काठमाडौं, ३१ वैशाख ।

नेकपा एमाले र एकिकृत नेकपा माओवादीबीच २३ गते भएको ९ बुँदे सहमतिबिरुद्ध परेको रिट सर्बोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।
कामयमुकायम प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले नौबुँदे सहमति दुई राजनीतक पार्टीबीच भएको राजनीतिक दस्तावेज भएको भन्दै न्यायिक परिक्षण गर्न नपर्ने आदेश दिएको छ ।

नौंबुँदे सहमतिले राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा मात्र दायर भएका मुद्दाको माफी र मिनाहा गर्ने व्यवस्था भएको र कानुन बमोजिम मात्र त्यस्ता मुद्दा फिर्ता हुने भएकाले प्रधानमन्त्री तथा विपक्षी निकायहरुबाट लिखित जवाफ पनि माग्न नपर्ने भन्दै सर्वोच्चले रिट खारेज गरेको हो।

एमाले र एमाओवादीबीच भएको ९ बुँदे विरुद्ध २७ वैशाखमा सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।

सम्झौताले संक्रमणकालीन न्याय, मानव अधिकार र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको समाप्त गरेको भन्दै अधिवक्ता अनन्तराज लुईटेल दिनेश त्रिपाठी लगायतले दायर गरेको रिटमा नौबुँदे खारेज गर्न माग गरिएको थियो ।
रिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले तथा एमाओवादी पार्टीलाई समेत विपक्षी बनाइएको थियो । सर्बोच्चमा परेको रिट खारेजीले दुई राजनीतिक पार्टिबीच भएको सहमति कायम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।