सत्ता , शक्ति र सरकारवीचको तालमेल नभएकै कारण हाम्रो शासन प्रणालीले स्थिरताको जन्म दिन सक्दैन , किनकि हामीले अस्थिरताबाट गुुज्रदा गुज्रदै यही अस्थिर (सुधारीएको)संसदीय प्रणालीलाई २०७३ को नेपालको संबिधान स्वीकार गरेका थियौंं ।  

सरकार परिबर्तन नियमित प्रक्रियाको अनियमीत खेल हो । यो खेललाई माने पनि नमाने पनि खेल भईरहन्छ निरन्तर । महाभारतमा सकुनीले कौरव र पाण्डवबीच जुवाको खालमा सत्ता परिवर्तनको खेल खेलाए । र, त्यही सत्ता प्राप्तीका लागी पाण्डवहरुले कौरवसंग १८ दिने युद्ध लडे ।सत्ता परिबर्तनका लागी लडिएको त्यो लडाई हिंसा नभै राजनैतिक लडाई बन्यो । हामी कहाँ सरकार परिवर्तनको सुन्दर सपना देखेर रामचन्द्र पौडेलले १७ पटकसम्म चुनावमा होमिए तर हारे । न यहाँ , सरकार परिवर्तनको चुनावमा जित्नेहरुले जिते न हार्नेहरुले हार नै स्वीकार गरे ।गएको २५ वर्षमा सरकार परिबर्तनका लागी भएको निर्वाचनमा २२ जना प्र्रधानमन्त्री देशले पायो , जुन अस्थिरताको एउटा राम्रो नमुना हो ।सत्ता , शक्ति र सरकारवीचको तालमेल नभएकै कारण हाम्रो शासन प्रणालीले स्थिरताको जन्म दिन सक्दैन , किनकि हामीले अस्थिरताबाट गुुज्रदा गुज्रदै यही अस्थिर (सुधारीएको)संसदीय प्रणालीलाई २०७३ को नेपालको संबिधान स्वीकार गरेका थियौंं ।

वन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रपतिसंग चुरे कार्यक्रम,शिक्षा मन्त्रालयमा रहेका नियुक्ति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग , बिभिन्न विश्वविद्यालय , आपूर्ती मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीको ठाडो हस्तक्षेप रहेको ती मन्त्रीहरुको बुझाई छ । सर्वोच्च अदालतमा हुने न्यायधिश नियुक्तिको सिफारिसमा बरु कांग्रेसको अस्तित्व स्वीकार गर्ने एमालेले एमाओवादीलाई कुनै स्थान नदिएको कुरा उनीहले स्पष्ट बुझेका छन् ।

पहिलो संबिधान सभामा दोस्रोे र तेस्रो स्थानमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले दोस्रोे संबिधान सभाकोे चुनाव पूर्व नै राजननीतिलाई आफूहरुकोे नियन्नत्रणमा राखी राख्ने सहमती जनाए, आन्तरीक रुपमा । परिणाम स्वरुप विना लिखत, मात्र भद्र सहमतीको बलमा शुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री बनेका थिए । संबिधान घोेषणा गर्ने समयमा छिट्टै घोषणा गरिहाल्ने कि केही समय पर्खेर घोषणा गर्ने भन्ने बिषयमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले यसलार्ई नेपाली कांग्रेसकोे सरकारमा रहिरहने र संबिधान घोषणा नगराउने चालबाजीको रुपमा बुझे । १० बर्षको राजनीतिक लडाँइ लडेर आएको एनेकपा (माओवादी) ले समयमा नै संबिधान घोषणा नहुनु भनेको आफूले संचालन गरेको राजनैतिक युद्धलाई विपक्षीहरुले अपराधिक युद्धमा अथ्र्याउने भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री खड्क प्रसाद शर्मा ओलीसंग नयाँ भद्र सहमती गर्यो , छिटो संविधान घोषणा गर्न र एमालेका प्रस्तावित नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरामा साथ दिन ।फेरिएको ऐतिहासीक मोडमा भएको नयाँ सहमतिले कांग्रेस र एमालेबीच भएको पुरानो सहमतीलाई भत्काएको थियो । राजनैतिक परिदृष्यमा देखिएको परिवर्तनका आधारमा वर्तमान प्रधानमन्त्री संविधान घोषणापछि सरकारमा आएका थिए । १० बर्ष युद्धबाट आएको एनेकपा माओवादीको अंकगणीतिय साथ पाएर २०४८ देखि नै संसदीय प्रणालीमा आएको पार्टीका नेताको सरकारमा प्रवेश भएको थियो ।

पार्टीको नाममा यी दुवै दलले कम्युनिष्ट शब्दलाई प्रयोग गरेपनि नेपालको राजनैतिक घटनाक्रमको बुझाईमा दुई पार्टीबीचको खाडलहरु हालसम्म पनि रहेका छन् । सतहमा हेर्दा यी दुई पार्टी बीचको सरकार संचालनमा हिजोपनि मैत्रीपूर्ण बन्न सकेन । प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्दाको समयमा साथ दिएको एमालेले सरकारमै रहेर सरकारले नै गरेको निर्णयहरुलाई नमानेर राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई सरकार गिराउने खेलमा पहिलो हस्ताक्षर गरेको थियो । बाबुराम भट्टराई पार्टीको तर्फबाट (हाल नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक ) प्रधानमन्त्री भएकै समयमा आफ्नै सरकारले गरेको निर्णयको अपनत्व लिन  र्ईश्वर पोखरेल चुकेका थिए । माओवादीको बुझाईमा यी दुवै प्रतिघटना शक्तिकेन्द्रबाट नियन्त्रीत राजनैतिक बेइमानी मात्र थिए ।

सरकारमा परराष्ट्रमन्त्री हुँदाहुँदै परराष्ट्रमन्त्रीको कामदेखी आफ्नै पार्टीका नेताको बरियता पौडेलभन्दा माथि हुँदा सबै बाजी यिनले मार्नुले सरकार संचालन त्यति सहज बन्न नसकेको प्रष्टै छ ।

नेकपा (एमाले) ले वर्तमान सरकारको नेतृत्व आफ्नो पक्षमा हुनुलाई चुनौतीको रुपमा नलिई एउटा सुवर्ण अवसरको रुपमा लिएको छ । सरकार संचालनबारे हुने विधी,प्रक्रिया र नियमका संगतिलाई तोडेर असंगत रुपले ओली सरकार चलेको एनेकपा माओवादीको बुझाई छ । संविधान बनेपनि व्यवहारिक रुपले वेपत्ता आयोग र सत्य निरुपण आयोगले कामको टुंगो नलगाएसम्म देश संक्रमण मै रहिरहने निश्चित छ । तर , एमालेको सरकार पक्षिय नेताहरुले माओवादीले सोचे जस्तो गरी राजनीतिलाई नबुझि सरकार संचालन गर्दै आएका छन् । सरकारमा एउटा व्यक्ति र पार्टी भित्रको समूहको वर्चस्व मात्र रहेको र नीति निर्माण र नियुक्ति प्रक्रिया पनि त्यसरी नै भएको सरकारका अन्य घटकको समेत बुझाई छ । यही बुझाईको सहस्योद्घाटन गर्नकै लागी प्रचण्डबाट नयाँ राष्ट्रिय सरकारको निर्माणको औचित्य रहेको बिषयले पत्रपत्रिकामा स्थान पाएको हो र एमालेका नेता माधव नेपालले पनि समय समयमा नयाँ सरकार निर्माणको परिदृष्यलाई बुझेर नै सतहमा ल्याईदिएका छन् । जुन अहिले परिपक्व बनीसकेको छ ।
आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई अंकगणितीय रुपले बलियो बनाउन कै लागी ६ जनासम्म उपप्रधानमन्त्रीहरुको पदस्थापन र प्रतिनिधि सभा संसदमा १ स्थान हुनेलाई पनि मन्त्री पद दिन प्रधानमन्त्री ओली एक्लै तयार भएका थिए । अहिले सरकार संचालन प्रक्रियामा आफ्नो पार्टी भित्रको अर्को पक्ष र सरकार गठबन्धनमा सहयात्री दललाई साथ नलिएको आरोप प्रम ओलीमाथी छ । शुसिल कोइरालाको सरकारमा ऊर्जामन्त्री बनेकी राधा ज्ञवाली मार्फत शक्तिमा रहेका वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल आन्तरीक रुपमा सरकार संचालनको दोस्रो साँचो लिएर बसेका छन् । भुकम्पले पुर्याएको पुनःनिर्माणमा काम गर्न गठित प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिदेखी प्रम ओलीको भारत र चीन भ्रमणको तयारी सबै यिनले गरेका थिए । सरकारमा परराष्ट्रमन्त्री हुँदाहुँदै परराष्ट्रमन्त्रीको कामदेखी आफ्नै पार्टीका नेताको बरियता पौडेलभन्दा माथि हुँदा सबै बाजी यिनले मार्नुले सरकार संचालन त्यति सहज बन्न नसकेको प्रष्टै छ ।

२००७ सालमा राजा त्रिभुवनले गरेको राजनीतिक घोषणाले कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुले आममाफी पाएका थिए । त्यस्तै २०४७ सालमा पनि कांग्रेस–एमालेका कार्यकर्ताहरुले राजनैतिक आममाफि पाएकै कारण २०२८ सालको झापा विद्रोहका आरोपित केपी ओली २०७२ मा प्रम बनेको बुझ्न कुनै कठिन छैन । राजनैतिक सहमतिको आधारमा अन्तरीम संबिधानलाई स्वीकार गरी नयाँ संबिधान बनाउने तर त्यही संबिधान बनाउन लडाई लडेका आफ्ना कार्यकर्तालाई गैर–सरकारी संघ– संगठन मार्फत् अपराधीकरण गराउन सरकार लागी परेको माओवादीहरुको बुझाई छ ।

सरकारमा सहभागी दलमध्ये एमाले पछि दोस्रो ठुलो दल एनेकपा माओवादी हो । आफूहरुले लिएका मन्त्रालयको कामकारबाहीदेखी नियुक्ति प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री ओलीले सिधै हस्तक्षेप गरेकै कारण आफूहरुले काम गर्न नकसेको रिपोर्ट माओवादी मन्त्रीहरुले पार्टी मुख्यालयमा बुझाएका छन् । वन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रपतिसंग चुरे कार्यक्रम,शिक्षा मन्त्रालयमा रहेका नियुक्ति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग , बिभिन्न विश्वविद्यालय , आपूर्ती मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीको ठाडो हस्तक्षेप रहेको ती मन्त्रीहरुको बुझाई छ । सर्वोच्च अदालतमा हुने न्यायधिश नियुक्तिको सिफारिसमा बरु कांग्रेसको अस्तित्व स्वीकार गर्ने एमालेले एमाओवादीलाई कुनै स्थान नदिएको कुरा उनीहले स्पष्ट बुझेका छन् । राप्रपा नेपालको विभागीय मन्त्रीरहेको स्थानीय विकास मन्त्रालयमा समेत आफ्नो पार्टीको अस्तित्व स्वीकार प्रम ओलीले नगरेको कमल थापाले पहिले नै खुलासा गरिसकेका छन् ।
नेपालमा अहिले रहेका तीन ठुला दलले समय समयमा सशस्त्र आन्दोलन गरेकै हुन् । २००७ सालमा राजा त्रिभुवनले गरेको राजनीतिक घोषणाले कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुले आममाफी पाएका थिए । त्यस्तै २०४७ सालमा पनि कांग्रेस–एमालेका कार्यकर्ताहरुले राजनैतिक आममाफि पाएकै कारण २०२८ सालको झापा विद्रोहका आरोपित केपी ओली २०७२ मा प्रम बनेको बुझ्न कुनै कठिन छैन । राजनैतिक सहमतिको आधारमा अन्तरीम संबिधानलाई स्वीकार गरी नयाँ संबिधान बनाउने तर त्यही संबिधान बनाउन लडाई लडेका आफ्ना कार्यकर्तालाई गैर–सरकारी संघ– संगठन मार्फत् अपराधीकरण गराउन सरकार लागी परेको माओवादीहरुको बुझाई छ ।

यो यात्रा त्यो अब पुरा हुन नसक्ने सिसिपसको दुखद् यात्रा जस्तै हुने र त्यसबाट बच्नका लागी सरकारमा रहेका दलहरु सरकारबाट बाहिरीन तम्तयार छन् ।

गणतन्त्र संघियता, धर्म निरपेक्षता , प्रदेशहरुको निर्माणलाई एमालेले समयको क्रमगत परिवर्तन मान्छ भने एमाओवादीले यसलाई १० बर्षे युद्ध र युद्धले निर्माण गरेको परिस्थितिमा चलेको आन्दोलनको क्रमभंगताको उपज मान्छ । जुन चाहाना अपेक्षा र अभिलाषाका साथ ओली सरकार बनेको थियो ,त्यो अब पुरा हुन नसक्ने भएर नै एमाओवादी नेता गोपाल किराँतीले बुझेर ओली नेतृत्वमा बनेको सरकारको आलोचना गरेको हुनुपर्छ । यो यात्रा त्यो अब पुरा हुन नसक्ने सिसिपसको दुखद् यात्रा जस्तै हुने र त्यसबाट बच्नका लागी सरकारमा रहेका दलहरु सरकारबाट बाहिरीन तम्तयार छन् । परिस्थितिलको आँकलन गरेर नै नेपाली काँग्रेसले आफ्ना सभासदहरुको हस्ताक्षर खाली कागजमा लिएको छ । सरकार टिकाउन प्रयोग हुने सबै अस्त्र ओलीले पहिल्यै प्रयोग गरी सकेकाले उनको भविष्य उनीभित्रै रहेको छ , कि सत्ताबाट वर्हिगमन हुने वा अरुको अस्तित्व स्वीकार गर्ने ?