काठमाडौं,१८ जेठ ।

पूर्वजनसेनाहरुले आफूहरु लडेर ल्याएको गणतन्त्रमा आफुहरु नै अपमानित भएको अनुभूति गरेका छन् । उनीहरुले देशमा परिबर्तनको आकांक्षा बोकेर मुक्ति या मृत्यको कसम खाएर जनयुद्धमा हिडेको तर अहिले आएर आफुहरुमाथि राज्यले विभेद गरेको बताए ।

पूर्व जनसेनाको अबश्था र चुनौतीको बिषयमा सामाजीक न्याय समितिले गरेको एक अनुसन्धान रिपोर्ट सार्बजनिक गर्न आयोजीत कार्यक्रममा उनीहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
पूर्वजनसेनाहरुको अबश्था कस्तो रहेको छ भन्ने बारेमा सार्बजनिक गरिएको रिपोर्टमा अधिकांश जनसेनाले आफूहरु आर्थिक र सामाजीक रुपमा चुनौतीको सामाना गरिरहेको धारणा राखेको कुरा उल्लेख छ ।

पूर्व जनसेनामध्ये क्याण्टोनमेन्टमा रहिसकेका ४ हजार जनसेनालाई अयोग्य भनेर निकालिएकोप्रति उनीहरुको चित्त दुखेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
परिबर्तनका लागी आफुहरुले योगदान पुर्याउँदा योग्य हुने र अहिले आफूहरुलाई राज्यले अयोग्य लडाकुको संज्ञा दिएकोप्रति पनि चित्त दुःखेको रिपोर्टमा छ ।
जनयुद्धका क्रममा पुरुष संगसंगै महिलाहरुको पनि जनमुक्ति सेनामा बाक्लो उपस्थिति र त्यही अनुसारको समान जिम्मेवारी बहन गरेपनि शान्तिप्रक्रिया संगसंगै महिलाहरु पुनः घरको चौघेरामा नै सिमित भएको साथै महिलाहरुले थप चुनौतीको सामना गर्नु परेको पनि रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
सामाजिक न्याय समितिको संयोजनमा बेलायत स्थित बेर्गोफ फाउण्डेशन र  द युनिभर्सिटी अफ योर्कले उक्त अनुसन्धान गरेको हो ।
पूर्व जनसेनाको व्यवस्थापनमा राज्य र सम्बन्धित पार्टीले ध्यान दिन नसकेको निष्कर्ष रिपोर्टमा छ ।
रिपोर्ट सार्बजनिक कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले पूर्वजनसेनालाई सामाजीक रुपमा पुनःस्थापित र सम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरण बनाउनु राज्यको दायित्व भएको बताए ।
शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुगेको भनिएपनि पूर्वजनसेनाको व्यवस्थापनमा केही त्रुटि भएको शर्माको भनाई छ ।
उनले भने , ‘यो रिपोर्टले धेरैलाई शान्तिप्रक्रियाका बिषयमा सोच्न बाध्य बनाएको छ । ’
कार्यक्रममा माधवअधिकारकर्मी सुबोधराज प्याकुरेल, चरण प्रसाईं,एकराज भण्डारी , सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदी , पूर्वजनसेनका प्रतिनिधीहरुले धारणा राखेका थिए ।