-राेशन जनकपुरी-

इतिहासबारे दुइटा भनाइ चाखलाग्दा छन् स् पहिलो, एक युगमा एकपटक यस्तो दिन आउँंछ, जसले इतिहासको दिशा परिवर्तित गरिदिन्छ । दोस्रो, उर्दूको सायरीको एउटा पंक्ति( ‘लम्होँं ने खता की और सदियोँं ने सजा पाई’ (क्षणहरूले गल्ती गरे र युगहरूले सजाय भोगे) । नेपालको इतिहासमा २४ र २६ चैत यस्तै ऐतिहासिक दिन हुन् । नेपाली जनताको संघर्ष र सम्झौताका यी दुई दिनको युगान्तकारी प्रभावबाट नेपाली समाज र राजनीति अझै मुक्त हुन सकेको छैन ।

७ फागुन ०४६ देखि सुरु भएको, तीस वर्षीय पञ्चायती प्रजातन्त्र नामक निरंकुश राजतन्त्रात्मक तानाशाहीविरुद्ध नेपाली जनताको जनआन्दोलनमा बुर्जुवा लोकतान्त्रिक र संशोधनवादी कम्युनिस्ट राजनीतिक शक्तिहरू कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चा तथा माओ विचारधारा पक्षधर मशाल, मसाल, चौमलगायत कम्युनिस्ट पार्टीहरू सम्मिलित ‘संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन समिति’ सक्रिय थियो । २२ चैतमा ललितपुरमा जनताले घरेलु हातहतियारसहित प्रदर्शन गरे । उनीहरूले केही सुरक्षाकर्मीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिए र पाटनलाई मुक्तक्षेत्र घोषणा गरे । प्रत्यक्षमा जनता देखिए पनि यसका प्रेरक माओ विचारधारासँग सम्बन्धित कम्युनिस्ट शक्ति थिए । संयुक्त लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन आन्दोलनलाई यथासम्भव नारा र जुलुसमा सीमित राखेर सम्झौतामा टुंग्याउन चाहन्थ्यो भने संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन समिति आवश्यक परे जनतालाई साथमा लिई हतियार उठाएरै भए पनि राजतन्त्र अन्त्य गर्न चाहन्थ्यो ।

२२ र २३ चैतको जनताको आक्रामक प्रदर्शनबाट उत्साहित संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन समितिले २४ चैतमा देशव्यापी आमहडताल घोषणा ग(यो । स्वाभाविक रूपमै यस दिन आन्दोलनको चरमोत्कर्ष देखियो । देशैभरि जनताले आक्रामक प्रदर्शन गरे । काठमाडौंमा हजारौँं जनताले नारायणहिटी राजदरबारअगाडि प्रदर्शन गरे । प्रहरी र सेनाका असंख्य गोली र अश्रुग्यास प्रहार तथा कैयौँं नागरिकको सहादतपछि पनि यो प्रदर्शन रोकिएन । राजा महेन्द्रको सालिक भत्काउने क्रममा कैयौँंले प्रहरीको गोलीबाट सहादत वरण गरे । झन्(झन् आक्रामक हुँंदै गएको जनआन्दोलनको आक्रामकताबाट आत्तिएर तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले मरिचमान सिंहलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरे । तैपनि, परिस्थितिमा परिवर्तन भएन । २५ चैतमा पनि जनताको आक्रोश जारी नै रह्यो ।

यही स्थिति रहे राजतन्त्र पूर्णतः समाप्त हुने बुझेर राजाले अपेक्षाकृत अनुकूल र नरम शक्तिसँग सम्झौता गर्ने निर्णय गरे । त्यतिवेलाका पत्र–पत्रिकामा प्रकाशित समाचारअनुसार २५ चैतमै राजाका दूतहरू कांग्रेस र वाममोर्चाका नेताहरूसँग सम्पर्क सुरु गरेका थिए । परिणाम नेपाली जनताले चाहेजस्तो भएन । २६ चैतमा कांग्रेस र वाममोर्चाका चारजना प्रतिनिधिसँगको वार्तापछि राजाले निरंकुश राजतन्त्रको ठाउँंमा संवैधानिक बहुदलीय राजतन्त्र घोषणा गरे । संविधानमा बहुदलीयता लोकतन्त्र र मौलिक अधिकारका दृष्टिले न्यून आंशिक उपलब्धि त थियो, तर जनताको हित र अपेक्षाअनुसार पूर्ण थिएन । राजा अझै सर्वोच्च थिए । माओवादीलगायत कम्युनिस्ट शक्ति पूर्ण रूपमा राजतन्त्र अन्त्य चाहन्थे । संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन समितिले यस सम्झौतालाई धोका भन्यो । उनीहरू त्यतिवेलै यस आन्दोलनलाई गणतन्त्र र जनवादी व्यवस्था प्राप्तिको आन्दोलनमा विकास गराउन चाहन्थे । तर, त्यतिवेला आन्दोलनमा मुख्य नेतृत्व नेका र वाममोर्चाको रहेकाले उनीहरूले सकेनन् ।

वास्तवमा जनअपेक्षासँग यो धोका नै थियो । तर, नेकाका गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइराला र वाममोर्चाका मदन भण्डारी, माधव नेपाल, मनमोहन अधिकारी र साहना प्रधानजस्ता नेताको प्रभाव, तात्कालिक विजयको उत्साह र देश र विदेशका सञ्चार माध्यमसमेतले यस आंशिक उपलब्धिलाई पूर्ण र युगान्तकारी भनेर गरेको प्रचारमा आमूल परिवर्तनकारी माओवादी कम्युनिस्टको स्वर धेरै सुनिएन ।

वास्तवमा ०४६ को राजनीतिक परिवर्तन सामन्ती राज्यसत्ता र बुर्जुवा वर्गको राजनीतिक प्रतिनिधिबीचको सम्झौताको परिणाम हो । यसैकारण नेका र वाममोर्चाले २६ चैतमा लोकतन्त्र दिवस मनाउने र संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन समितिमा सम्मिलित कम्युनिस्ट पार्टीहरूले २४ चैतलाई जनआन्दोलन दिवसका रूपमा मनाउने गरेका छन् । अहिले त यो चलन माओवादी र माओ विचारधारा मान्नेबीच मात्रै देखिन्छ । किरण नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादीले २४ चैतमा गरेको पार्टीसम्बद्ध देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाको राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन यसैको उदाहरण हो ।

नेपाली जनताको पूर्ण राजनीतिक स्वतन्त्रताका निम्ति गरेको आन्दोलन २६ चैतमा सम्झौतामा टुंगिनुको परिणाम माओवादी नेतृत्वमा चलेको दशवर्षे जनयुद्ध हो, जुन गणतन्त्रको प्राप्तिमा गएर टुंगियो । निश्चय नै यो गणतन्त्र केही अर्थमा प्रगतिशील छ, तर माओवादी जनयुद्धले उठान गरेको श्रमजीवी वर्गको राज्यसत्ता र उनीहरूको अधिकारको पूर्ण सुरक्षाको प्रश्न यथावत् नै छ ।

साम्यवादी विचारका प्रवर्तक कार्ल माक्र्सले भनेका छन्– इतिहासले पहिलोपटक आफूलाई त्रासदीका रूपमा र अर्कोपटक प्रहसनका रूपमा प्रस्तुत गर्छ । अहिले जसरी एकातिर एउटा नेकपा सरकारको नेतृत्व गरेर समाजवादोन्मुखताका नाममा नवउदारवादी आर्थिक र राजनीतिलाई प्रोत्साहित गर्दै छ र सडकमा अन्य नेकपाहरू (माओवादी पार्टीहरू) संघर्षरत छन् । यसबाट माक्र्सले भनेजस्तै राजनीतिक ‘प्रहसन’ जस्तो देखिन्छ ।

एउटा त्रासदीपूर्ण प्रहसन, जसमा श्रमजीवी वर्गको संघर्ष अत्यन्त कमजोर र कम्युनिस्ट पार्टीहरूको वैचारिक र वर्गीय प्रतिबद्धता अस्थिर देखिन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीहरू आधारभूत रूपमा सर्वहारा, श्रमिकवर्ग र सर्वहारा अधिनायकत्वको विचारप्रति प्रतिबद्ध हुन्छन् । तर, चाखलाग्दो के हो भने किरण नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारीबाहेक सत्ताधारी नेकपादेखि विप्लव नेतृत्वको नेकपा र आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी नेकपालगायत कम्युनिस्ट पार्टी विचारमा मध्यमवर्गप्रति आकर्षित देखिन्छन् ।

कार्यक्रमको स्तरमा हेर्ने हो भने त कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल शक्ति मजदुर, किसान र उत्पीडित समुदायलाई लक्षित गरिएको आन्दोलन कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा देखिँंदैन । यस अर्थमा क्रान्तिकारी माओवादी पनि अपवाद छैनन् । कारण त विविध हुन सक्छन्, तर सरकार र सडक सबैतिर कम्युनिस्ट पार्टी रहे पनि आधारभूत श्रमिकवर्ग र उत्पीडित समुदायमा वर्गसंघर्षप्रति उत्साह घट्दै गएको देखिन्छ ।

२४ चैत ०४६ मा मात्रै होइन, ०६२ को जनआन्दोलनमा समेत ऐतिहासिक दिन थियो । २६ चैत ०४६ मा नेका र वाममोर्चालगायत बुर्जुवा लोकतान्त्रिक शक्ति र उदारवादी कम्युनिस्टसँग सामन्तवादी राजतन्त्रबाट जन्मेको बहुदलीय व्यवस्था अन्ततः उनीहरूकै भयो । राजतन्त्र संवैधानिक भए पनि राजा सर्वोच्च नै थिए । बरु सरकार र संसद्मा अब सामन्तसँगै नवधनाढ्य र दलाल पुँजीपतिवर्गको वर्चस्व बढ्दै थियो ।

कुर्सीको छिनाझप्टी र निजी स्वार्थको लोभ र लालसामा राजनीतिक दलहरू जनहितबाट टाढिँंदै गएका थिए । यस स्थितिको विरोध गर्दा राज्यले फासीवादी चरित्र देखाउँंदै दमन ग(यो । परिणामस्वरूप १ फागुन ०५२ देखि माओवादीले जनयुद्ध सुरु गयो । ०५८ मा राजा वीरेन्द्रको परिवारसहित निर्मम हत्या भयो र ज्ञानेन्द्र राजा भए । राजनीतिक दलको सत्तालिप्साको फाइदा उठाउने मनसायले राजा ज्ञानेन्द्रले संकटकाल घोषित गरेर सत्ता आफ्नो हातमा लिए र लोकतान्त्रिक भनिने राजनीतिक पार्टीलाई धपाए ।

एकपटक फेरि स्थिति प्रतिगमनतिर सोझिन थाल्यो र बहुदलीय व्यवस्थाका नेका र एमालेलगायत नायक दल माओवादी जनयुद्धकारी शक्तिसँग हात मिलाउन बाध्य भए । राजतन्त्रको समाप्ति र जनगणन्त्रका निम्ति संघर्ष गरिरहेको जनयुद्धकारी माओवादीका निम्ति पनि यो अनुकूल स्थिति थियो । यसैको परिणाम थियो– ०६२/६३ को जनआन्दोलन ।

बुर्जुवा लोकतान्त्रिक शक्तिभित्र केही असन्तुष्टि रहे पनि माओवादी र नेका–एमालेलगायत राजनीतिक शक्तिबीच राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनविरुद्ध संयुक्त आन्दोलन गर्ने एघारबुँंदे सहमति भयो । २३ चैत्र ०६२ मा माओवादीको जनमुक्ति सेनाले मलंगवामा तत्कालीन शाही सेनाको हेलिकोप्टर ध्वस्त ग¥यो र २४ चैतदेखि गणतन्त्रका निम्ति राजनीतिक पार्टीले जनआन्दोलन सुरु गरे । यसमा माओवादीको पनि सहयोग, समर्थन र सहभागिता थियो । एकपटक फेरि २४ चैत आमूल परिवर्तनका निम्ति जनताको संघर्षको ऐतिहासिक दिन बन्यो । यसपटक सम्झौताका निम्ति २६ चैत त आएन ।

तर, परिणामको दृष्टिले यसपटक पनि सम्झौता भ्रमित नै साबित भयो । यसपटक पनि नयाँ जनवादी क्रान्ति पक्षधर माओवादी र नेका–एमालेलगायत दलका आ–आफ्नै राजनीतिक स्वार्थ थिए । माओवादी जनआन्दोलनलाई नयाँं जनवादी क्रान्तिको स्तरमा पु(याउन चाहन्थ्यो भने नेका–एमाले बुर्जुआ गणतन्त्रमा सीमित रहन चाहन्थे । उता राजा ज्ञानेन्द्र र उनका पक्षधर राजनीतिक शक्ति कम्युनिस्ट शक्ति पूर्णतः सफल भए आफूहरू दण्डित हुने भयले जसरी पनि बीचको स्थिति चाहन्थे ।

माओवादीको अपेक्षाविपरीत राजा र नेका–एमालेलगायत माओवादीबाहेकका पार्टीहरूले विघटित संसद् पुनस्र्थापित गरे । एकपटक फेरि माओवादीको आमूल परिवर्तन र जनगणतन्त्रको संघर्ष अधुरो स्थितिमा टुंगियो । २४ चैत ०६२ देखि सुरु भएको यो जनआन्दोलन १९ दिन चलेर ११ वैशाख ०६३ मा संसद् पुनस्र्थापनाको सम्झौतामा टुंगियो । मिति उही नभए पनि राजा र बुर्जुवा लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलबीच सम्पन्न यस सम्झौताको चरित्र भने २६ चैत ०४६ को जस्तै थियो ।

जनयुद्धको माध्यमबाट माओवादी जनताबीच प्रचार गरेको वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक चेतनाका कारण जनदबाबको बलमा देशले अनेक धपेडीपछि संघीय गणतन्त्र प्राप्त त गरेको छ । तर, गणतन्त्रको बाह्र वर्षपछि पनि यस गणतन्त्रको चरित्र जनमुखी हुन अझै बाँकी छ । जनगणतन्त्रका निम्ति आफूलाई समर्पित गरेको जनयुद्धकारी माओवादीको एउटा हिस्सा एमालेसँग मिलेर सरकार चलाउँदै छ र नवउदारवादी बाटोमा छ । त्यस्तै अन्य हिस्सा सडकमा अन्योलग्रस्त संघर्षमा छन् ।- नयाँ पत्रिकाबाट