-प्रा.डा. भीमदेव भट्ट-

नेपालको संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुरूप सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले २०७४ वैशाख ३१ गतेदेखि २०७४ चैत ९ गतेसम्म स्थानीय तह, प्रदेश सभा, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन सफलताका साथ सम्पन्न गरायो । यस अर्थमा २०७४ साल नेपालका लागि निर्वाचन वर्ष साबित भयो । संविधानको धारा १६८ (१) र (२) अनुसार प्रदेशसभा घोषणा भएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्री चयन गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधानका कारण सरकारले सातै प्रदेशका अस्थायी मुकाम र प्रदेश प्रमुखहरू तोक्ने कार्यसमेत ग¥यो । यस सन्दर्भमा सर्वप्रथम २०७४ माघ २८ गते प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिई नयाँ जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो भने अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पनि त्यसपछिका मितिमा सो कार्य गर्नुभयो । 

प्रदेश सरकारको गठनसँगै सङ्घमा २०७४ फागुन ३ मा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली नियुक्त हुनुभयो । संविधानको धारा ७६ (९) मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ भनी व्यवस्था गरेअनुरूप यो कार्य सम्पन्न भयो । 

नेपालका लागि सङ्घीयता नौलो अभ्यास हो । फलतः खासगरी प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो कार्य शून्यबाट प्रारम्भ गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो । प्रदेश सरकारले सरकार गठन गर्ने, कार्यालय स्थापना गर्ने, नियम कानुन निर्माण गर्ने, सङ्घबाट समायोजन गरी खटाइएका कर्मचारीलाई काममा संलग्न गराउने, बजेट परिचालन गर्ने, दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने कार्यमा धेरै समय खर्चनुप¥यो । प्रदेशको नामकरण गर्ने र राजधानी तोक्ने सम्बन्धमा संविधानको धारा २८८ मा प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभाका तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्णय भएबमोजिम हुने र धारा २९५ (२) मा प्रदेशको नामकरण प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट हुने व्यवस्था गरिएकोले यस कार्यमा समेत प्रदेश सरकारले धेरै समय खर्चनुप¥यो । 

उपरोक्तअनुसार व्यवस्था भए पनि आजपर्यन्त प्रदेश ४, ६ र ७ ले मात्र आफ्नो नामकरण गरेका छन् भने केन्द्रले निर्धारण गरेका अस्थायी मुकाममध्ये प्रदेश ४ ले मात्र पोखरालाई राजधानी घोषणा गरेको छ । 

संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म विभिन्न तहका सरकारको अधिकार सूची एवं साझा सूचीको विवरण दिइए पनि सोअनुरूप सबै कार्यको छिनोफानो भइसकेको पाइँदैन । उल्लिखित सबै अधिकार सङ्घबाट हस्तान्तरण नभएको र कर्मचारी समायोजनको कार्य समयमै पूरा नभएकोले जनताले अपेक्षा गरेअनुरूप कार्य सम्पादन गर्न नसकिएको भनी प्रदेश र स्थानीय सरकारले अभिव्यक्ति दिइरहेछन् । 
उपरोक्त सीमाका बाबजुद सङ्घीयताको अभ्यासले दिशा कोर्दै अगाडि बढेको अनुभूति गर्न थालिएको छ । केही अपवादलाई छाडी प्रदेश र स्थानीय सरकारका कार्यले जनतामा सकारात्मक छाप पार्दै लगेको छ ।

समयमै कर्मचारी समायोजनको कार्य पूरा भएको भए, प्रदेश सदरमुकामको टुङ्गो लागिसकेको भए र प्रत्येक सरकारले सम्पादन गर्ने कार्य निक्र्योल गरिएको भए सम्भवतः विकास निर्माण कार्यले थप गति लिन सक्थ्यो । सङ्घीयताको पहिलो वर्षमा जग निर्माण सम्पन्न गरिएकाले भौतिक उपलब्धि नदेखिएको र आउँदा वर्षमा यसका परिणामहरू देखिँदै जाने अपेक्षा सरकारले राखेको पाइन्छ । 

नेपालको सङ्घीयता सहकारी, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित भएकाले केन्द्रमा छरितो सरकार, प्रदेशमा समन्वयकारी सरकार र स्थानीय तहमा बलियो सरकार स्थापना गर्ने जनाइएको छ । स्थानीय सरकार जनताको घर–आँगनको नजिक रहेकाले यसलाई बलियो तुल्याउन सकेमात्र सङ्घीयताले मूर्त रूप लिन सक्नेछ । तर, नेपालको बस्ती ज्यादै छरिएर रहेको, भौतिक पूर्वाधारको कमी, सबै स्थानीय तहमा बैङ्क वित्तीय संस्थाको पहुँच नपुगेको आदिका कारण ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने बासिन्दाले अनेकन दुःख भोग्नुपरेको छ । यस मर्मलाई बुझी स्थानीय सरकारले छोटो समयमा बृहत् कार्य गरेर जनताको सेवामा समर्पित हुनुको विकल्प देखिन्न । 

स्थानीय सरकार गठन भएको करिब दुई वर्ष पुग्न लागे पनि प्रदेश सरकारसित एक वर्षको मात्र अनुभव छ । यस छोटो समयमा प्रदेश सरकारले प्रारम्भ गरेका महìवपूर्ण कार्यको सङ्क्षिप्त जानकारी देहायमा प्रस्तुत छ ः 

प्रदेश १
यस प्रदेशले सङ्घअन्तर्गत आवश्यक संरचना समयमै हस्तान्तरण नहुँदा जनअपेक्षाअनुरूप कार्य गर्न सकेको देखिन्न । प्रदेश सरकारले विभिन्न विषयमा योजना निर्माण गरे पनि अमूक विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्न । स्वास्थ्य क्षेत्रका केही कार्य प्रशंसनीय छन् । 

प्रदेश २ 
यस प्रदेशले थालनी गरेको विभिन्न कार्यमध्ये छात्राको शिक्षा महŒवपूर्ण छ । “वेटी पढाउ, बेटी बचाउ” कार्यक्रमअन्तर्गत १ माघ उप्रान्त जन्मिएका छोरीलाई एक लाख पच्चीस हजारको शैक्षिक बिमा र सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने छात्रालाई साइकल दिने निर्णय लिइएको छ । यस कार्यले निरन्तरता पाए आगामी दस वर्षमा प्रदेशमा आमूल परिवर्तन आउने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । 

प्रदेश ३ 
यस प्रदेशले भौतिक पूर्वाधारको विकासमा विशेष जोड दिएको पाइन्छ । सडक, खानेपानीका साथै सहकारी खेतीलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ । यी कार्यले निरन्तरता पाएमा जनताले छोटो समयमै परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउने छन् । 

गण्डकी प्रदेश 
गण्डकी प्रदेशले बिनाविवाद प्रदेशको नाम र राजधानी टुङ्गो लगाउने कार्य सम्पन्न गरेको छ । प्रदेश मातहतका शाखा कार्यालयहरूको विस्तार सबै जिल्लामा गरिएको छ । यस प्रदेशले आउँदा दिनमा पर्यटनको क्षेत्रमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । 

प्रदेश ५ 
यस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भनाइमा यहाँ प्रदेश खोज्ने र भेट्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रदेशले ५२ स्थानमा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गरेबाट यस प्रदेशले कृषिलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको बुझिन्छ । 

कर्णाली प्रदेश 
विकास निर्माणको कार्यमा सधैँ पछाडि परेको यस प्रदेशले ७० वर्ष उमेर पुगेका सबै नागरिकलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । “कर्णाली रारा भ्रमण वर्ष २०७५” को उद्घोषले यस प्रदेशले भविष्यमा पर्यटन क्षेत्रलाई समेत प्राथमिकतामा राख्ने बुझिएको छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश 
यस प्रदेशले सञ्चालन गरेका उल्लेखनीय कार्यमा धनगढी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको प्रारम्भ र बिरामीलाई एयरलिफ्ट गरी सेवा प्रदान गर्ने रहेका छन् । 
प्रदेश सरकारहरूले सङ्घअन्तर्गत सबै संरचना समयमै हस्तान्तरण नहुँदा र कर्मचारी समायोजनको कार्यले पूर्णता पाउन नसकेका कारण वाञ्छित ढङ्गले आफ्नो कार्य अघि बढाउन नसकेको देखिन्छ । संविधानको धारा २३४ मा व्यवस्था गरेअनुरूप अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठक सङ्ख्या बढाएर सङ्घ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश प्रदेशबीच उत्पन्न समस्या समाधान गरेमा सङ्घीयता कार्यक्रमले थप गति लिने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । 

विपद्मा सबैको सहयोग 
हालै प्रदेश २ अन्तर्गत बारा, पर्सामा आएको हावाहुरीले २७ (कसैले २९ भनेका छन्) जनाको मृत्यु हुनुका साथै २५ सय घर क्षतिग्रस्त तुल्यायो । यस विपद्को घडीमा पीडित परिवारलाई राहत÷सहयोग पु¥याउन सङ्घ र विभिन्न प्रदेशले देखाएको अग्रसरता प्रशंसनीय छ । प्रदेश २ को सरकारले चार महिनाभित्र सबै पीडितलाई प्रि–फ्याब घर निर्माण गरिदिने वाचा गरेको छ । यस कार्यमा सङ्घीय सरकारले सैनिकको संलग्नता रहने जनाएबाट समयमै कार्य सम्पन्न हुने आशा गरिएको छ । 

विपद्का समयमा सहयोग जुटाउन कसरी नेपालीहरू एकजुट हुन्छन् भन्ने उदाहरण यस घटनाले दर्शाएको छ । सङ्घीयताको आदर्श अनुशरण गरी सबै प्रदेशले आफू नमुना बनी कार्य सञ्चालन गरे भोलिको विकास टाढा देखिन्न । यस सन्दर्भमा सर्वप्रथम कर्मचारी समायोजनको कार्य प्राथमिकतामा पूरा गर्नुपर्छ । भौतिक संरचना, ऐन, कानुन, बजेट आदि सबै पक्षको व्यवस्थापन आवश्यक देखिए पनि जनशक्तिको उपस्थितिबिना कुनै पनि कार्यले गति लिन सक्दैन । यस पक्षलाई मनन गरी सङ्घले समायोजन गरेका कर्मचारीबाहेक थप नियुक्त गर्नुपर्ने करिब ५० हजार कर्मचारी पनि तत्तत् प्रदेशभित्रैबाट दरखास्त आह्वान गरी पदपूर्ति गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन । – गााेरखापत्र
(लेखक प्रशासनविद् हुन् । )