प्रतिनिधिसभा विघटनका विरूद्वमा परेका सबै रिटलाई एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ गरिने भएको छ । सर्वाेच्च अदालतले आज आदेश जारी गर्दै साे बताएको हाे ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको इजलासले उनीहरूलाई पनि नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट श्यामप्रसाद घिमिरेसहितले दायर गरेको रिटमा पनि सरिक गराउने आदेश गरेको हो ।

यो आदेशसँगै अब संसद् विघटनसम्बन्धी सबै मुद्दा एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ हुने भएका छन् । सर्वोच्चमा यसअघि कानुन व्यवसायीका तर्फबाट दायर भएका १२ थान रिट र नेकपा एमालेका तर्फबाट दायर भएको रिट विचाराधीन छन् । कानुन व्यवसायीले दायर गरेको रिटमा सबै विपक्षीको लिखित जवाफ पेस भइसकेको छ भने एमाले र नेपाली कांग्रेसले दायर गरेका रिटमा लिखित जवाफ आउने क्रम जारी छ ।

नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट पुन:स्थापना माग गर्दै सुरुमा प्रमुख सचेतक रहेका घिमिरेसहितले रिट दायर गरेका थिए । त्यसपछि थप ५७ सांसद हस्ताक्षरसहितको पूरक निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएका थिए । मंसिर २३ गते पेस भएको रिटमा घिमिरे,सुशीला थिङ, दीपक खड्का, जाबेदा खातुन, सिता राना, नागिना यादव, शान्ति विक र आशा विक थिए । यसपटक कांग्रेससहित जनमत पार्टीकी गोमा लाभ सापकोटा, स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डल र अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीकी हसिना खातुनले पनि संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।