पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी कानुन बनाउन मन्त्रिपरिषद‍्बाटै स्वीकृति दिएको विषयमा उपप्रधान एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सार्वजनिक रुपमै झुट बोलेका छन् ।

पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई आजीवन सरकारी ढुकुटीबाट सुविधा दिने गरी कानुन बनाउन सिंह सम्मिलित मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०८१ पुस ९ मा गृह मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । यो विषयमा शुक्रबार पत्रिकामा समाचार सार्वजनिक भएको थियाे । यही विषयमा पाल्पामा पार्टी कार्यक्रममा सिंहले मन्त्रिपरिषद‍्बाट यससम्बन्धी कानुन बनाउन कुनै निर्णय नभएको र मिडियाले अफवाह फैलाएको भन्दै झुट अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्‌को गत पुस ९ गतेको मन्त्रिपरिषद‍्ले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावबमोजिम ‘पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने’ निर्णय गरेको थियो । त्यस बैठकमा स्वयं उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्रालयका तर्फबाट मन्त्री सिंहले नै प्रस्ताव गरेका निर्णय पनि स्वीकृत भएको देखिन्छ । त्यही दिन गृहको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद‍्ले पूर्वपदाधिकारीका लागि सुविधासम्बन्धी विधेयक बनाउन गृहलाई स्वीकृति दिएको थियो । तर, शुक्रबार सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्रिपरिषद‍्बाटै भएको निर्णयलाई ढाँटेर सिंहले यसबारे आफूहरुलाई जानकारी नभएको बताएका हुन् ।

कांग्रेसबाट सरकारको नेतृत्व गरेका सिंहले सरकारले पूर्वविशिष्टहरूलाई आजीवन सुविधा दिने गरी विधेयक ल्याउन लागेको भन्ने विषय मन्त्रिपरिषद्‍मा नआएको र मन्त्रिमण्डलमा थाह नपाएको जिकिर गरेका हुन् । ‘सरकारले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष र राष्ट्रिय सभा पूर्वअध्यक्षलाई आजीवन सुविधा दिने गरी विधेयक ल्याउने गृहकार्य गरेको समाचारले भ्रम फैलाएको’ बताएका सिंहले मन्त्रिपरिषद‍्को निर्णयलाई अनदेखा गरी आफैं गलत अभिव्यक्ति दिन पुगेका खबर कान्तिपुरमा छ ।