्येक विद्यार्थीको मगजमा रोप्न भुल्नु हुँदैन । आफू आफ्नो देश, आफ्नो संस्कार, संस्कृति भाषा र सभ्यतामा गर्व र गौरव गर्न सिकाउने शिक्षा नीति चाहिएको छ देशलाई ।

नेपालको इतिहास, भूगोल, सामाजिक अवस्था र राजनीतिक परिवर्तनबारे राम्रो शिक्षा दिने नीति चाहियो । हाम्रो देश गर्व र गौरव गर्नलायक छ । वैदिक र पौराणिक सभ्यताको विकास यतै भएको छ । ज्ञानी, सन्त–महन्तको देश, सगरमाथाको देश, १२३ भाषाभाषी, जातजाति आदिवासीको देश हो भन्ने कुराको गौरव गर्न सक्नुप¥यो नयाँ पुस्ताले ।

निराशा, उदासिनता र नकारात्मक भावनाको पुलिन्दा बाँड्दै हिँड्ने शिक्षा आवश्यक छैन । डिग्री पढिसकेपछि भविष्य नदेखेर छात्रावासमा पासो लगाएर आत्महत्या गर्ने शिक्षा चाहिएको छैन नेपाललाई । नयाँ पुस्तालाई उत्साह र उमङ्गको ऊर्जा भरेर गतिशील बनाउने शिक्षा चाहिएको छ । सामाजिक व्यवस्थालाई भित्रैदेखि मर्यादित, अनुशासित र नैतिकवान् बनाउने शिक्षा नीति खोजेको छ देशले ।

शिक्षा विनय, विनम्रता सभ्यता र संस्कृतिका लागि हो, अराजक उच्छृङ्खल र अमर्यादित संस्कारका लागि होइन । श्रमप्रति सम्मान र समर्पणको भावना भित्रैदेखि जगाउनु छ नयाँ पुस्तालाई । अरूकी आमालाई राम्री देख्ने, आफ्नी आमालाई बिर्सिने शिक्षा चाहिँदैन हामीलाई । विदेशी दरबारको नोकरभन्दा आफ्नो झुपडीको मालिक हुनु श्रेयस्कर छ । आफ्नै बारीमा रोपेको बिरुवाको फल मीठो हुन्छ ।

शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ हाम्रो संविधानले । स्थानीय जनप्रतिनिधि र अभिभावकको महìवपूर्ण भूमिका हुने छ शिक्षामा सुधार गर्ने । शिक्षामा गुणात्मक परिवर्तनका लागि यो सुनौलो अवसर हो । प्रत्येक स्थानीय तहमा एक–एकवटा प्राविधिक विद्यालय बनाउने घोषणा भएको छ । यस अवसरमा शिक्षाको वर्तमान स्थितिको विश्लेषण र भावी योजनाको खाकाबारे छलफल र रेखाचित्र कोरिने छ भन्ने विश्वास छ ।

नेपालको वर्तमान शिक्षा प्रणाली आमूल परिवर्तनको पर्खाइमा छ । अहिलेको शिक्षा नीति र तौरतरिकाले आगामी युगको प्रतिनिधित्व गर्न सम्भव छैन । शिक्षा विकास र सभ्यताको परिचयात्मक मापदण्ड हो । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना साकार पार्न तलबाटै परिवर्तनको पक्षमा पहल थाल्नु आवश्यक छ । शिक्षा क्षेत्रमा देखा परेका विकृति र विसङ्गतिविरुद्ध निर्मम बन्नैपर्छ । मूल सङ्लो भए कुलो सङ्लो हुन्छ । अरूको नक्कल होइन आफ्नै मौलिकताको विकास र आदर्श आवश्यक छ । – गाेरखापत्रमा प्रकाशीत

(लेखक पूर्व शिक्षामन्त्री हुनुहुन्छ ।)