एपेक २०२६ सम्मेलन र चीनको नेतृत्वदायी पहलकदमी

सन्तोष पाैडेल
काठमाडौं, १ मंसिर

विश्व अर्थतन्त्रमा बढ्दो अनिश्चितता, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, भूराजनीतिक तनाव, प्रविधिको तीव्र विकास र संरक्षणवादी नीतिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई नयाँ मोडमा पुर्‍याइरहेका बेला एसिया–प्रशान्त आर्थिक सहयोग मञ्च (एपेक) को ३३औँ शिखर सम्मेलन विशेष महत्त्वका साथ आयोजना भइरहेको छ। चीनको आयोजनामा नोभेम्बर १८ र १९ मा चीनको ग्वाङ्दोङ प्रान्तस्थित सेन्जेनमा हुन गइरहेको यो सम्मेलनले क्षेत्रीय आर्थिक सहकार्यलाई नयाँ गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।

Writer

यस वर्षको सम्मेलनको मूल नारा ‘Building an Asia-Pacific Community to Prosper Together’ अर्थात् ‘साझा समृद्धिका लागि एसिया–प्रशान्त समुदायको निर्माण’ रहेको छ। खुलापन (Openness), नवप्रवर्तन (Innovation) र सहकार्य (Cooperation) लाई प्राथमिकतामा राखेर चीनले यस वर्ष एपेकको नेतृत्व गरिरहेको छ। सम्मेलन केवल सदस्य राष्ट्रका नेताहरूको नियमित भेटघाट मात्र नभई बदलिँदो विश्व अर्थव्यवस्थामा साझा भविष्य निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो।

एपेकको स्थापना, औचित्य र उद्देश्य

एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका अर्थतन्त्रहरूबीच बढ्दो अन्तरनिर्भरता, व्यापारिक सम्बन्ध र आर्थिक सम्भावनालाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने उद्देश्यले सन् १९८९ मा एसिया–प्रशान्त आर्थिक सहयोग (Asia-Pacific Economic Cooperation–APEC) को स्थापना भएको हो। अस्ट्रेलियाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बब हकले जनवरी १९८९ मा सियोलमा दिएको भाषणबाट यसको अवधारणा अघि बढेको थियो। त्यसको करिब १० महिनापछि अस्ट्रेलियाको राजधानी क्यानबेरामा १२ अर्थतन्त्रका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा एपेक औपचारिक रूपमा स्थापना भयो।

हाल यसमा २१ सदस्य अर्थतन्त्र आबद्ध छन्। चीन, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, रुस, क्यानडा, इन्डोनेसियालगायतका प्रमुख अर्थतन्त्रहरू यसको सदस्य छन्। विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ६० प्रतिशत र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको ठूलो हिस्सा प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले एपेक विश्व अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण मञ्चका रूपमा स्थापित छ।

एपेकको मुख्य औचित्य व्यापार तथा लगानीलाई सहज बनाउनु, भन्सार प्रक्रिया सरल बनाउनु, क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्नु, प्रविधि र ज्ञानको आदानप्रदान गर्नु तथा दिगो र समावेशी आर्थिक विकासलाई प्रोत्साहन गर्नु हो। यसको निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा हुने र सदस्यहरूका प्रतिबद्धता स्वैच्छिक हुने विशेषता छ। सन् १९९४ मा इन्डोनेसियाको बोगोरमा भएको बैठकले स्वतन्त्र र खुला व्यापार तथा लगानीको लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो। त्यसैगरी सन् २०२० मा स्वीकृत पुतराजया भिजन २०४० ले खुला, गतिशील, लचिलो र शान्तिपूर्ण एसिया–प्रशान्त समुदाय निर्माण गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य अघि सारेको छ।

चीनले यसपटकको सम्मेलनलाई क्षेत्रीय सहकार्यको नयाँ आधार निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेतृत्वमा चीनले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धा र विभाजनभन्दा सहकार्य, संवाद र साझा समृद्धितर्फ अघि बढाउन जोड दिँदै आएको छ।

एपेकअन्तर्गत राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूको वार्षिक बैठक, मन्त्रीस्तरीय छलफल, वरिष्ठ अधिकारीहरूको बैठक, व्यापारिक सम्मेलन र विभिन्न प्राविधिक कार्यशालाहरू सञ्चालन हुन्छन्। व्यापार, लगानी, डिजिटल अर्थतन्त्र, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, महिला सशक्तीकरण, साना तथा मझौला उद्यम र वातावरण संरक्षण यसका प्रमुख कार्यक्षेत्र हुन्।

एपेक २०२६ र चीनको नेतृत्वदायी भूमिका

यस वर्षको एपेक सम्मेलन चीनका लागि तेस्रोपटक आयोजक राष्ट्र बन्ने अवसर हो। यसअघि चीनले सन् २००१ मा सांघाई र सन् २०१४ मा बेइजिङमा एपेक शिखर सम्मेलन आयोजना गरिसकेको छ। सन् २०२४ मा पेरुमा सम्पन्न एपेक नेताहरूको बैठकमा राष्ट्रपति सी चिनफिङले चीनले सन् २०२६ को सम्मेलन आयोजना गर्ने घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि सन् २०२५ मा दक्षिण कोरियाको ग्योङ्जुमा सम्पन्न बैठकबाट चीनले आयोजकको जिम्मेवारी औपचारिक रूपमा ग्रहण गरेको थियो।

चीनले यसपटकको सम्मेलनलाई क्षेत्रीय सहकार्यको नयाँ आधार निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेतृत्वमा चीनले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धा र विभाजनभन्दा सहकार्य, संवाद र साझा समृद्धितर्फ अघि बढाउन जोड दिँदै आएको छ। विशेषगरी संरक्षणवाद, एकपक्षीय व्यापारिक प्रतिबन्ध र आर्थिक अवरोधहरू बढिरहेका बेला खुला अर्थतन्त्र र बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीको पक्षमा चीनले राखेको अडान महत्त्वपूर्ण छ।

चीनले अघि सारेका तीन प्राथमिकता खुलापन, नवप्रवर्तन र सहकार्यले वर्तमान विश्व अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छन्।

खुलापन र आर्थिक एकीकरण: चीनले क्षेत्रीय व्यापार तथा लगानीको प्रवाहलाई सहज बनाउन, आपूर्ति शृङ्खलालाई बलियो बनाउन र स्वतन्त्र व्यापार प्रणालीलाई संरक्षण गर्न जोड दिएको छ। यसअन्तर्गत एसिया–प्रशान्त स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (FTAAP) को अवधारणालाई व्यावहारिक दिशामा अघि बढाउने प्रयास महत्त्वपूर्ण छ। सन् २०२६ यस अवधारणासम्बन्धी सहकार्यको २०औँ वर्षसमेत भएकाले यसको कार्यान्वयनका लागि नयाँ रोडम्याप तयार गर्नु आवश्यक छ।

नवप्रवर्तन र डिजिटल अर्थतन्त्र: कृत्रिम बौद्धिकता (AI), डिजिटल प्रविधि, स्वचालन, स्मार्ट उत्पादन र हरित अर्थतन्त्र विश्व विकासका नयाँ आधार बनिरहेका छन्। चीनले यी क्षेत्रमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच प्रविधि, अनुभव र ज्ञानको आदानप्रदानलाई प्राथमिकता दिएको छ। डिजिटल अर्थतन्त्रमा सबै सदस्य राष्ट्रको समान पहुँच र विकासशील अर्थतन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु यस पहलकदमीको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।

सहकार्य र साझा समृद्धि: आर्थिक विकासको लाभ ठूला अर्थतन्त्रमा मात्र सीमित नभई साना तथा विकासशील अर्थतन्त्रसम्म पुग्नुपर्ने चीनको जोड छ। खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, यातायात, महिला उद्यमशीलता, स्वास्थ्य, मानव संसाधन विकास र साना तथा मझौला उद्योगको प्रवर्द्धनमा क्षेत्रीय सहकार्य विस्तार गर्ने विषय यस प्राथमिकतामा समेटिएका छन्।

राष्ट्रपति सीको नेतृत्वमा चीनले यस वर्ष आयोजना गरेको एपेकसम्बन्धी गतिविधि पनि उल्लेखनीय छन्। चीनका विभिन्न सहरमा वर्षभरि करिब ३०० बैठक तथा कार्यक्रम आयोजना गर्ने योजना अघि बढाइएको छ। नोभेम्बर १६ सम्म प्राप्त विवरणअनुसार ३०० भन्दा बढी बैठक तथा कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेका छन्। व्यापार, ऊर्जा, पर्यटन, खाद्य सुरक्षा, वित्त, महिला विकास, यातायात र डिजिटल अर्थतन्त्रसम्बन्धी मन्त्रीस्तरीय बैठकहरूले सम्मेलनका लागि नीतिगत आधार तयार गरेका छन्।

यसैगरी राष्ट्रपति सीले नोभेम्बर १८–१९ मा हुने ३३औँ एपेक आर्थिक नेताहरूको बैठकको अध्यक्षता गर्ने र नोभेम्बर १७–१८ मा हुने एपेक सीईओ सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। यसले चीनले सरकारी नेतृत्व र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिएको देखाउँछ।

सेन्जेन सहरको छनोट पनि प्रतीकात्मक र रणनीतिक महत्त्वको छ। चीनको विशेष आर्थिक क्षेत्रका रूपमा विकास भएको सेन्जेन आज प्रविधि, उत्पादन, नवप्रवर्तन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको प्रमुख केन्द्र बनेको छ। यस सहरको विकास अनुभवलाई अन्य सदस्य अर्थतन्त्रसँग साझा गर्नु चीनको आर्थिक तथा प्राविधिक पहलकदमीको एउटा पक्ष हो।

सम्मेलनको महत्त्व र सम्भावित उपलब्धि

एपेक २०२६ सम्मेलनको महत्त्व चीनको आयोजक भूमिकामा मात्र सीमित छैन। अमेरिका र चीनबीचको व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, रुस–पश्चिम सम्बन्धमा तनाव, मध्यपूर्वको अस्थिरता, आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएका समस्या र विश्वव्यापी आर्थिक अनिश्चितताबीच यो सम्मेलन आयोजना हुँदैछ। यस्तो अवस्थामा विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्रका नेताहरू एउटै मञ्चमा बसेर संवाद गर्नु आफैँमा सकारात्मक उपलब्धि हो।

यस सम्मेलनबाट एसिया–प्रशान्त स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रको अवधारणालाई अघि बढाउने, डिजिटल तथा कृत्रिम बौद्धिकता सहकार्यको दृष्टिकोण विकास गर्ने, आपूर्ति शृङ्खलाको स्थायित्व बढाउने र दिगो विकासका लागि साझा प्रतिबद्धता निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसका साथै महिला आर्थिक सशक्तीकरण, खाद्य सुरक्षा र हरित अर्थतन्त्रका विषयमा पनि महत्त्वपूर्ण छलफल हुनेछन्। सम्मेलनको अन्त्यमा नेताहरूको घोषणापत्र तथा विभिन्न क्षेत्रगत सहमति सार्वजनिक हुने अपेक्षा छ।

तर सम्मेलनको सफलता घोषणापत्र र प्रतिबद्धतामा मात्र मापन हुनुहुँदैन। सदस्य राष्ट्रहरूबीच विद्यमान आर्थिक असमानता, प्रविधिमा पहुँचको अन्तर, व्यापारिक अवरोध र भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई सम्बोधन गर्ने व्यावहारिक परिणाम आवश्यक छ। विशेषगरी चीन र अमेरिकाजस्ता प्रमुख अर्थतन्त्रबीचको प्रतिस्पर्धाले एपेकको सामूहिक उद्देश्यलाई कमजोर पार्न नदिन संवाद र सहमतिको वातावरण निर्माण गर्नु चुनौतीपूर्ण हुनेछ।

आगामी दिनमा एपेकले लिनुपर्ने बाटो

आगामी दिनमा एपेकलाई अझ प्रभावकारी, परिणाममुखी र समावेशी क्षेत्रीय आर्थिक मञ्चका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ। यसका लागि केही विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।

पहिलो, स्वतन्त्र व्यापार र लगानीलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। सदस्य राष्ट्रहरूले संरक्षणवादी नीति घटाउँदै भन्सार प्रक्रिया, लगानीका नियम र व्यापारिक अवरोधलाई सरल बनाउनुपर्छ।

दोस्रो, डिजिटल अर्थतन्त्र र कृत्रिम बौद्धिकताको विकासमा सबै सदस्यको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ। प्रविधिको लाभ विकसित अर्थतन्त्रमा मात्र सीमित नभई विकासशील राष्ट्रका नागरिकसम्म पुग्नुपर्छ।

तेस्रो, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक विपद्, खाद्य सुरक्षा र ऊर्जा संकटजस्ता साझा चुनौतीलाई आर्थिक सहकार्यको अभिन्न विषय बनाउनुपर्छ। एसिया–प्रशान्त क्षेत्र जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपद्बाट बढी प्रभावित हुने भएकाले यस क्षेत्रमा सामूहिक लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण आवश्यक छ।

चौथो, महिला, युवा, आदिवासी समुदाय, साना उद्यमी तथा सीमान्तकृत समूहलाई क्षेत्रीय आर्थिक विकासको मूल प्रवाहमा समेट्नुपर्छ। आर्थिक वृद्धिसँगै सामाजिक न्याय र समान अवसरलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ।

पाँचौँ, एपेकका निर्णय तथा प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन र अनुगमन प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्छ। स्वैच्छिक सहमतिको विशेषता कायम राख्दै सदस्य राष्ट्रहरूले समयसीमा, उपलब्धि र प्रगतिको नियमित समीक्षा गर्ने व्यवस्था विकास गर्नुपर्छ।

नेपाल एपेकको सदस्य नरहे पनि एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको भूपरिवेष्टित विकासशील मुलुकका रूपमा यस मञ्चका निर्णय र गतिविधिबाट लाभ लिन सक्छ। विशेषगरी पर्यटन, जलविद्युत्, कृषि, डिजिटल सेवा, लगानी र क्षेत्रीय सम्पर्क विस्तारमा एपेक सदस्य राष्ट्रहरूसँग सहकार्य गर्ने अवसर नेपालले खोज्नुपर्छ। नेपालले चीनसहितका सदस्य अर्थतन्त्रसँग व्यापार, प्रविधि हस्तान्तरण र पूर्वाधार विकासमा सहकार्य विस्तार गर्न सक्छ।

एपेक २०२६ सम्मेलन एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक भविष्य निर्धारण गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर हो। राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेतृत्वमा चीनले अघि सारेको खुलापन, नवप्रवर्तन र सहकार्यको अवधारणा वर्तमान विश्व अर्थतन्त्रका चुनौती सम्बोधन गर्न सान्दर्भिक देखिन्छ। तर नेतृत्वको प्रभावकारिता घोषणामा भन्दा परिणाममा देखिनुपर्छ। चीनसहित सबै सदस्य राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा माथि उठेर साझा आर्थिक हित, पारस्परिक सम्मान र समान अवसरलाई प्राथमिकता दिन सके मात्र एपेकको वास्तविक उद्देश्य पूरा हुनेछ।

अन्ततः एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको भविष्य प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्वमा होइन, सहकार्य, विश्वास र साझा समृद्धिमा निर्भर छ। सेन्जेन सम्मेलनले यही सन्देशलाई व्यवहारमा उतार्न सक्यो भने यसले सन् २०४० सम्मको एपेक दृष्टिकोणलाई नयाँ ऊर्जा प्रदान गर्नेछ। विश्व अर्थतन्त्रको बदलिँदो शक्ति सन्तुलनमा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रलाई समृद्ध, स्थिर र समावेशी बनाउने दिशामा यो सम्मेलन एउटा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा बन्न सक्छ।