    राजनीतिक स्वार्थमा करारको किचलो
    करारलाई स्वतः स्थायी गर्ने की व्यवस्थापनको अर्को विकल्प खोज्ने
    प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर स्वतः स्थायीको माग गरेका नन्दकिशोर सिंह भन्छन् हामीलाई आयोग लड्ने मौका नै दिइएन
    त्रिविको नियमावलीमा यस्तो छ व्यवस्था
    किनपुग्यो चौथोबाट १५ हजारौं स्थानमा त्रिवि ?
    छ छ महिनामा भ्याकेन्सी निकालेर सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ- रमेश मल्ल 

    करार त्रिविको क्यान्सर हो जसले सक्षम मानिसहरुलाई बन्ध्याकरण गर्ने काम गरेको छ ः गोविन्द केसी
    त्रिविको कार्यकारी परिषद के गर्दैछ त ?

मूलखबर संवाददाता
काठमाडौं १० चैत ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको पुरानो सरकारी विश्वविद्यालय हो । उच्चशिक्षा हासिल गरेर नेपालको शैक्षिकविकास र प्रगतिमा भुमिका खेल्ने अभिलाषा बोक्ने लाखौं युवा विद्यार्थीहरुको सपनाको विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय हो । विसं २०१६ सालमा स्थापित त्रिभुवन विश्वविद्यालय आफ्नो इतिहासको ५५ वर्षपश्चात विश्वका उत्कृष्ट विश्व विद्यालयहरुमध्ये १५ हजार भन्दा तल स्थानमा पुगेको छ भन्दा आश्चर्य लाग्ला । तर यो वास्तविकता होे । यही विश्वविद्यालय ३० वर्ष अगाडि एशीयाको उत्कृष्ट चौंथो स्थानमा थियो । ६१ वटा आंगीक क्याम्पस र ११ सय भन्दा वढि सम्वन्धन प्राप्त क्याम्पसहरुको मातृ संस्था र लाखौं युवा  विद्यार्थीको सपनाको केन्द्र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको यो खस्कँदो र लाजमर्दो अवस्था देख्दा जो कोहीले पनि जिब्रो टोक्नु सामान्य कुरा हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय यसरी खस्कँदो अवस्थामा पुगेको र किन गुणस्तर सम्पूर्ण रुपले ह्रासोन्मुख छ भन्नेबारे धेरैलाई थाहा नहोला । यसका अन्य धेरै कारणहरु रहेका छन् तर करारमा  भएको राजनीतिकरण र करारको कचकच त्रिवि यो हालतमा पुग्नुको मुख्य कारण रहेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सरकारको शिक्षा मन्त्रालय मातहतको करिब ८ हजार शिक्षकको दरबन्दी रहेको छ । तीमध्ये ६५ सय हाराहारीमा स्थायी र बाँकी करारमा छन् । करार भनेको निश्चित अवधिको लागि कामगर्ने गरी तलवी सम्झौता गरेर नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया हो । त्रिविले प्रत्येक चोटी ६ महिनाका लागि करारमा नियुक्ति दिदै आएको ७ वर्ष पुगिसक्यो । करारमा नियुुक्ति दिंदा विश्वविद्यालयमा प्रविणता प्रमाण पत्र को पढाई हुन्थ्यो जुन २०६८ सालदेखि विश्वविद्यालयले हटायो र पनि करार शिक्षकहरुको संख्या बढ्यो तर घटेन ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक पक्ष खस्कनुमा यही करारको रुपमा  नियुक्त  गरिएका शिक्षकहरुको भुमिका बढि छ । जो निरन्तर स्वतः स्थायी गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । त्रिविमा शिक्षक नियुक्त  गर्नको लागि त्रिवि सेवा आयोग गठन भएको छ । उसले नै शिक्षक नियुक्तीको लागि दरखास्त आव्हान गर्छ र परिक्षाहरु लिएर शिक्षक नियुक्ती गर्दछ । सेवा आयोगमार्फत पटक पटक दरखास्त आव्हान गरी परिक्षा लिइएको पनि छ । २०५२, २०५६, २०५८, २०६४, २०६८ र  हालै २०७२ साल गरी पटक पटक सेवाआयोग खुलिसकेको छ । खुला र आन्तरिक परिक्षामा नाम निकालेर स्थायी हुन नसक्ने तर करारमा भने रहिरहनुपर्ने समस्याका कारण त्रिवि अधोगतितिर लागिररहेको छ ।
यसै सन्दर्भमा करारलाई स्वतः स्थायी गराउने अभियानको नेतृत्व गरेका नन्दकिशोर सिंह भने त्रिविले आफूहरुमाथि अन्याय गरेको बताउँछन् । उनी वषौंदेखि अध्ययापन गराईरहेका शिक्षकहरु उमेरका कारण पनि अहिलेका नयाँ फ्रेस युवा जनशक्ति सँगै परिक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएकाले स्वतः स्थायी गराउनुपर्ने तर्क गर्दछन् ।
सिंहले करारलाई विशेष प्राथमीकतामा राखेर आयोग खोलीनुपर्ने वा स्वतः स्थायी गर्नुपर्ने भन्दै अनसन समेत बसे । उनी आफैं २०५० सालमा गणित विषयमा स्नातकोत्तर हासिल गरिसकेका विद्यार्थी र करार शिक्षक हुन् । उनले अहिलेसम्मका कुनै पनि सेवा आयोगको परिक्षामा उत्तिर्ण हुन सकेका छैनन् । उनी २०६३ सालमा तत्कालिन  प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइरालाले जुश खुवाएर उनकै ठाडो निर्णय र आदेशमा त्रिविमा करार शिक्षकको रुपमा नियुक्त भएका हुन् । सिंह करार नियुक्त भएपछि २०६४ र २०६८ सालमा दुईपटक आयोग खुल्यो । तर उनी आन्तरिक रुपमा खोलीने आयोगमा मात्रै आफूहरुले प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्दै खुल्लामा  प्रतिस्पर्धा गर्न नगएको बताउँछन् ।

त्रिविमा करारको कचकचले गर्दा शैक्षीक स्तर खस्कीएको तथा नयाँ शैक्षिक जन शक्तिलाई बन्ध्याकरण गरिएको भन्दै करारलाई स्वतः स्थायी गर्नुपर्ने नभई उनीहरुलाई पनि हटाएर सबैका लागि खुल्ला  प्रतिस्पर्धा गराउनुुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने गोविन्द केसी भन्छन् ।
करारविरुद्धको आन्दोलनलाई किर्तिपुर वासीले पनि साथ दिइरहेका छन् ।
करार शिक्षकहरु प्रतिस्पर्धामा भाग लिएर सफल हुन नसकेपनि आफुहरुले नै त्रिविको शैक्षिक भार थेगेको दावी गर्दछन् । उनीहरु स्थायी नियुक्त भएका  प्राध्यापकहरुले त्रिविको शैक्षिक  विकासमा लापरवाही गरेको आरोप लगाउँछन् । तर यस कुरालाई ठाडै अस्वीकार गर्दै त्रिविमा प्राध्यपनरत एक प्राध्यापक भन्छन् परिक्षा दिएर पास गर्न नसक्नेले के पढाएका होलान् र ? उनले करार शिक्षकहरुलाई उच्चमाविको अध्यापनमा लगाए उचित हुने राय पेश गर्दछन् । उनी करार शिक्षकहरुलाई केही गोल्डेन ह्याण्डसेक दिएर विदा गर्नु उचित हुने वताउछन् । उनीहरुको लागि लिखीतमा  खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराउने तर अन्तरवार्तामा विशेष ग्राहयता र व्यवस्था गरेर स्थायी  गर्नसकिने विकल्प सुझाउँछन् ।
त्यसैगरी करारको कचकचका विरुद्ध विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरु पनि लागेका छन् । अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रमेश मल्ल पनि करार व्यवस्थापन हुन नसक्दा नयाँ र सक्षम जनशक्तिलाई त्रिविमा बन्ध्याकरण भएको धारणा राख्दछन् । त्रिविबाट वर्षेनी हजारौं स्नातकोत्तर र सक्षम जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छ तर उक्त जनशक्ति काम नपाएर रोजगारीको खोजीमा अरब र खाडीमा भौतारिन बाध्य छ भने क्षमता नभएका र राजनीतिक पहुँचको आधारमा धम्क्याएर १३ सय भन्दा वढि करार शिक्षकहरु त्रिविमा हालिमुहाली गरिरहेका छन् ।

कहिलेदेखि शुुरु भयो करारको लफडा ?

२०६३–०६४ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले  होलसेलमा  एकैपटक  १३ सय८० जनालाई करारमा  नियुक्त गर्न लगा जसमा प्राय सबै कांग्रेसी राजनीतिमा सक्रिय थिए । पछि एमाले र माओवादीबाट पनि केही प्राध्यापकको रुपमा नियुक्त भएका छन् । उक्त संख्या २४ सय सम्म पुगेको विश्वविद्यालयका अधिकारी बतााउँछन् । जो अहिले त्रिविको क्यान्सरको रुपमा  विकसीत भइरहेको छ ।  उनीहरुलाई मध्यनजर गरेर त्रिवि सेवा आयोगले विशेष आन्तरिक  परिक्षाका नाममा विज्ञापन आव्हान गरेको  छ ।  यस अघि २०६८ सालमा खुलेको खुला विज्ञापनमा ७०० जनामा करार तर्फबाट करिब ७५ जनामात्र पास हुन सकेका थिए ।
यस्तो छ त्रिवि नियमावलीमा व्यवस्था
त्रिवि शिक्षक तथा कर्मचारी नियमावलि २०५० (२०५८ सालमा शंसोधीत)ले करारको परिक्षा २०५८ सम्म अन्तिम र अर्को शंसोधन २०६२ ले आन्तरिक परिक्षा २०६४ सम्म अन्तिम भन्ने निर्धारण गरेको थियो । यस भन्दा अगाडिका त्रिवि पदाधिकारीहरुले उक्त नियमलाई विना आधार २०७२ सम्म अन्तिम मानी नयाँ विज्ञापन गराउने बाटो खोलेका थिए जसले हजारौं नयाँ सक्षम विद्यार्थीहरुलाई त्रिवि प्रबेशमा बन्ध्याकरणको काम गरेको छ ।