बंगलादेश : क्रान्तिपछिको प्रतिक्रान्ति र लोकतन्त्रको विरोधाभास !

हुमनाथ पराजुली
काठमाडौं

दुई बर्षअघि विद्यार्थी आन्दोलनबाट बिस्थापित एवं अदालतबाट मृत्युदण्डको सजाय तोकिएकी शेख हसिनाको स्वदेश फिर्तीको माग गर्दै उनको प्रतिबन्धित दल अवामी लिगले बंगलादेशमा पुनः प्रदर्शन चर्काएको छ।शेख हसिना कुनै सामान्य राजनीतिक हैसियतकी प्रधानमन्त्री थिइनन्। सन् २०२४ को सत्ता पतनअघि उनी लगातार १५ वर्षभन्दा बढी बंगलादेशको शासनसत्तामा थिइन्। उनको अवामी लिगले संसद्मा दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमत हासिल गरेको थियो। यद्यपि निर्वाचनको निष्पक्षता, विपक्षीमाथिको दमन र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको क्षयीकरणबारे गम्भीर प्रश्नहरू थिए।

सन २०२४ को विद्यार्थी आन्दोलनले अन्ततः उनको सत्ता ढाल्यो। त्यसपछि नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो। तर सत्ता परिवर्तनसँगै बंगलादेशको राजनीतिक संकट समाप्त भएन, बरु नयाँ स्वरूपमा प्रवेश गर्‍यो।अवामी लिगलाई राजनीतिक गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएर निर्वाचन आयोगमा उसको दर्तासमेत निलम्बन गरियो। फलस्वरूप, १२ फेब्रुअरी २०२६ मा सम्पन्न निर्वाचनमा बंगलादेशको एउटा प्रमुख राजनीतिक शक्ति सहभागी हुन पाएन, जसले गर्दा परम्परागत राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको संरचनामै परिवर्तन आयो।

गम्भीर प्रश्नहरू

निर्वाचनबाट BNP ले दुई तिहाइभन्दा बढी सिट जित्यो र सरकार गठन गर्‍यो। तर International Crisis Group, IDEA लगायतका विश्लेषणहरूले यस परिवर्तनसँगै लोकतान्त्रिक बहुलवाद, राजनीतिक समावेशिता र भविष्यको संस्थागत स्थायित्वबारे नयाँ प्रश्नहरू उठाएका छन्।लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा एउटा अधिनायक शासकलाई बिस्थापित गर्नु मात्रै हो कि त्यसपछि शुरु हुन्छ?

बंगलादेशको अवस्था हेर्दा सत्ताको चरम केन्द्रीकरण, जनविद्रोह, शासन परिवर्तन र त्यसपछि पुरानै प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति देखिन्छ। विभिन्न क्रान्ति, आन्दोलन, बिद्रोह र राजनीतिक बिष्फोटहरूमार्फत जनताले व्यक्ति परिवर्तन मात्र नभई शासन संस्कृतिमै रूपान्तरण खोजेका हुन्छन,
तर क्रान्तिपछिको राजनीतिक प्रतिशोध, निषेध, संस्थागत कब्जा र विजेताको अहंकार हावी हुँदा परिवर्तनका उपलब्धिहरू विस्तारै कमजोर हुँदै जान्छन्। यसरी पुरानो सत्ताको अधिनायकवादको ठाउँमा नयाँ राजनीतिक शक्तिको बहिष्करणवादी सोच स्थापित हुनु लोकतान्त्रिक रूपान्तरण होइन।

यसलाई प्रतिक्रान्ति भन्ने कि परिवर्तनपछिको राजनीतिक प्रतिफल, बहस गर्न सकिएला। तर बंगलादेशको उदाहरणबाट एउटा कुरा स्पष्ट छ—राजनीतिमा कुनै पनि ठूलो शक्तिलाई स्थायी रूपमा निषेध गरेर लोकतान्त्रिक स्थायित्व हासिल गर्न सकिँदैन।क्रान्तिले शासक फेर्न सक्छ, तर लोकतान्त्रिक संस्कार स्थापित गर्न सक्दैन। त्यसका लागि सहिष्णुता, समावेशिता, विधिको शासन र बलिया संस्थाहरू आवश्यक हुन्छ ।

अन्त्यमा,
लोकतन्त्रको सफलता कसले चुनाव जित्यो भन्नेमा मात्र होइन, चुनाव जित्नेले आफ्ना विरोधीलाई कति राजनीतिक स्पेस दिन्छ भन्नेमा पनि निर्भर हुन्छ। विभिन्न देशका इतिहासले देखाएको छ—सत्ताको अहंकारले क्रान्ति जन्माउँछ र क्रान्तिपछिको अहंकारले अर्को राजनीतिक संकट निम्त्याउँछ।दक्षिण एसियाली देशहरूको एउटा कठोर यथार्थ के हो भने यस्तो चक्र बारम्बार दिहोरिईरहने गरेको छ।बंगलादेशबाट हामीले सिक्न सकिने पाठ धेरै छ।