नेपालको हितको विरुद्ध भएको भनेर जनस्तरमा आलोचना भइरहेको महाकाली सन्धीको पक्षमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली खुलेर प्रस्तुत भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार अझै पनि महाकाली सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा रहेको बताएका छन्।

शनिबार मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीको अवसरमा मदन भण्डारी फाउन्डेसनले गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले महाकाली सम्झौता ठिक रहेको र सरकार अझै कार्यन्वयन गर्ने पक्षमा रहेको बताएका हुन्।

‘महाकाली परियोजनासम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा अहिले पनि सरकार छ। अहिले सबै कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छन् म पनि छु,’ उनले भने।

उनले निकट भविष्यमै कार्यान्वयन गर्ने तयारी रहेको पनि बताए। सम्भव भएसम्म निकट भविष्यमै महाकाली सम्झौता पारित गर्दै पञ्चेश्वर परियोजना कार्यानव्यन गर्छौं। यो गर्नुपर्ने छ, उनले भने।

उनले सोही सम्झौताअनुसार बिजुलीको पैसा पनि लिइरहेको बताए। चाँदनी दोधारामा पानीको विषयमा फेरि कुरा अगाडि बढाइएको प्रधानन्त्री ओलीले बताए।

उनले त्यतिबेला पार्टी विभाजन गर्नका लागि महाकालीमा नक्कली इस्यू खडा गरिएको आरोप लगाए ।

‘महाकालीको इस्यू भनेको जसलाई त्यतिबेला राष्ट्रवादको झन्डा देखाएर महाकाली भन्दै कुद्ने स्थिति थियो। नक्कली आडम्बरी र पाखण्डी कुरा थियो त्यसमा कुनै दम थिएन,’ उनले भने, ‘त्यो सन्धी ठिक छ। सम्झौता ठिक छ। तर त्यसबेला नदी खोला बेचे खाए भनियो। कुनै नदी खोला बेचिएको थिएन,’ उनले भने।

‘नेकपा एमाले राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता सम्प्रभूत्ता, भोगोलिक अखण्डता राष्ट्रिय हित स्वाधीनता स्वतन्त्रता अथवा स्वाभिमान केहीलाई पनि बेच्ने त कल्पनै छाडिदिऔं अलिकति तलमाथि हुन नेकपा एमालेले दिँदैन। यस्तो शक्तिमाथि आरोप लगाइयो,’ उनले भने।

ओलीले त्यसो भनेता पाि महकाली सन्धी भएको यति लामो अवधिसम्म महाकाली सन्धी राष्ट्रघाती नै भएको भन्दै उनकै पार्टी एमाले मात्रै होइन जनस्तरमा ओली बदनाम भइरहेका छन् । महाकाली सन्धीले नेपालको सार्वभौमिकता र महाकालीको पानी नेपालको प्षमा प्रयोग हुन नसक्ने मात्रै होइन महाकाली परियोजनाले नेपाललार्य दिर्घकालीन रुपमा नकारात्मक असर पर्ने विज्ञहरुले बताइरहेका छन् ।

के छ महाकाली सन्धीमा ?

समानतामा आधारित भनिए पनि महाकाली सन्धिमा थुप्रै असमान प्रावधानहरू छन् । सन्धिमा नेपालले पाउने भनिएको पानीको इकाइ खुटाइएको छ, तर भारतले कति पानी पाउने भन्नेबारे उल्लेख कही उल्लेख छैन । भारतीय पक्षबाट कहीँ कतै ‘महाकाली साझा हो, पानी आधाआधा हो’ भनेर लेखे–बोलेको सुनिएको छैन । नेपाली नेताहरूले भने ‘महाकाली साझा हो, पानी आधाआधा हो भन्दै आएका छन् । तर, सन्धिको धारा ३ ले भने महाकाली नदीको ‘पानीमा आ–आफ्ना विद्यमान उपभोग्य उपयोगमा पक्षहरूको समान हक रहेको’ कुरा मात्र स्वीकार गरेको छ । जुन प्रावधान महाकाली नदीको पानी ‘आधा–आधा’ हो भन्ने दाबीलाई स्वीकार्दैन । सन्धिमा महकालीमा बग्ने कुल पानीलाई हिसाब गरेर बराबर भाग लगाइएको छैन । यसरी सन्धिले महाकालीको पानीमाथिको नेपालको हक खोसेको छ ।

महाकाली सन्धिले महाकालीलाई सीमा नदी नमानी ‘अधिकांश भागमा’ मात्र सीमा भनेको छ । महाकालीको मुहानै किटान नगरी सन्धिमा हस्ताक्षर गरिएका कारण सन्धि झनै विवादित बनेको छ । जसका कारण महकालीको उद्गम नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा–लिपुलेक क्षेत्रमाथिको भारतीय अतिक्रमणलाई बल पुर्‍याएको छ । त्यसैगरी, महाकाली सन्धिले खाइपाइ आएको पानी कटाएर बाँकी पानीमा दुई देशको हक लाग्ने गरी अग्राधिकारको गलत नजिर स्थापित गरेको छ । जसका कारण महाकालीको पानीमा नेपालको भागमा मुस्किलले ४ प्रतिशतभन्दा कम पानी परेको छ ।

समानतामा आधारित भनिए पनि महाकाली सन्धिमा थुप्रै असमान प्रावधानहरू छन् । सन्धिमा नेपालले पाउने भनिएको पानीको इकाइ खुटाइएको छ, तर भारतले कति पानी पाउने भन्नेबारे उल्लेख कही उल्लेख छैन ।

महाकाली सन्धिले म्याद नाघेको शारदा ब्यारेजको आयु ७५ वर्ष थपेको छ । अवैध टनकपुरलाई वैधता दिएको छ । समान लगानीका आधारमा समान लाभ प्राप्त हुने भन्दै पञ्चेश्वरमा नेपालले समान लगानी गर्न नसके सो लाभसमेत भारतले हात पार्ने गरी सहमति भएको छ । अझ नेपालको अखण्डतामाथि नै आँच पुग्ने गरी संसद्बाट सन्धि अनुमोदन गरेर टनकपुर र शारदामा परेको नेपाली भूमि भारतलाई दिइएको छ ।

विगतमा नेपाली कांग्रेसको सरकारका पालामा भारतसँग भएका कोसी र गण्डक सम्झौताको वामपन्थी राजनीतिक दलहरूबाट सुरूदेखि नै विरोध भएको थियो । पछि टनकपुर सम्झौता र महाकाली सन्धि पनि नेपाली कांग्रेस सत्तामा रहेकै बेला भएका थिए । टनकपुर सम्झौताविरुद्ध नेकपा एमालेलगायतका वामपन्थी दलहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । एमालेले टनकपुर सम्झौताविरुद्ध सडकदेखि सदनसम्म आन्दोलन चर्काएकोे थियो । टनकपुर सम्झौताविरुद्धको आन्दोलनमा नेमकिपा, संयुक्त जनमोर्चालगायतका दलहरू पनि अग्रमोर्चामै थिए । टनकपुर सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकतालाई चुनौती दिएको थियो । नेपालमा टनकपुर सम्झौताको विरोधका कारण भारतले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌मै बेइज्जतीको सामना गरिरहेको थियो । नेपालमा भारतविरोधी भावनामा बढिरहेको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले टनकपुर सम्झौताको वैधतामाथि भारत अरु अप्ठेरोमा परेको थियो । त्यसैले भारत टनकपुरमा सेफ ल्याण्डिङको खोजीमा थियो । टनकपुर सम्झौताविरद्ध आन्दोलनरत नेकपा एमालेकै सहभागितामा अर्को सम्झौता गराउन चाहन्थ्यो ।

त्यसैले ०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि सत्तामा आएको नेकपा एमालेको सरकारका पालामा भारतले ‘शारदा ब्यारेज, टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर परियोजना’लाई समेटेर नयाँ मस्यौदा सन्धिको खाका पठाएको थियो । सोही मस्यौदाअनुसार एमाले सरकारले महाकाली बेसिनमा बनेका र बन्ने आयोजनालाई समेटेर एकीकृत विकास सन्धिको खाका कोरेको थियो । तर, एमालेको सरकार नौ महिनामै विघटन भएपछि उक्त मस्यौदाअनुसार काम हुन सकेन ।

०५२ सालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस, राप्रपा र नेपाल सद्भावना पार्टीको गठनबन्धन सरकार बनेपछि भारतले एमाले सरकारकै पालामा कोरिएको मस्यौदा प्याकेजअनुसार ‘शारदा बाँध, टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वर परियोजनासमेत महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धि’को प्रस्ताव अघि सारेको थियो । सोही प्रस्तावअनुसार ०५२ माघ १५ गते महाकाली सन्धिमा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा हस्ताक्षर भएको थियो । सन्धिमा प्रकाशचन्द्र लोहनी भारतीय विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीले हस्ताक्षर गरेका थिए । ०५२ माघ २९ गतेका दिन महाकाली सन्धि प्रधानमन्त्रीस्तरमा हस्ताक्षर भएको थियो । सन्धिमा प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

महाकाली सन्धियता महाकालीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । सन्धिताका रंगिन सपना बाँडिए पनि जनताको अवस्था उही छ । बरु, राधाकृष्ण मैनालीले भनेझैँ महाकाली सन्धिपछि सन्धिका कारण कतिपय नेताहरूको जीवनशैली भने फेरिएको छ, पशुपतिशमशेरले भनेजस्तो न पश्चिमबाट सूर्य उदाएको छ, न त माधव नेपाल र भनेजस्तो नेपाल स्याटेलाइटबाट पञ्चेश्वरको बिजुली बेच्न सफल भएको छ

महाकाली सन्धि नेपालको हितमा नरहेको भन्दै सुरुकै दिनदेखि विरोधको आवाज गुञ्जिएको थियो । पराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा हस्ताक्षर भएपछि संयुक्त जनमोर्चाका तर्फबाट बाबुराम भट्टराई र पम्फा भुसालले महाकाली सन्धि खारेजीको मागसहित प्रधानमन्त्री देउवालाई २२ माघमा ०५२ मा ४० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । २१ माघ ०५२ मा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले महाकाली सन्धिविरुद्ध विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । सोही माघको अन्तिम साता महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षरका लागि भारत पुगेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वदेश नफर्कंदै नेकपा माओवादीले जनयुद्धको घोषणा गरेको थियो ।

महाकाली सन्धिले राजनीतिक तहमा हस्ताक्षर भएर मात्रै कानुनी मान्यता पाउने अवस्था थिएन । सन्धिले वैधता पाउन संसदबाट पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो । त्यसैले महाकाली सन्धिलाई जालझेलसहित ४ असोज ०५३ को राति संसद्बाट पारित गरिएको थियो ।

महाकाली सन्धिको मूल कारक टनकपुर सम्झौता

महाकाली सन्धिको मूल कारक टनकपुर सम्झौता हो । भारतले नेपालको सहमतिबिना टनकपुर बाँध निर्माण गरी विद्युत्‌गृहको ुटेलरेस च्यानलु शारदा नहरमा मिसाउने खोजेको थियो । नेपालको विरोधपछि भारतले टेलरेस च्यानल शारदा बाँधमाथि मिसाएको थियो । ०४८ मंसिरमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सम्झौता गरी बाँधको पूर्वी एफलक्स बण्ड निर्माणका लागि ५७७ मिटर नेपाली भूमि भारतलाई उपलब्ध गराएका थिए । तर, स्वदेश फर्केपछि प्रम कोइरालाले टनकपुरमा सम्झौता नभई समझदारी मात्रै गरेको जवाफ दिएका थिए । त्यसपछि टनकपुर सम्झौताविरुद्ध आन्दोलन चर्केको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार ०४७ को संविधानको धारा १२६ अनुसार टनकपुर सम्झौताले संसद्‌को दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भए मात्रै वैधता पाउने अवस्था आइलागेको थियो । तर, टनकपुर सम्झौताविरुद्ध प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलगायतका दलहरूले आन्दोलन चर्काएका थिए । त्यसपछि प्रम कोइरालाले टनकपुर सम्झौता संसद्को साधारण बहुमतबाट पारित गराउने प्रयास गरेका थिए । त्यसका लागि नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ लाई संशोधन गर्ने प्रम कोइरालाको प्रयास नेकपा एमाले र संयुक्त जनमोर्चाको विरोधका कारण असफल बनेको थियो । गणेशमान सिंहले ुटनकपुरमा साधारण बहुमतको कुरा मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्नु होु भनेर पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईका नाममा पत्र लेखेपछि कोइराला सरकार अप्ठेरोमा परेको थियो ।

त्यसपछि प्रम कोइरालाले टनकपुरको अध्ययनका लागि लोकराज बरालको संयोजकत्वमा ुमूल्याङ्कन सुझाव समितिु गठन गरेका थिए । बराल समितिले टनकपुरमा नेपाललाई ‘व्यापक, गम्भीर र दीर्घकालीन असर नपर्ने भनेर नेपालको सार्वभौमिकतामा आँच आउने गरी गलत प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसपछि टनकपुर सम्झौतालाई संसद्को साधारण बहुमतबाट पारित गराउने खेल भएको थियो । नेपाली कांग्रेसका ३६ जना सांसदले विद्रोह गरेपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएन । त्यसपछि प्रम कोइरालाले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए । मध्यावधि घोषणासँगै टनकपुर सम्झौता ओझेलमा परेको थियो । टनकपुर सम्झौतालाई पछि महाकाली सन्धिमा मिसाएर वैधता दिइएको थियो ।

मतदान र सन्धि अनुमोदन कसरी ?

तत्कालीन संसद्‌का दुवै सदनमा कुल २ सय ६० सांसद थिए । महाकाली सन्धिका लागि भएको मतदानमा २ सय २८ जना सांसद उपस्थित थिए । मतदानमा २ सय २० सांसदले पक्षमा आठ जनाले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । वामदेव गौतम, सीपी मैनालीसहित २६ जना एमाले सांसदहरूले मतदानमा भाग लिएका थिएनन् । मतदानमा भाग नलिने सांसदहरूमा रवीन्द्र चक्रवर्ती, शारदा पोखरेल, मनबहादुर विश्वकर्मा, कृष्णलाल थकाली र राजेश्वर देवकोटा थिए । शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा रहेका एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी मतदानमा अनुपस्थित थिए । सांसद भीमप्रसाद श्रेष्ठलाई भने वीर अस्पतालबाट ल्याएर मतदान गराइएको थियो ।

आखिर नेपालको हितविपरीतको महाकाली सन्धि नेपालले किन स्वीकार्‍यो र टनकपुरमा राष्ट्रभक्ति प्रदर्शन गरेको नेकपा एमाले महाकाली सन्धिमा आएर किन चिप्लियो भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो छैन । खासमा टनकपुर सम्झौताविरुद्ध आन्दोलन छेडेर नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदनकुमार भण्डारीले देशभक्तिपूर्ण अडान लिएका थिए । दुर्भाग्य, महाकाली सन्धि हुनुअगावै भण्डारीको रहस्यमय मोटर दुर्घटनामा निधन भएको थियो । भण्डारी जीवित रहेको भए नेपालको हितविपरीत महाकाली सन्धि शायदै हुने थियो । भइहाले पनि एमालेले संसदमा सन्धिका विपक्षमा मतदान गर्ने थियो । भण्डारीको निधनपछि एमालेमा राष्ट्रवादी नेताको अभाव थियो । मुलुकको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको महाकाली सन्धिको मतदानका बेला राष्ट्रिय अडान लिनुपर्ने बेला एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी बिरामी भएर महाराजगन्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएका थिए । जबकि, सिकिस्त बिरामीका कारण वीर अस्पतालमा भर्ना भएका कांग्रेस सांसद भीमप्रसाद श्रेष्ठलाई भने एम्बुलेन्समा ल्याएर मतदान गराइएको थियो ।

महाकाली सन्धिमा भारतलाई आफ्नो हात माथि पार्नु थियो, त्यसमा ऊ सफल रह्यो । समान बाँडफाँट सिद्धान्तको शब्दजालमा पारेर भारतले उपभोग गर्दै आएको महाकालीको ९७ प्रतिशत पानीमाथि अग्राधिकारको नजिर स्थापित गरी अधिकार जमायो । नेपालले भने सन्धि नाममा आफ्नो स्रोत गुमायो ।

एमालेमा महासचिव माधवकुमार नेपाल, केपी शर्मा ओली, झलनाथ खनाल, भरतमोहन अधिकारीलगायतका शीर्ष नेताहरू महाकाली सन्धिको पक्षमा थिए । त्यसैले महाकाली सन्धिबारे संसदमा भएको मतदानमा सबै सांसदहरूलाई सन्धिको पक्षमा मतदान गर्न एमालेले ह्वीप जारी गरेको थियो । वामदेव गौतम, सीपी मैनाली, सहाना प्रधान, आरके मैनाली, केशवलाल श्रेष्ठ महाकाली सन्धिको विपक्षमा थिए । तर, सन्धिबारे मतदान हुँदा वामदेव गौतम, आरके मैनाली सीपी मैनालीलगायत २६ जना सांसदहरूले महाकाली सन्धिको विपक्षमा मत नदिई अनुपस्थिति मात्र जनाएका थिए । वामदेव गौतम, सीपी मैनाली राधाकृष्ण मैनालीहरूले महाकाली सन्धिको विपक्षमा मत जाहेर नगरी तटस्थ बस्नु अर्को गल्ती थियो ।

पार्टीह्वीपविरुद्ध एमाले सांसद मोहनचन्द्र अधिकारी, हिरण्यलाल श्रेष्ठ र पद्मरत्न तुलाधरले भने महाकाली सन्धिविरुद्ध मतदान गरेका थिए । महाकाली सन्धिको विपक्षमा मतदान गर्नेहरूमा नेमकिपाका सांसद नारायणमान विजुक्क्षे, आशाकाजी बासुकला र भक्तबहादुर रोकाया थिए । त्यसैगरी, मसालका सांसद परी थापा र नवराज सुवेदीले समेत महाकाली सन्धिको विपक्षमा मतदान गरेका थिए । यसरी नेपालको हितप्रतिकूलको महाकाली सन्धिको विपक्षमा मतदान गरेर उल्लिखित आठ जना सांसदहरू मुलुक र जनताको पक्षमा उभिएका थिए ।

महाकाली सन्धि अनुमोदनका क्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भनेका थिए, ुम भगवान् होइन । मैले शतप्रतिशत ठीक भनेको छु भन्ने दाबा पनि छैन । तर, सबैको सहमतिले अगाडि बढ्दाखेरी राष्ट्रिय हितका लागि प्रयास गर्दाखेरी सुधारिन सकिने कमीकमजोरीहरू मनुष्यबाट हुन्छन् । मैले केही कमीकमजोरीहरू छैनन्, छुटेका छैनन् भन्ने मेरो दाबा छैन ।ु

यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्री देउवाले महाकाली महाकाली सन्धिमा कमीकमजोरी रहेको कुरा सदनमै स्वीकारेका थिए । तर, उनै देउवा नेपालको हितविपरीतको महाकाली सन्धि गराउने मुख्य मसिहा बनेका थिए ।

सन्धि अनुमोदनमा बाह्य दबाब

महाकाली सन्धि अनुमोदनका लागि आन्तरिकरबाह्य कसरतहरू भएका थिए । सन्धि अनुमोदनमा अमेरिका र बेलायतजस्ता शक्तिराष्ट्रहरू खुलेयाम भारतको पक्षमा उभिएका थिए । ०५३ भदौ दोस्रो साता नेपाल आएका बेलायती राज्यमन्त्री डा। लियम फक्सले एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी, केपी ओली, झलनाथ खनाल, भरतमोहन अधिकारीहरूलाई महाकाली सन्धि अनुमोदनका लागि दबाब दिएका थिए । महाकाली सन्धि अनुमोदन नभए एमालेमाथि कसैले विश्वास नगर्ने चेतावनी मन्त्री फक्सको थियो ।

८ भदौ ०५३ मा काठमाडौँ आएकी अमेरिकी उपविदेशमन्त्री रवीन लीन राफेलले समेत प्रधानमन्त्री देउवा, एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी, माधवकुमार नेपाललगायतलाई भेटेर महाकाली सन्धि अनुमोदन नभए नेपालमा बाह्य लगानी नआउने चेतावनी दिएकी थिइन् । खासमा जेनेभामा सम्पन्न कम्प्रेहेन्सिभ न्युक्लियर टेस्ट बान ट्रिटीमा भारतले असहमति जनाएपछि भारतलाई मनाउन अमेरिका र बेलायतले महाकाली सन्धिको पक्षमा लबिङ गरेका थिए । अमेरिकी राजदूत सान्ड्रा लुइस भोगेलगेसाङले समेत महाकाली सन्धिअनुमोदनका लागि एमाले नेताहरूसँग गोप्य भेटघाट गर्दा एमालेको १५ भदौ ०५३ को बैठक स्थगित भएको थियो ।

महाकाली सन्धि अनुमोदनका लागि भारतीय राजदूत केभी राजनको भूमिका कम हुने त सवालै थिएन । राजनले त्यतिबेला घरदैलो कार्यक्रम नै चलाएका थिए । राजनले केपी ओली, झलनाथ खनाल र भरतमोहन अधिकारीलाई सामूहिक रूपमा भेटेर सन्धि अनुमोदन नभए एमाले सरकारमा नआउने चेतावनी दिएका थिए । मंगलादेवी सिंहको निधनमा शोकव्यक्त गर्न काठमाडौँ आएका भारतीय पूर्वप्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले समेत विभिन्न नेताहरूलाई भेटी महाकाली सन्धिको पक्षमा लबिङ गरेका थिए ।

अनुमोदनमा एमाले, केपी ओलीको संयोजकत्वमा ‘महाकाली सन्धि अध्ययन कार्यदल’

नेकपा एमाले २८ चैत ०५२ मा केपी ओलीको संयोजकत्वमा ‘महाकाली सन्धि अध्ययन कार्यदल’ गठन गरेको थियो । ओली कार्यदलको महाकाली सन्धि सुधारसहित अनुमोदन हुनुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ३ असोज ०५३ को एमाले केन्द्रीय समितिको बैठकमा महाकाली सन्धिबारे भारतीय राजदूतबाट प्राप्त पत्रबारे छलफल भएको थियो । छलफलमा मतविभाजन हुँदा एमालेले ४ असोज ०५३ मा सन्धिबारे आन्तरिक मतदान गरेको थियो ।

मतदानमा सन्धिको पक्ष–विपक्षमा १७–१७ मत परेको थियो । मतदानमा राजेन्द्र श्रेष्ठ र अष्टलक्ष्मीले भाग नलिएपछि गोप्य मतदान गरिएको थियो । शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा रहेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको मत वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य देवराज घिमिरेले सन्धिको पक्षमा हालेका थिए । पछि तुलसीलाल अमात्यको मत बदर गरी सन्धिकोे पक्षमा १७ र विपक्षमा १६ मत देखाइएको थियो । सोही मतदानका आधारमा नेकपा एमालेले महाकाली सन्धिको पक्षमा मतदान गरेको थियो ।