काठमाडौं,३१ वैशाख ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रम व्यवस्थापिका संसदले बहुमतले पारित गरेको छ । शुक्रबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नीति तथा कार्यक्रमबारे सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दए लगत्तै कार्यक्रम पारित भएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा संबोधन गर्दा भनेका मुख्य बुँदाहरु

नीति तथा कार्यक्रमले नेपाली जनताको आकांक्षालाई पुरा गर्नेछ ।
आगामी बर्ष संबिधान कार्यन्वयनको बर्ष हुनेछ ।

संबिधान कार्यन्वयनका लागी सबै दलबीच राष्ट्रिय सहमति हुन आबश्यक छ ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि यतिबेला राष्ट्रिय एकताको खाँचो छ, जसरी संविधान जारी गर्दा सहमतिको खाँचो थियो।
‘संवाद र सहमतिमै अगाडि बढौं।’
प्रदेशको सिमांकनका सम्बन्धमा राजनीतिक सहमति अनुसार कार्यन्वयन हुनुपर्छ ।
संबिधानको कार्यन्वयनका लागी  सरकारले सबै दलहरुसंगको सहकार्य सहित राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अगाडी बढ्न पहल गरेको छ ।
प्रमुख प्रक्षिपक्ष दल लगायत सबैलाई म सहकार्य र सहमतिमा आउन आग्रह गर्दछु ।

पुननिर्माण बारे
सुझाव , टिप्पणीहरु आएका छन् ।जनताका नीजि घरहरु निर्माण, सार्बजनिक भौतिक संरचनाहरु निर्माणमा सुझाव आएका छन् । तिनलाई म स्वागत गर्दछु ।
११ जिल्लामा पहिलो किस्ताको अनुदान दिने काम भईरहेको छ ।

बर्षात् आउनु अगावै टहरामा रहेका जनतालाई छानामुनी ल्याउन तिब्रताका साथ काम अघि बढाईएको छ ।राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले पनि ५ बर्षे कार्ययोजना ल्याएको छ ।
२ बर्षभित्र नीजी घर , ३ बर्षभित्र बिद्यालय पुनःनिर्माण र ५ बर्षभित्र सबै भौतिक सम्पदाहरुको पुनः निर्माण गरिने छ ।
घोषित स्थानीय चुनाव आगामी मंसीरभित्रै गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड

संविधान प्रतिकुल नरहेकोले यसमा एकजुट हुन म दलहरुलाई आह्वान गर्छु ।,चुनावका लागि आवश्यक कानूनी तथा भौतिक पूर्वाधारको तयारीमा सरकार लागेको छ ।
‘स्थानीय तहको पुनसंरचना गर्न केही समय लाग्छ । स्थानीय निकायमा झण्डै डेढ दशकदेखि जनप्रतिनिधिविहिन अवस्था अन्त्य गर्न चुनाव जरुरी छ ।’
जनप्रतिनिधि नभएका कारण विकास निर्माणलाई राजनीतिक नेतृत्व पाउन नसकेको हो ।

‘आवश्यक कानूनका लागि सरकारले तयारी गरिसकेको छ । यो यसै अधिवेशनमा पारित हुनेछ । आयोगले माग गरेको सबै व्यवस्थाका लागि सरकार तयार रहेको छ,’ ‘तोकिएको तिथिमा चुनाव सम्पन्न गर्न सबै दलहरु एकजुट हुन म हार्दिक आह्वान गर्छु ।’

बिस्तृत शान्ति सम्झौता कार्यन्वयनमा सरकार गंभीर छ
शान्ति सम्झौताका कामहरु पुरा गर्न सरकार सजग र सर्तक छ । यसमा सबै गंभीर हुन जरुरी छ ।

ऊजाको क्षेत्र

काम गरे १० बर्षमा १० हजारमात्र होइन त्यो भन्दा बढी गर्न सक्छौंः

१० बर्षमा १० हजार मेगावाट बिद्युत निर्माण कार्य शुरु गर्ने हो भने संभव छ ।
धेरै वटा आयोजना एकैपटक पनि संचानल गर्न सकिन्छ ।अब हामी परम्परागत ढंगले होइन , नयां ढंगले काम अगाडी बढाउन चाहान्छौ ।
रोजगारी
भुकम्प पीडित क्षेत्रका युवाहरुलाई रोजगारी दिनका लागी सरकार कटिबद्ध छ ।

तराई मधेशको समस्या समाधानका लागी सरकारले बिभिन्न कार्यक्रम मार्फत त्यसक्षेत्रका जनताका लागी कार्यक्रमहरु ल्याएको छ ।

तराई मधेशमा देखिएको समस्या समाधान गर्न बिभिन्न कार्यक्रम केन्द्रित गरेको छ ।
कर्मचारी
जेठ १९ गते कर्मचारी युनियनको चुनाव गर्ने तयारी गरिएको छ ।त्यसको लागी राजनीतिक तहमा उच्च स्तरको राजनीतिक सहमति गर्न आबश्यक छ ।
दु्रतमार्ग निर्माण नेपाले आप्नै पहलमा गर्न सक्छ ।

द्रुतमार्ग निर्माण

तराई काठमाडौं द्रुतमार्ग निर्माणमा प्रविधि र स्रोत दुवै हिसाबले सरकार समक्ष रहेको छ ।
‘यसपटक राष्ट्रिय आयोजना सरकार आफैंले निर्माण गर्न हुने नहुने कुरामा राम्रै बहस भयो, संसदहरुको चिन्तालाई मैले स्वभाविक रुपमा लिएको छु ।
संसदको अर्थ समिति र विकास समितिले दिएको निर्देशनलाई समेत सम्मान गर्दै दु्रत मार्ग आफैंले निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।
अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्ने विपक्षीको आरोप प्रधानमन्त्रीद्धारा अस्वीकार

विगतमा जस्तै भागवण्डा भएन र आफ्नो भागबाट कोही परेनन् भनेको त होइन ?
सरकारले अदालतलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने प्रयास गरेको छ , यसलाई बुझ्न कमजोरी भएको छ ।

न्याय परिषदले सिफारिस गरेको नाम र प्रक्रियाका सन्दर्भमा सरकारको कुनै चासो र सरोकारको विषय नै रहेन ।’
राजनीतिकरण भयो भनेर राजनीतिक भागवण्डा भएन र आफ्नो परेन भन्न खोजेको त होइन ?