सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्व कारण देखाउ आदेश दिएकाे छ ।  सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले एमालेले दायर गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा बुधबार सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हाे ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा २७ भदौमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको पाँच न्यायाधीशको इजलासले बुधबार ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश गरेको हो । त्यस्तै संवैधानिक इजलासले यसअघि दर्ता भएर विचाराधीन रहेका प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटहरुसँगै राख्न आदेश पनि गरेको छ ।

एमालेले रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरे पनि सर्वोच्चले जारी भने गरेन ।

प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना हुनुपर्ने भन्दै एमालेका तर्फबाट तत्कालीन संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले रिट दायर गरेका थिए ।