गत भदौ २३ र २४ गते देशका विभिन्न स्थानमा भएको आन्दोलनले व्यापक भौतिक तथा आर्थिक क्षति पुर्‍याएपछि सरकारले त्यसको पुनर्निर्माण र पुनर्व्यवस्थापनका लागि विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनका आधारमा तयार गरिएको कार्ययोजनाले क्षतिको परिमाण, पुनर्निर्माणको रणनीति, स्रोत व्यवस्थापन र निजी क्षेत्र पुनरुत्थानसम्मका विषयलाई समेटेको छ । साथै चालु आर्थिक वर्ष र आगामी दुई आर्थिक वर्ष तीनवटै तहका सरकारले पुननिर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्नेगरी कार्ययोजना तयार पारिएको छ ।

आयोगले तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिका आधारमा कार्य अगाडि बढाइने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । त्यसैगरी, कार्ययोजनाले पुनर्निर्माणको मूल आधारका रूपमा आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई प्राथमिकता दिएको छ । तीनै तहका सरकारले आफ्नै स्रोतबाट पुनर्निर्माण अघि बढाउने, अपुग भएमा सङ्घीय सरकारले सहयोग गर्ने नीति तय गरिएको छ । साथै, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य गर्दै समन्वयात्मक ढङ्गले पुनर्निर्माण अघि बढाउने रणनीति लिइएको छ ।

कार्ययोजनाअनुसार सरकारले सेवाग्राहीमैत्री, मितव्ययी र विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको छ भने भविष्यमा यस्ता क्षतिहरू न्यून गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सङ्घीय सरकारका लागि चालु आर्थिक वर्षमा करिब रु चार अर्ब ३४ करोड आवश्यक पर्ने देखिएको छ भने आगामी दुई आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष रु १० अर्ब १८ करोडका दरले बजेट छुट्याउनुपर्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारका लागि चालु वर्षमा करिब रु ८१ करोड २५ लाख र आगामी दुई वर्षमा प्रत्येक वर्ष रु एक अर्ब ४६ करोड आवश्यक पर्नेछ । स्थानीय तहका लागि चालु वर्षमा रु एक अर्ब ४२ करोड र आगामी दुई वर्षमा प्रत्येक वर्ष रु तीन अर्ब २१ करोड बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

तीनवटै तहका सरकारले प्रारम्भिक मर्मत सम्भारका लागि चालु बजेटबाटै रकमान्तर गर्ने, मौजुदा सवारीसाधन र सम्पत्तिको उपयोग गर्ने तथा आवश्यक परेमा मात्रै नयाँ खरिद गर्ने नीति लिइएको छ । साथै, सबै सरकारी सम्पत्तिको अनिवार्य बिमा गर्ने व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार आन्दोलनका कारण कुल रु ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख बराबरको क्षति भएको छ । यसमध्ये सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी क्षति देखिएको छ भने निजी क्षेत्र पनि गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ । सरकारी संरचनामा मात्रै करिब रु ४४ अर्ब ९३ करोड बराबरको क्षति भएको छ भने निजी क्षेत्रतर्फ रु ३३ अर्ब ५४ करोड बराबरको नोक्सानी भएको छ । सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा करिब रु पाँच अर्ब ९७ करोड क्षति भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

सरकारी संरचनाभित्र सङ्घीय सरकार सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको देखिन्छ । जहाँ करिब रु २९ अर्ब ६७ करोड बराबरको क्षति भएको छ । त्यसपछि स्थानीय तहमा करिब रु नौ अर्ब ८१ करोड र प्रदेश सरकारमा रु चार अर्ब ४९ करोड बराबरको क्षति भएको छ ।

तीनवटै तहका सरकारका संरचनाहरू पुनर्निर्माण र पुनव्र्यवस्थापन गर्न करिब रु ३६ अर्ब ३० करोड खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यसमध्ये भवन पुनर्निर्माणमा मात्रै करिब रु २० अर्ब खर्च हुने देखिएको छ । त्यस्तै सवारीसाधन खरिदमा रु छ अर्ब १६ करोड र अन्य सम्पत्तिमा रु १० अर्ब १४ करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।