भदौ २४, नेपालको इतिहासमा कहिल्यै बिर्सन नसकिने पीडादायी दिन। अघिल्लो वर्ष अर्थात २०८२ साल भदौ २३ गते सामाजिक सञ्जालमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध र भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउँदै जेनजी पुस्ताका, विशेषगरी स्कुले विद्यार्थीसमेत सहभागी भएको आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चलाएको गोलीबाट १९ जनाको मृत्यु भएपछि आक्रोश झन् विस्फोटक बनेको थियो। राज्यबाट भएको गोली प्रहारको पीडापछि पोखिएको आक्रोशले आजकै दिन भदौ २४ मा भयावह रूप लियो। देशका प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारदेखि सर्वोच्च अदालत, संसद भवन, प्रहरी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान, पालिका कार्यालय, राजनीतिक दलका नेताका निजी निवास र मन्त्री निवाससम्म आगजनी तथा तोडफोड गरेर ध्वस्त बनाइयाे। प्रहरीमाथि भएको अमानवीय व्यवहार र ज्यान गुमाएका सुरक्षाकर्मी तथा सर्वसाधारणका दृश्यले देशलाई स्तब्ध बनायो। त्यो दिन भवन र संरचना मात्र जलेनन्, राज्यको सम्पत्ति, नागरिकको भरोसा र सामाजिक शान्ति पनि आगोमा पर्‍यो।

निश्चय नै, भ्रष्टाचार, कुशासन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको बन्देजविरुद्ध उठेको युवाको आवाजलाई सामान्य रूपमा खारेज गर्न मिल्दैन। १९ जना युवाको ज्यान जाने गरी भएको गोलीकाण्डको सत्यतथ्य, आदेशको जिम्मेवारी र घटनाको समग्र छानबिन हुनु लोकतान्त्रिक राज्यको अनिवार्य दायित्व हो। तर राज्यको ज्यादतीको विरोध गर्ने नाममा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा आगजनी, लुटपाट, तोडफोड, मानवीय अपमान र हत्या कुनै पनि अवस्थामा न्यायोचित बन्न सक्दैन। भदौ २४ को विध्वंसमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएकाहरू मात्र होइन, त्यसलाई दृश्य वा अदृश्य रूपमा उक्साउने, नेतृत्व गर्ने वा योजनाबद्ध बनाउने शक्तिहरूबारे पनि निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक छ। तर यति ठूलो मानवीय र भौतिक क्षतिपछि पनि विध्वंसमा सहभागी वा त्यसको नेतृत्वकर्तामाथि कारबाही तथा छानबिनको कुनै स्पष्ट संकेत नदेखिनुले गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ—यदि हिंसात्मक विध्वंसको जवाफदेहिता स्थापित हुँदैन भने भविष्यमा यस्ता घटना फेरि नदोहोरिएलान् भनेर कसरी विश्वास गर्ने?

भदौ २४ लाई सम्झनुको अर्थ कसैप्रति प्रतिशोधको भावना राख्नु होइन, विगतबाट कठोर पाठ सिक्नु हो। राज्यले नागरिकको आवाज दबाउने होइन, समयमै सुन्नुपर्छ; नागरिकले पनि परिवर्तन र न्यायको माग राख्दा हिंसा र विध्वंसलाई बाटो बनाउनु हुँदैन। १९ जना युवाको मृत्युको सत्य स्थापित होस्, त्यसका दोषीमाथि निष्पक्ष कानुनी कारबाही होस् र भदौ २४ को विध्वंसका योजनाकार तथा सहभागीको पनि प्रमाणका आधारमा छानबिन होस्। न्याय चयनात्मक होइन, समान हुनुपर्छ। अब फेरि कुनै भदौ २४ नआओस्—न राज्यको गोली चलोस्, न सडकमा युवाको रगत बगोस्, न देशका सार्वजनिक संरचना र नागरिकका घर–सम्पत्ति आगोमा जलून्। देश फेरि नजलोस्; देशले विगतबाट सिकेर न्याय, संवाद र जिम्मेवारीको बाटो रोजोस्।