काठमाडौं, २७ बैसाख ।
पटक पटक अनशन बस्दै आएका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसी फेरी अनशन बस्दैछन् । स्वासथ्य क्षेत्रका समस्याहरु उठान गर्दे आएका केसीले यस अघि ५ पटक अनशन बसिसकेका छन् ।
सरकारले माग सम्बोधन गर्ने लिखित सम्झौता गरेपछि पाँचौं अनशन १२ औं दिनमा तोडेका उनले सरकारले माग सम्बोधन नगरेको उल्लेख गर्दै बुधबारदेखि आमरण अनशन बस्ने घोषणा गरेका छन् । ‘माग पूरा गर्ने पहल भएको छैन,’ उनले भने, ‘बुधबार दिउँसो चार बजेदेखि अनशन सुरु गर्ने कार्यक्रम छ ।’
सबै सम्झौता कार्यान्वयन हुने विश्वास गर्न सकिने ठोस कुरा आउने सम्भावना नरहेकाले आफूले अनशन थाल्ने उनले बताए ।
केसी छैटौं पटक आमरण अनशनमा बस्न लागेका हुन् ।
उनले यस पटक ६ बुँदे माग राखेका छन् । मन्त्रीमण्डलबाट माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसहित आवश्यक नीति र कानुन निर्माणको प्रक्रिया तत्काल सुरु हुनुपर्ने बताएका छन् । प्रतिवेदनले सुझाएको संरचनाअनुसार तत्काल चिकित्सा शिक्षा आयोगसमेत गठन गरिनुपर्ने उनको माग छ ।
त्रिविसहित सबै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्दा दलीय भागबन्डा नभई वरिष्ठता र कार्य दक्षताका आधारमा नियुक्त गर्न तत्काल उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने केसीले माग गरेका छन् ।
विगतमा भएका सहमतिका बुँदा तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने जनाउँदै केसीले चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक तुरुन्त संसदमा पेस हुनुको साथै काठमाडौं विश्वविद्यालयले अनियमिततापूर्वक दिएको सम्बन्धन स्थगन गर्दै विद्यार्थीको उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
जयराम गिरी प्रतिवेदनले दोषी ठहराएका चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका पूर्वपदाधिकारीलाई छानबिन र कारबाहीका लागि अख्तियार पठाउने सहमति भए पनि हालसम्म अख्तियारले छानबिनका कुनै काम अघि नबढाएको जनाउँदै तुरुन्त छानबिन गरी कारबाही गरिनुपर्ने पनि उनको माग छ ।
मेडिकल कलेज सम्बन्धन र सिट प्रकरणमा अनियमिततामा मुछिएका विश्वविद्यालय र काउन्सिलका पदाधिकारीहरूमाथि छानबिन गर्न बनेको उच्चस्तरीय आयोगले म्याद गुज्रिँदासमेत प्रतिवेदन नबुझाएकाले सतही र हचुवा छानबिन नभई तत्काल गम्भीर छानबिनको थालनी हुनुपर्ने मागसमेत केसीको छ ।
उनले मेडिकल काउन्सिल, हेल्थ रिसर्च काउन्सिल र संस्कृत विश्वविद्यालयअन्तर्गतको आयुर्वेद अध्ययन संस्थानमा दलीय बफादारीका आधारमा पदाधिकारीहरू नियुक्त गरिएकाले तुरुन्त वरिष्ठता र कार्य दक्षताका आधारमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गरिनुपर्ने छन् । केसीको अनसनप्रति जनस्तरबाट समर्थन आए पनि राज्इ र सरकारी निकायबाट भने पटक पटक असहमति प्रकट हुादै आएको छ ।