राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेशलाई भने ‘होल्ड’मा राखेका छन्।

उनलेे सँगै पठाइएको  नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेका छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइरालाका अनुसार ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन दोस्रो संशोधन अध्यादेशमा थोरै विषय छन् ।’ यसकारण तत्काल अध्यादेश जारी हुन सकेको हो ।

के छ अध्यादेशमा ? 

संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्‍मा ६ जना हुन्छन् । प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन् । हाल प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्थामा रहेकाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको पद रिक्त छ ।

बाँकी सदस्यहरूको बैठक बस्न सक्ने र निर्णय लिन सक्नेगरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्थामा संसदीय सुनुवाई बिनै नियुक्ति हुन सक्ने प्रावधान अध्यादेशमा प्रस्तावित छ ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पुगेको अध्यादेशमा निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभा गठन हुने र त्यसपछि बन्ने संसदीय सुनुवाइ समितिको सामना गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

साथै, संवैधानिक परिषद्मा बहाल रहेका सदस्यहरूको बहुमत सदस्यको बैठक बस्न र निर्णय गर्न सक्ने लगायतका प्रावधान पनि प्रस्तावित छन् ।

यस्तै प्रावधानसहित ३१ असार २०८२ मा पुगेको विधेयक ८ साउन २०८२ मा राष्ट्रपति पौडेलले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइदिएका थिए ।