काठमाडौं , चैत १९ ।

सरकारले नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारत र युरोपेली युनियन (इयु)ले देखाएको चासोप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले विहीबार भारत र इयुले जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै संविधान कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाबेला यस्तो विज्ञप्ति आउनुलाई अनुचित भनेको छ ।

संविधान कार्यान्वयनको चरणमा रहेको भन्दै सरकारले आन्तरिक विवादहरुको निरुपण गर्न प्रतिबद्ध रहेकोसमेत दोहोर्‍याएको छ ।

सार्वभौम मुलुकको आन्तरिक मामिलालाई लिएर अनावश्यक वक्तव्य जारी नगर्न सरकारले ती दुबैलाई चेतावनी समेत दिएको छ ।

ब्रसेल्समा बुधबार सम्पन्न भारत–इयुको सम्मेलनपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा ‘नेपालको संविधानलाई अपूर्ण’ भन्दै समयसीमाभित्र विवादित विषय मिलाउनुपर्ने बताएपछि सरकारले कडा प्रतिवाद गरेको हो ।

नेपालीहरु संविधानका विषय सल्टाउन आफैं सक्षम रहेको भन्दै सरकारले यसमा अनावश्यक चियोचर्चो नगर्नसमेत भारत र इयुलाई सचेत गराएको छ ।

यसअघि, विहीबार परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी भारत र इयुको संयुक्त वक्तव्यबाट नेपाली जनताको भावनामा चोट पुगेको र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मर्मसमेत उल्लंघन भएको जनाएको थियो ।

यसैगरी, सरकारले स्थानीय निकाय निर्वाचनको तयारीका लागि कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले स्थानीय निकाय निर्वाचन कार्यविधि ऐन ०४८ लाई संशोधनसहित संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सन्चारमन्त्री शेरधन राईले बताए ।

यस्तै, मन्त्रिपरिषद बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलनका लागि एक करोड र हिन्दू सम्मेलनका लागि २० लाख रूपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ ।

बौद्ध सम्मेलन आगामी जेठ ६ र ७ गते काठमाडौंमा हुँदैछ । विश्व हिन्दू महासंघको आयोजनामा नेपालमा हिन्दू सम्मेलन हुँदैछ ।