यो नीति तथा कार्यक्रम सामान्यतया राम्रो लागेको छ । राजनीतिक रुपले मात्रै होइन आर्थिक सामाजीक रुपान्तरणकारी कार्यक्रमको हिसावले पनि यो ठीकै छ अग्रगामी छ । यो सुधारोन्मुख छ तर परिवर्तनकामी भन्न सकिन्न ।
तर संघियताको विषय र स्थानिय निकायको निर्वाचन गर्ने विषय चाहीं राजनतिक दलहरुबीच सहमति कायम नभएसम्म सम्भव देखिंदैन । स्थानिय निकायको पुनर्संरचना गर्न जरुरी छ ।
यसको कार्यान्वयन राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति र तत्परतामा निर्भर गर्दछ । कार्यक्रमहरु राम्रा छन् तर कार्यान्वयनमा चुनौती छ ।
यस्ता कार्यक्रम आउनुपर्दथ्यो । यसलाई सस्तो लोकप्रियता भन्ने हो भने के कार्यक्रम ल्याउनुपर्दथ्यो भन्नुपर्यो नी । जनताको आर्थिक समृद्धिका लागि यत्तिको कार्यक्रम चाहिन्छ । अझै लोकप्रिय र जनताको मन जित्ने खालको कार्यक्रम आउनुपर्दथ्यो ।
यसको कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलहरुबीचको सहमति सहकार्य, यस अनुरुपको राम्रो बजेट र सरकार तथा कर्मचारितन्त्रमा भर पर्दछ ।
सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा ऋण दिने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारहरुको सीप परिक्षण गरी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् सिटिईभिटी०बाट प्रमाणप्रत्र प्रदान गरिने कार्य गर्ने भएको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कामदारहरुलाई आन्तरिक श्रमबजारमा आवद्ध गर्ने आदि कार्यक्रमहरु राम्रा छन् ।
एक घर एक रोजगारी, देशभित्र पेट्रोलियम पदार्थ अन्बेषण र उत्खननलाई प्राथमिकताका साथ काम अघि बढाउने । कम्तिमा ९० दिनलाई धान्ने भण्डारण व्यवस्था मिलाइने, १० लाख विदेशी पर्यटक भित्राउने लक्ष्य, प्रत्येक वर्ष ५० हजार युवालाई रोजगार । प्रमाणपत्र धितो राखेर सहुलियतमा ऋण तथा कृषकहरुलाई सहुलियत ऋण लागयतका कार्यक्रमहरु यस नीति तथा कार्यक्रमका राम्रा घोषणा हुन् ।
तर हाम्रो अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्याहरु छन् । ती संरचनागत सुधार नगरीकन कार्यान्वयन गर्नु कठीन छ । गरीब किसानहरु, भुमिहीन किसान र सुकुम्वासीहरुको भुमि माथिको पहुँचलाइ स्थापित गर्नु आवश्यक छ । बजारमुखी अर्थतन्त्रलाई किसानमुखि कसरी बनाउने, उनीहरुलाई राज्यले कसरी संरक्षण गर्नु आदि विषयमा गम्भीर हुनुपर्दछ । यी विषयहरुलाई संवोधन हुनेगरी बजेट ल्याउन सक्यो भने आशा गर्ने ठाउँ धेरै छ । त्यस हिसाबले यो आशामुखी नीति तथा कार्यक्रम हो ।
यसमा केही समस्या ज्वलन्त रुपमा देखिएका छन् । संरचनागत पक्षमा यसले खासै प्रवेश गर्न सकेको छैन । परम्परागत संरचनाबाट परिवर्तनको आभाष दिलाउन कठीन हुन्छ । परम्परागत भन्दा केही माथ परिवर्तनकारी भन्दा केही कम यसको विशेषता हो । सडक यातायात लगाायतका केही पुर्वाधारहरुमा यसको प्रयास सकारात्मक छ । कृषिबाट उद्योगतिर, उद्योगबाट सेवातिर फड्को मार्ने दिशामा जानुपर्ने हो त्यो विषयमा यो नीत कार्यक्रममा स्पष्ट मार्गदर्शन र कार्ययोजना छैन ।
मंसीरमा स्थानिय निकायको निर्वाचन गराउने कुरा सम्भव देखिंदैन । स्थानिय निकायको पुनर्संरना नगरीक र मधेशी दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउने वातावरण नबन्दासम्म मंसिरमा चुनाव सम्भव देखिन्न । गर्नसक्यो भने राम्रो हुन्छ ।