काठमाडौं,२७ वैशाख ।

सरकार ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न चाहनेहरुका लागि आज समय तोकिएको छ । संसद सचिवालयका अनुसार सभासद्हरुले दिनभरमा संसद सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने छन् । नीति तथा कार्यक्रममाथि भोलि र पर्सी संसदमा छलफल गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ ।

संशोधन दर्ता गर्न चाहनेहरुले आज बिहान ११ बजेदेखि ४ बजेसम्म गर्न सक्ने गरी समय तोकिएको संसद सचिवालयका सह–प्रवक्ता सुदर्शन कुईंकेलले जानकारी दिए ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजो संसदमा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नु भएको हो । भोलिबाट छलफल हुने नीति तथा कार्यक्रम माथि ३० गते धन्यवाद प्रस्तावसहित पारित गर्ने कार्यतालिका रहेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदले बोल्नेक्रम सकिएलगत्तै उठेको जिज्ञासा र प्रश्नको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिनुहुने कार्यक्रम रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा जेठ १५ मा बजेट ल्याउने तयारी सरकारले गरेको छ ।

यसअघि हिजो सरकारले आगामी मंसीरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने घोषणासहितको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा पेश गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले आगामी बर्ष संविधान कार्यान्वयन बर्षको रुपमा काम गर्दै आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

भूकम्प पीडितका लागि दिइने विना धितोको २ लाख रुपैयाँको अनुदानलाई कायम राख्दै घर धनीहरुको सामुहिक जमानीमा थप ३ लाख रुपैयाँ दिने घोषणा सरकारले गरेको छ ।

दुई बर्षभित्र भूकम्पबाट ध्वस्त भएका निजी आवासको निर्माणसम्पन्न गर्ने र ३ बर्षभित्र धरहरालगायत ऐतिहासिक सम्पदा तथा विद्यालय भवनको पुननिर्माण गरिसक्ने कार्यक्रम सरकारले अघि सारेको छ ।

त्यसैगरी आगामी बर्ष आधारभूत रुपमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने र दुई बर्षभित्र पूर्ण रुपमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्नेगरी जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माणलाई तिव्रता दिने तथा सात वटै प्रदेशमा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने विषयलाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ ।

तराइ मधेश क्षेत्रको हुलाकी राजमार्ग सरकार आपैंmले निर्माण गर्ने, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणको कामलाई तिव्रता, विभिन्न करिडोर सडकको निर्माण गर्दै दुई बर्षभित्र सवै गाविसलाई सडक सञ्जालमा जोड्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ ।

उत्तरी नाकाहरु थप खोल्ने र उत्तर–दक्षिण सडक संजाल विस्तार गर्ने नीति छ । निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तीको काम अघि बढाउने, भैरहवा र पोखरामा क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माणलाई तिव्रता दिने तथा प्रत्येक प्रदेशमा एक÷एक वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको अध्ययन शुरु गर्ने कार्यक्रम समेटिएको छ ।

यस्तै प्रत्येक प्रदेशमा एक एक वटा ब्यवस्थित शहर निर्माण गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ । काठमाडौंमा राष्ट्रिय साँस्कृतिक संग्रहालय निर्माण गर्ने, नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको विकास, लुम्बिनीको विकासलगायतका काम पनि नीति तथा कार्यक्रममा परेका छन् ।

यस्तै सरकारले सन् २०१८ लाई नेपाल भ्रमण बर्षको रुपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई अनिवार्य गर्दै क्रमशः निशुल्क गर्ने नीति छ ।

मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान गठन गर्ने, कृषि क्याम्पसहरु विस्तार गर्ने, शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा सरकारले गरेको छ ।

त्यस्तै सरकारले एक घर एक रोजगारीको नीति अघि सार्दै पहिलो चरणमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रबाट सो कार्यक्रम लागू गर्ने घोषणा गरेको छ ।

प्रत्येक प्रदेशमा एक÷एक वटा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने तथा एक÷एक वटा रङ्गशाला निर्माण गर्ने र झापाको लखनपुरमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रङ्गशाला निर्माण यसै आर्थिक बर्षभित्र शुरु गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ ।

श्रमजिवी पत्रकारहरुको न्युनतम् पारिश्रमिक लागू गर्ने र त्यसको निरन्तर अनुगमन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ

मध्य पहाडी लोकमार्ग तथा हुलाकी राजमार्गमा अप्टिकल फाइबर विछ्याउने र इन्टरनेट सेवालाई सर्वसुलभ गराउने कार्यक्रम पनि छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तर्जुमा गरी सुरक्षा निकायहरुलाई सक्षम बनाउने र राष्ट्रिय सेवा दल विस्तार गर्ने नीति सरकारको छ । यस्तै सरकारले गाविसहरुमा जाने अनुदान रकम वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ ।

आम हड्ताल तथा बन्दले विकास निर्माणमा बाधा पु¥याउने भन्दै सरकारले बन्द हड्ताललाई निषेध गर्ने नीति अघि सार्दै कसैले बलपूर्वक त्यसो गरेमा आयोजकबाट भौतिक क्षतिको भरण गराउन कानुन बनाउने घोषणा पनि गरेको छ ।