यो सामग्री सुन्न प्ले थिच्नुहोस्
1x
प्लेब्याक गति- 0.5
- 0.6
- 0.7
- 0.8
- 0.9
- 1
- 1.1
- 1.2
- 1.3
- 1.5
- 2
शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर युवाहरुलाई ऋण दिने योजना ल्याईंदै. काठमाडौं, २६ वैशाख।. सरकारले आगामी बजेटमा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितो राखेर सस्तो व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।अर्थमन्त्रालय श्रोतका अनुसार सरकारले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।. बजेटलाई लोकप्रिय बनाउने तयारी गरिहेको ओली नेतृत्वको सरकारले युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने उद्धेश्यले यस्तो कार्यक्रम ल्याउन लागेको बताईएको छ । बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने र राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने उद्देश्यले प्रमाणपत्रको स्तरअनुसार ऋण दिने कार्यक्रम समाबेश गर्ने तयारी गरिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाई छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार न्युनतम ३ देखी १० लाखसम्म ऋण दिने बहस चलीरहेको छ । युवाहरुले १० लाखसम्म ऋण दिन भनिरहेका र युवाहरुको समस्यालाई संबोधन गर्न सरकार लागी परेको अर्थ मन्त्रालयको भनाई छ ।. ०५१ सालको नौ महिने शासनकालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ र ‘वृद्ध भत्ता’ जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमहरु ल्याएका थिए ।आगामी बजेटमा शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखेर ऋण दिने योजना ल्याएमा अहिलेको सरकारको यो सबैभन्दा लोकप्रिय कार्यक्रम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।. अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.युवराज खतिवडा प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्था गर्न उत्साहित भएको मन्त्रालय श्रोतको भनाई छ ।नेकपा एमाले निकट अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अनेरास्ववियुले डिग्री पास गरेकालाई १० लाख, बीए पास गरेकालाई ७ लाख र आइए पास गरेकालाई ५ लाख रुपैयाँ ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने माग गर्दै आएको छ ।. अनेरास्ववियुले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडालाई भेटेर प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।.
शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर युवाहरुलाई ऋण दिने योजना ल्याईंदै
काठमाडौं, २६ वैशाख।
सरकारले आगामी बजेटमा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितो राखेर सस्तो व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।अर्थमन्त्रालय श्रोतका अनुसार सरकारले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
बजेटलाई लोकप्रिय बनाउने तयारी गरिहेको ओली नेतृत्वको सरकारले युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने उद्धेश्यले यस्तो कार्यक्रम ल्याउन लागेको बताईएको छ । बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने र राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने उद्देश्यले प्रमाणपत्रको स्तरअनुसार ऋण दिने कार्यक्रम समाबेश गर्ने तयारी गरिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाई छ ।
अर्थमन्त्रालयका अनुसार न्युनतम ३ देखी १० लाखसम्म ऋण दिने बहस चलीरहेको छ । युवाहरुले १० लाखसम्म ऋण दिन भनिरहेका र युवाहरुको समस्यालाई संबोधन गर्न सरकार लागी परेको अर्थ मन्त्रालयको भनाई छ ।
०५१ सालको नौ महिने शासनकालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ र ‘वृद्ध भत्ता’ जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमहरु ल्याएका थिए ।आगामी बजेटमा शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखेर ऋण दिने योजना ल्याएमा अहिलेको सरकारको यो सबैभन्दा लोकप्रिय कार्यक्रम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.युवराज खतिवडा प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्था गर्न उत्साहित भएको मन्त्रालय श्रोतको भनाई छ ।नेकपा एमाले निकट अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अनेरास्ववियुले डिग्री पास गरेकालाई १० लाख, बीए पास गरेकालाई ७ लाख र आइए पास गरेकालाई ५ लाख रुपैयाँ ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने माग गर्दै आएको छ ।
अनेरास्ववियुले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडालाई भेटेर प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।