काठमाडौं,१९ चैत ।

व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गतको कृषि तथा जलस्रोत समितिले मन्त्रालय थप गर्नुपर्ने आधार स्पष्ट पार्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । नयाँ संविधानले मन्त्रालयहरूको संख्या बढिमा २५ को परिकल्पना गरेको अवस्था, प्रशासनिक सुधार आयोगले मन्त्रालय संख्या घटाउन दिएको सुझाव विपरित वृद्वि गरिएका मन्त्रालयका विषयमा स्पष्ट पार्न कार्यालयलाई समितिले निर्देशन दिएको हो ।

समितिका सभापति गगन थापाको सभापतित्वमा बसेको बैठकले सरकारले पशुपंछी विकास मन्त्रालयको गठन गरेको बिषयमा मन्त्रालय गठन गर्नुपर्ने अवस्थाको विषयमा सैद्वान्तीक आधार र औचित्यका बारेमा समितिलाई जानकारी गराउन कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । पशुपंछी विकास मन्त्रालय गठन पश्चात मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र, स्रोत, साधनलगायतका विषयमा अझै पनि कृषि मन्त्रालयसँग समन्वय र सहकार्य सहजरुपमा हुन नसकेको समितिले ठहर गरेको छ ।

दुबै मन्त्रालयको सहकार्यका लागि कृषि र पशुपंछी विकास मन्त्रालयको तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा ध्यानाकर्षण गराए पनि अझै समाधान हुन नसकेको पशुपंछी मन्त्रालयबाट बैठकमा जानकारी गराएको थियो । दुई मन्त्रालयविच समन्वय र सहजिकरणका लागि आवश्यक तदारुकता र पहल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

अनुदानलाई अनिवार्य रुपमा विमासंग आवद्ध गर्न निर्देशन

यस्तै बैठकले पशुपंछी विकास मन्त्रालयबाट पशुपंछीमा प्रदान गरिने अनुदानलाई अनिवार्य रुपमा विमासंग आवद्ध गर्न निर्देशन दिएको छ । अनुदान कार्यक्रम कार्यन्वयन अनुगमन गर्दा सम्बन्धित जिल्लाका जनप्रतिनिधि (सांसद) लाई अनिवार्य संलग्न गराउनसमेत समितिको बैठकले निर्देशन दिएको छ । भूकम्प पश्चात प्रभावित जिल्लाहरूमा संचालित पशुपंछीसंग सम्बन्धित कार्यक्रमको कार्यन्वयनको अवस्थाको जानकारी समितिलाई गराउन पशुपंछी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।