सिजपद्वारा सरकारसमक्ष ३९ बुँदे माग पेश, विवाहको लागि २० वर्ष कायम गर्न माग

मूलखबर संवाददाता
काठमाडौं, ४ मंसिर

बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले सरकारसमक्ष ३९ बुँदे माग अघि सारेको छ ।

नोभेम्बर २० मा मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस तथा नोभेम्बर २७ मा पहिलोपटक मनाउन लागिएको बालविवाह, कम उमेरमा हुने विवाह र जबर्जस्ती विवाह अन्त्यसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा सिजपले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै विभिन्न माग सार्वजनिक गरेको हो ।

सिजपले बालबालिकासँग सम्बन्धित संवैधानिक, कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै बाँच्न पाउने, संरक्षण, विकास र सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ ।

अभियानले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्लाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन, राष्ट्रिय बालअधिकार आयोग वा उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्न तथा तीनै तहका सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेटमा बालबालिकालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरेको छ । त्यस्तै, बाल बजेट संकेत कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८२ लागू गर्दै बालबालिकाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन अनिवार्य गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

सिजपले बालविवाह अन्त्यका लागि विवाहको उमेर २० वर्ष कायम राख्दै बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न माग गरेको छ । बालश्रम अन्त्य, बालबालिकाको बेचबिखन नियन्त्रण तथा सडक बालबालिकामुक्त नेपाल अभियानलाई निरन्तरता दिन पनि आग्रह गरेको छ ।

त्यस्तै, बालबालिकामाथि हुने यौनजन्य हिंसा, बलात्कार, शोषण, दुर्व्यवहार तथा शारीरिक र मानसिक दण्ड अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । डिजिटल माध्यमबाट हुने हिंसा र दुर्व्यवहार नियन्त्रण गर्दै अनलाइन वातावरणलाई बालमैत्री र सुरक्षित बनाउन पनि अभियानले जोड दिएको छ ।

शिक्षा तथा स्वास्थ्यतर्फ विद्यालयमा बालमनोविज्ञ र नर्सको व्यवस्था, बालसंरक्षण मापदण्ड निर्माण, दिवा खाजा कार्यक्रम कक्षा १० सम्म विस्तार तथा विद्यालयमा मर्यादित महिनावारीका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्न माग गरिएको छ । बाल विकास केन्द्रको सुदृढीकरण र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि गर्न पनि सिजपले आग्रह गरेको छ ।

यसैगरी, अपाङ्गता भएका, अटिजम भएका तथा सीमान्तकृत बालबालिकाका विशेष अधिकार सुनिश्चित गर्न, अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई आवश्यक सहयोगीको व्यवस्था गर्न तथा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक बालबालिकाको अधिकार संरक्षण गर्न माग गरिएको छ ।

भूमिहीन सुकुम्बासी स्थानान्तरणका क्रममा प्रभावित बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तथा यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि अभियानले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सिजपले बालबालिकालाई राजनीतिक गतिविधि, द्वन्द्व र हिंसाबाट टाढा राख्न, विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्न तथा विद्यालय र बालबालिकालाई राजनीतिक प्रयोजनमा प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, बालमैत्री तथा अपाङ्गतामैत्री संरचना निर्माण र विपद्बाट प्रभावित बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा स्याहारको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका परिवारका बालबालिका, शरणार्थी बालबालिका तथा वैकल्पिक स्याहारमा रहेका बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसमेत विज्ञप्तिमा समेटिएको छ । बाल हेल्पलाइन, बालबालिका खोजतलास सेवा र बाल न्याय प्रणालीलाई प्राथमिकताका साथ व्यवस्थित गर्न पनि अभियानले आग्रह गरेको छ ।