रक्षा नेपाल र दिक्षा सिटौला / (काठमाडौ स्कुल अफ ल)

नेपाली समाजमा महिलाहरुको हकहित संरक्षण, संवर्धन तथा महिला सहभागिता अभिवृद्धि गरी महिलाको पहुँचमा ल्याउनका लागी विभिन्न किसिमका ऐन, कानुन र नियमहरुको तर्जुमा गरिएका छन्।

जस्तैः घर, परिवार, समाजमा घट्ने गरेको अमानवीय, अपमानजनक, हिंसाजन्य कार्य रोक्न घरेलु हिंसा ऐन २०६६; सामाजिक कुरिति तथा अन्धविश्वास निवारण गरी पिडितलाइ न्याय प्रदान गर्न बोक्सी आरोप कसुर र सजाय ऐन २०७२; निजामति सेवामा महिला र पुरुषलाइ समान सहभागी बनाउन ३३% कोटा निर्धारण जुन निजामति सेवा ऐन २०४९ ले गर्दछ भने सुरक्षित, स्वच्छ तथा मर्यादित वातावरणमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न, कार्यस्थलमा हुने यौन दुर्व्यवहार निवारण ऐन २०७१, महिला शसक्तीकरण गरी लैङगिक न्याय सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन २०७४ बन्नुका साथै स्थानीय तहमा पनि हालको कानुनले महिला सहभागिता बढेको देख्न सकिन्छ।

त्यस्तै, महिलाहरुको राजनितिक हक, सुस्वास्थ्यको हक, सांस्कृतिक हक, शिक्षाको हक, रोजगारीको हक, पारिवारिक तथा अन्य सबै हकहरुको सुनिश्चित गर्न अन्तरिष्ट्रय जगतमा Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against woman (CEDAW) जस्ता सन्धिहरु पनि निर्माण भएका छन्।

सबै कानुनहरुलाइ औल्याइ रहँदा नेपालका कानुनहरु महिला मैत्री भएको पाउन सकिन्छ। नेपालको संविधान २०७२ ले मौलिक हकमै समान पारिश्रमिक, तलब, समान वंशीय हक, सुरक्षित मात्रित्व, प्रजनन स्वास्थ्य, सम्पति, विविध क्षेत्रमा महिलाहरुका लागि सकारात्मक विभेद जस्ता प्रावधान निर्धारण गरेर महिलाहरुलाइ अगाडि बढाउन खोजिएको छ।
त्यति मात्र नभइ एसियाको जल्दोबल्दो मानिएको हाम्रो छिमेकी मुलुक भारत लगायत विश्वका कतिपय मुलुकहरुमा अपराध भनी नतोकिएको कुरा हाल बनेको मुलुकी फौजदारी संहिताले वैवाहिक करणीको प्रावधान ल्याएको छ जसमा कुनै पनि श्रीमानले बिना मन्जुरी आफ्नो श्रीमतीलाइ करणी गरेमा ५ वर्षसम्म कैद सजायको निर्धारण गरिएको छ। हामीसँग यतिका कानुन र प्रावधान त छन् तर के महिलाहरु नेपाली समाजमा पुरुषहरु सरह विकासको काममा सहभागि भएका छन् त ?

पुरुषभन्दा बढि जनसंख्या ओगटेका महिलाको साक्षारताको कुरा गर्ने हो भने ४५.५४% महिला शिक्षित छन् भने ६९.३४% पुरुष, निजामति सेवामा रहेका महिला १७% छन् जसमा विशिष्ट श्रेणीमा ०%, प्रथम श्रेणीमा ५%, दोस्रो श्रेणीमा ४.८%, र तेस्रो श्रेणीमा ९.८% कार्यरत छन्। न्याय सेवा कार्यरत रहेका महिलाहरु ३.०८% मात्र न्यायधिश रहेका छन्।

राजनितिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता हेर्दा स्थानीय निकायमा ४१%, प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा ३४%, त्यस्तै श्रम बजारमा २५% मात्र महिला सहभागी भएको देख्न सकिन्छ। यी सबै तथ्याङकहरुबाट के निश्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भने महिलाहरु सबै क्षेत्रमा पुगेका त छन् तर सिमित। यसको मतलब न्युनत्तम महिला मात्र निर्णय गर्न सकने पहुँचमा छन्।
नेपाली समाजमा महिलाहरु यतिका ऐन र कानुनका वावजुत पुरुष सरह विकास निर्माणमा अगाडि नहुनुको कारणः
धर्म र संस्क्रतिः हाम्रा रितिरिवाज र संस्कारहरुमै पुरुषलाइ बढि प्राथमिकता दिएको पाइन्छ। जस्तैः कुल पुजा, श्राद्ध, दागबत्ती जस्ता परम्परामा पुरुषको सहभागिता मुख्य मानिन्छ।

सामाजिक बनोटः

सामाजिक बनोट र मानसिकता पनि महिलाको प्रगतिको बाधक बनिरहेको छ। जस्तैः पोथी बासेको सुहाउदैन, महिलाले हलो जोत्न हुदैन भन्ने सोँच बोकेको नेपाली समाजले महिलाको आर्थिक विकास र सामाजिक पहिचानमा खलल पुर्याएको छ।
महिलाहरु हरेक तवरले कमजोर हुन्छन् भन्ने मानसिकता बोकेको हाम्रो समाजले शैद्धातिक समानता ल्याए पनि त्यसलाइ व्यवहारमा उतार्न नसकेको प्रष्ट रुपमा देख्न सकिन्छ। उदाहरणका लागिः अध्धयनको क्रममा एकजना उपमेयर सँग अन्तर्वाता गर्ने मौका मिलेको थियो, र उहाँका अनुभवहरु जान्ने उत्सुकता जनाउँदा एउटा तितो सत्यसँग अवगत हुन पुगियो। उहाँको भनाइमा “मैले नगरको लागि जनाएको विचारको सुनुवाइ हुँदैन” भन्ने पायौँ।

एक त महिला सहभागिता पुरुषको तुलनामा कम छ, कतिपय ठाउँमा महिलाको सिट परिपूर्ति गर्नका लागि मात्र महिलालाइ सँलग्न गराइएको छ। यस्तो समयमा कुनै महिला पहुँचमा पुगछिन् भने पनि उनको कुरा सुनिदैन। यो हो नेपाली समाजको यथार्थ। हात्तीको दाँत खानलाइ एउटा देखाउनलाइ एउटा भने जस्तै महिलाहरुको हातमा केवल पदमात्र रहेछ। आज पनि नेपाली समाज पुरुष नेत्रत्वमा चलिरहेको, पुरुष प्रदान समाजको उत्क्रष्ट नमुना रहेछ।

परिवार देखि समाज सम्म र धर्मसंस्क्रतिका ग्रन्थहरुले पनि नारीलाइ तिमी कमजोर छौ, तिमि यो गर्न सक्दैनौ, तिमिले यो गर्न हुदैन, त्यो गर्नु हुदैन जस्ता अभिव्यक्तिहरु जनाउँदै नारीको क्षमता माथि प्रश्न चिह्न खडा गरिरहेको समयमा नारीका कदमहरु डगमगाउनु स्वभाविक हो। यस्तो अवस्थामा नारीको आँट र हिम्मतलाइ बढाउने जिम्मा सम्पूर्ण देश र देशबासीको हुन जान्छ। केवल किताबका पानामा र सभासमारोहका भाषणमा महिला सशक्तिकरणका कुरा गरेर यो सम्भव छैन। महिला सबै क्षेत्रमा कमजोर र पहुँचहिन हुनु भनेको आधा जनशक्ति कमजोर हुनु हो।

सायदै कुनै देश जसको आधा जनशक्ति पछि परिरहेको छ, त्यो प्रगतिको बाटोमा लम्किन सफल भएको होला। त्यसैले यदि राष्ट्रमा विकास र परिवर्तन ल्याउन चाहान्छौ भने नारीको विकासलाइ राज्यले पहिलो प्राथमिकतामा बनाउन सम्पूर्ण जनताले जोड दिनुपर्छ।

सबै क्षेत्रमा नारीको गुणस्तरीय सहभागिताको लागि परिवारिक, सामाजिक र राष्ट्रयस्तरबाटै कदमहरु चालिनुपर्छ। नारीको विकासको मुख्य दायित्व राज्यमा निहित हुन्छ। त्यसैले राज्यले कानुन बनाउनका साथै नारीको हक हितको लागि के कस्ता कानुनहरु बनेका छन् त्यसबारे सम्पूर्ण देशबासीलाइ अवगत गराउनु पर्छ।

राष्ट्रले शिक्षण पद्दतिमा पनि परिवर्तन ल्याउनुपर्ने हुन जान्छ। प्राथमिक तहबाटै महिलालाइ प्रोत्साहन गर्ने खालको विधि पाठ्यक्रममा उल्लेख गरिनु आवश्यक छ अनि मात्र ति डगमगाएका कदमहरु निर्धक्क भइ देश विकासका लागि अगि बढ्न सक्छन्।

भन्ने गरिन्छ परिवार बालकको पहिलो पाठशाला हो र एक नारी पहिलो गुरु। एक छोरी र बुहारीले तबमात्र सफलता प्राप्त गर्न सक्छन् जब उनलाइ परिवारबाट सहयोग र उर्जा प्राप्त गरिन्छ। पहिले भन्दा अहिलेको समयमा छोरी, बुहारीलाइ स्वतन्त्रता दिएको पाउछौँ तर पनि छोरा भन्दा कम। यसले हामी के बुझ्न सक्छौँ भने परिवारले नारी माथि नभएर समाज र राष्ट्रमाथि शङकाश्पद दृष्टिले हेरिरहेको छ।

एक बाबुले आफ्नो छोरीलाइ शिक्षा हासिल गर्न आफूबाट टाढा पठाउनु अघि १० पटक सोच्न बाध्य हुन्छन् र पठाएका दिन रात भरि कोल्टे फेर्छन् किन? किनकि हाम्रो समाजमा बलत्कार, महिला हिंसा जस्ता अपराधहरु दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। यि कारणले नेपाली समाजमा नारी सुरक्षाको कमी पाउन सकिन्छ। त्यसैले, जबसम्म सरकारले पिडितलाइ न्यायको पहुचमा निकटता ल्याउन सक्दैन तबसम्म कुनै पनि बाबु, आमा र परिवार निर्धक्क भइ आफ्ना छोरीलाइ समाजमा स्वतन्त्रता प्रदान गर्न सक्दैनन्।

भ्रूण हत्या त्यसमा पनि छोरी, आजको अर्को समस्या। यसका लागि कानुन त छन् तर किन आजपनि हामी यसलाइ निराकरण गर्न असक्षम भैरहेका छौँ। सायद राज्यको प्राथमिकता यी समस्या नभएर अरु भौतिक विकास भएर होला। जनताको मानसिकतामा परिवर्तन लयाउन पनि राज्यले कदम चाल्नुपर्ने हो कि?

समाज भनेको अकस्मात परिवर्तन हुने कुरा होइन। त्यसको लागि समय र परिस्थिति अनुकुल हुनुपर्छ। राज्यको प्राथमिकतामा महिला विकास आउन थालेपछि र परिवारले पनि हिम्मत गरेर आफ्ना छोरीलाइ केही गर्ने मौका दिएपछि अवस्य पनि नेपाली समाजको मुहार फेरिने छ। आज जुन समाजले महिला धेरै बोलेको र हासेको पनि असहज मान्दछ, त्यसले कुनै दिन महिला नेतृत्वलाइ सहर्ष स्वीकार गर्नेछ। महिलाहरुले पनि राम्रा काम गरेर देश विकासमा टेवा पुर्याएको सपना बुन्नेछ।

राज्य समाज र परिवार मात्र नभइ हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्थानबाट यदि महिलामाथि सकारात्मक सोचँ मात्र राख्दछ भने पनि देश विकास र महिला सशक्तिकरणको लक्ष्य प्राप्तीकाे क्षेत्रमा ठूलो योगदान मानिनेछ।