सरकारको आगामी आर्थीक बर्ष २०७३–२०७४ को नीति तथा कार्यक्रम पेश गरिएको छ ।

व्यबस्थापिका संसदको बैठकमा आज राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेकी हुन् ।नयाँ संविधान निर्माण भएपछि संसदमा पहिलो पटक सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको हो ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिसमक्ष नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका गरेका थिए भने राष्ट्रपतिले बाचन गरेकी थिईन् ।

आजको संसद बैठकमा उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन पासाङ , प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत मन्त्रीहरु , एकिकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पनि उपस्थिति रहेको थियोे ।

बैठकमा एमाओवादी परित्याग गरि नयाँ शक्ति निर्माणमा लागेका नयाँ शक्तिका संयोजक बाबुराम भट्टराई पनि उपस्थित  थिए ।

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न राष्ट्रपति विद्या भण्डारी संसदमा पुग्दा उनको सम्मानमा नेपाली सेनाले सलामी अर्पण गरेको थियो ।

मधेसी मोर्चाले आज पनि संसद बैठक बहिस्कार गरेको थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने बैठकमा मोर्चामा आवद्ध दलका सांसदहरु उपस्थित नै भएनन् ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा के के कुरा छन् ?

मुलुकका विभिन्न भागहरुलाई कृषिको विशेष बालीको पकेट क्षेत्र निर्धारण गर्ने । कृषिको यात्रिकरणलाई प्रोत्साहन दिने ।कृषि प्राविधिकको सेवा उपलब्ध गराइने ।

उन्नत जातका गाइभैसी, बाख्राको उत्पादन र वितरणलाई व्यवस्थित बनाउने।

कृषकहरुलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइनेछ । भू उपयोग ऐन ल्याइनेछ ।

सूचनाहरु मोबाइल फोनमार्फत सम्प्रेशण गर्ने व्यवस्था मिलाइने ।

समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनलाई अघि बढाउने । वनमा आधारित उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने । खेल गइरहेको जग्गामा कृषि, निजी र समुदायिक वन तोकिने ।

पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गरेर ठूला आयोजना निर्माण अघि बढाउने ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संरचना व्यवस्था संघीय स्वरुप हुने गरी व्यवस्था गरिने ।

आगामी आर्थिक वर्ष सम्बृद्धितर्फ प्रस्थान वर्ष बनाउने र त्यसपछिको ५ वर्ष विकासको वर्ष बनाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ।

१४ औं त्रिवर्षीय योजन निर्माण गरी अर्को वर्षबाट कार्यान्वयन गरिने ।

पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिको स्रोत विविधिकरण गर्नुका साथै सौर्य उर्जामा पनि जोड दिइने  ।

खाद्य, औषधि, उर्जामा आत्मनिर्भर हुने गरी अघि बढ्ने । कृषितर्फ आधारभुत रुपमा दुई वर्षमै आत्मनिर्भर हुनेतर्फ सरकार अग्रसर हुने ।

सिंहदरवार, संसद भवन लगायतका महत्वपूर्ण सरकारी भवनको निर्माण अघि बढाइने  । म बनाउाछु मेरो धरहरा अभियान अन्तरगत ३ वर्षमा धरहरा पुनर्निर्माण गरिने ।

नीति घर निर्माण केही समय लाग्ने भएकाले आवासविहीन जनतालाई छानामुनी ल्याउन सामुहिक आवास निर्माणको काम भइरहेको  । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा एक घर एक रोजगारी कार्यक्रम अघि बढाइने।

भूकम्प पीडितका लागि राहतः २ वर्षभित्र सबै घर निर्माण गर्न सक्ने गरी अनुदान पाउन योग्य सबैले राहत दिइने ।

प्रदेशहरुको सीमांकनमा देखिएको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न राजनीतिक समिति गठन भइसकेको  । त्यसलाई पूर्णता दिएर काम अघि बढाउन सरकार तयार  ।

संघीयता कार्यान्वयन र प्रशासनीयक तहमा पुनःसंरचनाका लागि समिति गठन भइसकेको  । स्थानीय निकायको संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुसार मंसिरमा चुनाव गरिने ।

संविधानको कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार क्रियाशील रहने। १९३ कानुन संशोधन भइरहेको छ र बांकी १३८ यसै अधिवेशनबाट सशोधन गरिने ।

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको निर्माणका लागि काठको व्यवस्था गरिने ।

एक घर एक रोजगारीको व्यवस्था गरिने । यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने ।

प्रत्येक प्रदेशमा एक ठूलो आद्योगिक क्षेत्र निर्माण कार्य यसैवर्षबाट सुरु गरिने  र तीन वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ

देशभित्र पेट्रोलियम पदार्थ अन्बेषण र उत्खननलाई प्राथमिकताका साथ काम अघि बढाउने । कम्तिमा ९० दिनलाई धान्ने भण्डारण व्यवस्था मिलाइने ।

एक वर्षभित्र आधारभूत र दुई वर्षमा माग अनुसार विद्युत उत्पादन गर्ने गरी सरकारले काम अघि बढाउने । ०८२ भित्र १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने हरेक प्रदेशमा कम्तिमा एक जलासययुक्त विद्युत आयोजना निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन गरिने, पश्चिम सेती, बुढी गण्डकी जलासययुक्त आयोजनाको काम अघि बढाउने जल तथा मौसम भविष्यवाणीमा स्वचालित प्रणाली ।

वातावरण मैत्री पूर्वाधार निर्माणमा जोड ,उज्यालो नेपाल र समृद्ध नेपालुलाई अभियानको रुपमा अघि बढाइने ।
तराई मधेसमा खानेपानी सुधार कार्यक्रम सन्चालन गरिने ।साना तथा ठूला सहरमा जनताको खानेपानी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने।

तराई मधेस, चुरे भावर र भित्री मधेसमा खानेपानीको वितरण गर्न कार्यक्रम सन्चालन गरिने
यातायात, सेवामा लगानी बढाइने, पाँच वर्षे रणनीतिक योजना अनुसार सबै प्रदेशलाई जोड्ने सडक कम्तिमा दुई लेनको बनाइने ।

काकडभिट्टा बुटवल सडक स्तरोन्नती गरी चार लेनको बनाइने ।

सरकारको लगानी आगामी आर्थिक वर्षदेखि फास्टट्राक निर्माण सुरु गर्ने ।

रसुवागढी काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन दुई वर्ष भित्र तयार पारिसक्ने ।

डोल्पा र हुम्लालाई आगामी दुई वर्षभित्र सडकमार्ग पुर्‍याउने । सबै गाविसहरुलाई दुई वर्षभित्र सडक सञ्जालमा जोडिने ।

देशका विभिन्न भागमा केही स्मार्ट सिटी बनाइने ।

१० लाख विदेशी पर्यटक भित्राउने लक्ष्यसहित सन् २०१८ लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रुपमा मनाउन कार्यक्रम सन्चालन गरिने ।

प्रत्येक प्रदेशमा एक स्थललाई पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गरिनेछ ।
पर्यटन गन्तव्यबारे जानकारी दिन मोबाइल सूचना प्रणाली अवलम्बन गरिने, सगरमाथा र अन्नपूर्णमा एकीकृत उद्धार केन्द्र बनाइने ।

सगरमाथा र अन्नपूर्ण क्षेत्रमा एकीकृत उद्धार केन्द्र निर्माणको काम अघि बढाइने ।
काठमाडौंमा राष्ट्रिय सांस्कृतिक संग्राहलय निर्माण गरिनेछ । प्रत्येक प्रदेशमा शान्ति तथा सांस्कृतिक ग्राम स्थापना गरिनेछ । नारायणहिटीलाई ऐतिहासिक संग्राहलयका रुपमा विकास गरिने ।
मंसिरमा स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने सरकारको घोषणा ।
सबै नगर र गाविसमा हेलिप्याड निर्माण सुरु गरिनेछ । प्रत्येक प्रदेशमा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने । त्रिभुवन अन्नराष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नती गरिनेछ ।

थप विमानस्थल निर्माण गरिने, सन्चालनमा नआएका विमानस्थललाई सन्चालनमा ल्याइने ।

हरेक प्रदेशमा प्रादेशिक अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने ।

सबै नगर र गाविसमा हेलिप्याड निर्माण सुरु गरिनेछ । प्रत्येक प्रदेशमा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने । त्रिभुवन अन्नराष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नती गरिनेछ ।

नेपाल वायु सेवा निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाइने र यसको शाख बढाइने ,कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य र निशुल्क बनाइने ।

कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य र निशुल्क बनाइने । सामुदायिक र निजी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको अन्तर घटाइने ।

विद्यालयमा प्रअ र शिक्षकबीच कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली लागु गरिने,नागरिक शिक्षाको पाठनपाठन सुरु गरिने ।

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न संसदमा पुगेकी राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सम्मानमा नेपाली सेनाले सलामी अर्पण गर्दै ।

विद्यालय र क्याम्पसमा इन्टरनेट विस्तार गरिनेछ र छुट्टै शैक्षिक च्यानल सञ्चालनमा ल्याउने ।

मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान सन्चालनमा ल्याइने , कृषि क्याम्पसहरु विस्तार गरिने ।
शिक्षा आयोग बनाइनेछ । कृषि शिक्षामा जोड दिादै कृषि विश्वविद्यालयहरु स्थापना गर्ने ।

प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वाथ्य सेवा निशुल्क बनाउन सरकार प्रतिवद्ध । सुनौलो हजार दिन कार्यक्रम अघि बढाइने ।

अस्पतालहरुको भौतिक अवस्था सुधार । आफ्नै फार्मेसी र औषधि प्रयोगशाला स्थापनामा जोड । महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविकाको प्रोत्सहन खर्च बृद्धि गरिनेछ ।

पूर्ण रुपमा असक्त र अपाङ्गको परिवारका एक सदस्यलाई हरचाह र रोजगारमुलक तालिम । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम संञ्चालन गरिने ।

विपन्न व्यक्ति, परिवारलाई परिचय पत्र वितरण सम्पन्न गर्ने । तराई मधेसका २० जिल्लामा सचेतनता र आर्थिक विकासका विषेश कार्यक्रम संचालन गरिने ।

जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने । दलित लोपन्मुख र विपन्न वर्गका लागि २० हजार घर निर्माण गरेर आगामी आर्थिक वर्षमा हस्तान्तरण गर्ने ।

युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने । प्रत्येक वर्ष ५० हजार युवालाई रोजगार । प्रमाणपत्र धितो राखेर सहुलियतमा ऋण दिइने ।

प्रत्येक प्रदेशमा एक एक वर्ष श्रम कार्यालय रहने । र, श्रम निरीक्षण प्रणाली विकास गरिनेछ ।
जनताको लगानीमा जनविद्युत कार्यक्रम सञ्चालन गरेर विदेशमा रहेका श्रमिकको लगानी आकर्षण गर्ने । श्रमिकहरुको उत्पादनको साधनमा पहुँच बढाउने । विदेशमा काम गरेर फर्किएकाका सिप परीक्षण गरी प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने ।

रंगशाला स्तरोन्नतीलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ ।

प्रत्येक प्रदेशमा एउटा रंगशाला वा कभर्डहल निर्माण गरिने ।

विदेशमा काम गरेर फर्किएकाका सिप परीक्षण गरी प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने ।

जनताको लगानीमा जनविद्युत कार्यक्रम सञ्चालन गरेर विदेशमा रहेका श्रमिकको लगानी आकर्षण गर्ने । श्रमिकहरुको उत्पादनको साधनमा पहुँच बढाउने ।

पत्रकारहरुको योग्यता र मापदण्ड निर्धारण गरेर आचार संहिता लागू गरिनेछ ।
नेपालको आफ्नै भू उपग्रहको विकास गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।

मुलुककै जेठो पत्रिका गोर्खापत्रको प्रकाशन पूर्वमा विराटनगर र पश्चिममा बाँकेबाट पनि सुरु गरिने  ।

मध्य पहाडी र हुलाकी राजर्मागमा अप्टिकल फाइबर विस्तार गरिने ।

सक्षम प्रहरी । अध्यागमन, कारागारलाई थप सक्षम र सेवाग्राही मैत्री बनाइने । सीमा स्तभको संरक्षण र ममर्त गरिने ।

शान्ति सम्झौताको मर्म अनुसार सशस्त्र द्वन्द्व र आन्दोलनमा घाइते भएकाको उपचार र राहतको उचित व्यवस्था गरिने ।

न्याय प्रणालीलाई स्वतन्त्र र पारदर्शी बनाउने । संघीय संरचना अनुकुल व्यवस्थित गरिनेछ । सरकारी वकिलहरुको कार्यालयको क्षमता अभिबृद्धि गरिने ।
न्याय प्रणालीलाई स्वतन्त्र र पारदर्शी बनाउने । संघीय संरचना अनुकुल व्यवस्थित गरिनेछ । सरकारी वकिलहरुको कार्यालयको क्षमता अभिबृद्धि गरिने ।
नेपाली सेनालाई साधन स्रोत सम्पन्न र सक्षम बनाउने । अन्तराष्ट्रिय शान्ति सेनामा सहभागिता बृद्धि गरिने ।
निर्वाचन सम्वन्धी कानुन निर्माण गरिने । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको चुनावको आवश्यक तयार गरिने ।
सरुवा बढुवा र वृद्धि विकासलाई अनुमानयोग्य बनाउने, सेवा प्रवेशको सबै तहमा सेवा प्रवेशको तालिम, सबै प्रदेशमा निजामती अस्पताल विस्तार गरिने ।

सरकारले ल्यायो ‘एक घर, एक रोजगार’ कार्यक्रम ,भूकम्पपीडितले विनाधितो थप ३ लाख पाउने ।

सेवा प्रवाह गर्ने कार्यलयहरुमा प्रत्येक जिल्लामा एक नमुना कार्यालय बनाइने । सेवा प्रवेशको तालिम व्यवस्था गरिनेछ । सबै प्रदेशमा निजामति सेवा अस्पताल विस्तार गरिने ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि अन्तराष्ट्रिय समुदायबाट प्रतिवद्धता व्यक्त भए अनुसार रकमका लागि द्वीपक्षीय सम्झौता गरिनेछ र थप सहयोगका लागि अपील गर्ने ।

निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको अनुदान रकम बृद्धि गरिने, ।

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रकम बढाइने घोषणा सरकारले गरेको छ ।

सार्क र बिमस्टेकमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने । परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिबीच सामजश्य कायम गरिनेछ ।

सम्वाद, सहमति र सहकार्यबाट अघि बढ्न अपरीहार्य छ । राष्ट्रिय हितमा आरम्भ गरेको सहयात्रालाई अझ फराकिलो बनाइनेछ । संविधान कार्यान्वयनका चरणमा प्रवेश गरेको अवस्थामा राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई उचो राख्न सरकार प्रतिवद्ध छ ।
संविधान कार्यान्वयनको चरणमा आएको यो नीति तथा कार्यक्रममा त्यो झल्किएको छ ।

सेवा प्रहार गर्ने कार्यलयहरुमा प्रत्येक जिल्लामा एक नमुना कार्यालय बनाइने । सेवा प्रवेशको तालिम व्यवस्था गरिनेछ । सबै प्रदेशमा निजामति सेवा अस्पताल विस्तार गरिने छ।