नेपालमा अहिले बिआरआई (वेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ)को बारेमा निकै चर्चा छ। नेपालका प्रधानमन्त्री के.पि शर्मा ओलीको यहि मंसिर १७ गतेबाट भएको छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनको भ्रमणको पुर्व सन्ध्यामा यस बिषयले बहसको रुप पाएको हो। बिआरआईमा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कि नगर्ने, अनुदान लिने कि ऋण लिने लगायतका बिषयमा विवाद देखिएको छ ।

आम जनसमसदायलाई यस विषयमा खासै जानकारी छैन र पनि दलगत र ब्यक्ति प्रभाबमा चोक चोकमा अनि चिया पसलहरुमा गरामगराम छलफल बहस भैरहेको देखिन्छ।दलिय प्रभाबमा परेका नेता कार्यकर्ता र बुद्धिजीवीहरु आफ्नोे माथिल्लो नेताहरुको ब्यक्तिगत दृष्टिकोणलाई आधार मानेर नकारात्मक र सकरात्मक कोणबाट बहस गरिरेका छन् तर के हो बिआरआई ? यो कसरी उत्पत्ति भयो ? यसले के गर्छ ? दिने भनेको ऋण हो की अनुदान ? त्यो ल्यायर के गर्ने ? जस्ता विषयहरु आम नेपालीलाई स्पष्ट छैन ।

केही समय अगाडि एमसिसिको बारेमा यस्तै बहस भएको थियोे। विवादित भएको थियोे तर एमसिसि नेपालीको संसदबाट केही संसोधित बुँदासहित पारित गरेपछि अहिले यो विषय चुपचाप रहेको छ। निकै लामो गलफती पछि बिआरआईको प्र‍जेक्टमा सत्ता गठबन्धनका दलहरुबीच सहमति भई फ्रेमओर्क बनी यो भ्रमणमा सहमति हुनेछ भनी समचार सुन्नमा आएको थियो। नेपालले बनाएको फ्रेमओर्कमा शुरुमा चीनले असहमति जनाए पनि पछि त्यसलाई नेपाली पक्षले संशोधन गरेपछि भ्रमणको तेस्रो दिन मध्यमार्गी लाईनबाट सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ। त्यही बिआरआईको बारेमा केही चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छु।

सन् २०१३को सेप्टेम्बर ७ तारिख कजाकिस्तानको भ्रमणमा रहंदा चीनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङले पहिलोपटक ऐतिहासिक रेशमी मार्गलाई पुनर्जागरण गर्ने घोषणा गर्नु भयको थियो त्यसको १ महिना पछि ईन्डोनेशिया भ्रमणका क्रममा एकाईसौ शताब्दीको सामुद्रिक रेशमी मार्गलाई पनि पुनर्जागरण गर्ने उद्दघ‍ोष गर्नु भयो।त्यसको १ महिना पछि २०१३ नोभेम्बरमा सम्पन्न चीनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अठारौं केन्द्रीय समितिको तेस्रो पुर्ण बैठकले सि चिनफिङद्दवारा घोषित दुबैकार्यक्रमलाई चीनको सुधार र खुल्ला नितिभित्र समावेश गरि अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।

रेशमी मार्ग(सिल्करोड)ईशापुर्व १३० वर्ष देखि चीनको हान वंशको शासनकनलमा शुरु भएको मानिन्छ।यो रेशमी मार्गले चीनलाई बहुवाणिज्य मार्ग चिन,भारत ,अरेबिया ,ग्रिस र समुद्रले छुने अन्यमुलुक देखि रोमन साम्राज्यसंग समेत जोडेको थियो।अहिले त्यहि सन्जाल ब्युझाएर चीनले ती मुलुकहरुले प्रशस्त आर्थिक लाभ लिउन भन्न चाहेको देखिन्छ ।रेशमी मार्ग र एकासौं शताब्दीको सामुद्रिक रेशमी मार्गलाई जोडेर पहिले “वान वेल्ट वान रोड “अर्थात एक पेटी एक मार्ग भनिन्थ्यो त्यसैलाई परिमार्जित भाषामा बिआरआई “बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ”भन्न थालिएको हो ।ऐतिहासिक ब्यापारीक मार्गका रुपमा रहेको रेशमी मार्गलाई ब्युंताउदै आधुनिक युगमा ब्यापार तथा पुर्वाधार सन्जालमार्फत एशियालाई युरोप र अफ्रिकासंग जोड्ने चिनको आर्थिक कार्यक्रम नै”बेल्ट एन्ड रोड इनेसियटिभ” बिआरआइ हो।

बिआरआई विश्वको सबैभन्दा ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग मन्च बनेको छ । १२वर्षको छोटो अवधिमा यसले विश्वका विभिन्न मुलुकलाई विशाल लाभ दिलाएको देखिन्छ हालसम्म बिआरआई सहयोत्मक कार्यक्रममा हस्ताक्षर गर्ने मुलुकहरुको संख्या १५० नाघिसकेको छ। बिआरआई सम्बन्धि सहयोगात्मक साझेदारी बिचको रकम ९२ खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी रहेको तत्थ्याङकले देखाउदछ । सन् २०२० देखि चीनमा सुरु भयक‍‍ो १४ ओैं पन्चवर्षिय योजनामा समेत यसलाई समेटिएको देखिन्छ। बिआरआईको बारेमा चीनका राष्ट्रपति सि चिनफिङले “नयाँ शुरुआतमा चीनले शान्ति ,विकास ,सहयोग र साझा फाइदाजस्ता सिद्धान्त लिंदै नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय संबन्धको निर्माणलाई प्रवर्द्दन गर्दछ । मानव समुदायको साझा उन्नति निर्माण गर्दै बीआरआईको उच्च गुणस्तरीय विकासलाई प्रवर्द्धन गर्दछ” भन्नुभएको छ ।बीआरआईले “संयुक्त छलफल”,”संयुक्त निर्माण “र “संयुक्त उपभोग”विचार सिद्धान्तलाई अगांलेको छ। यहि सिद्धान्तलाई संयुक्त राष्ट्र संघ, बीस मुलुक समूह ,एसिया प्रशान्त आर्थिक परिषद (एपेक),शाङहाई सहयोग संगठन , ब्रिक्सजस्ता थुप्रै बहुपक्षीय संयन्त्रले आफ्ना दस्तावेजमा बीआआईलाई समाबेश गरेका छन्।

बीआरआईमा नेपालले सन् २०१७ मा नै हस्ताक्षर गरिसकेको छ। यस परियोजना अन्तर्गत उपकरणको प्रविधि र बौद्धिक सम्पत्तिकोआपूर्ति हुनेछ। यस संगै ईन्जिनियरिङ निर्माण र परियोजनाको लागि आर्थिक पनि प्रदान गरिने छ।नेपालीमा स्वदेशी तथा बिदेशी कम्पनीहरुले चिनियाँ कम्पनीसंग साझेदारी गर्ने छन्। चीनले बैदेशिक लगानी र सहयोगलाई बीआरआईको एकद्वार प्रणालीमा राखेको छ। चीनसँग यथेष्ट पुँजी र प्रविधि छ। चीनकै प्रयासमा ४० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रेशमी मार्ग कोष स्थापना भएको छ।यो कोष अति आवश्यक ठानियका र न्यून आर्थिक क्षमाता भएका मुलुकमा लगानी हुने अथवा अनुदान दिईने छ।

बीआरआई र चिनलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले अमेरिकी र चीन बिरोधी शक्तिले विभिन्न आरोप लगाउने गरेका छन्।जस्तैः चीनले विभिन्न देशको आर्थिक बिकासका ठुलठुला सपना बांडेर अविकसित वा अति कम विकसित मुलुकलाई सुरुमा ऋण लिन लगाउने,ऋण तिर्न नसकेपछि तिनको सम्पत्ति कब्जा गर्ने र क्रमशः सार्वभौम सत्तामै अबरोध दिन सक्छ र ओैपनिवेशिक बनाउन सक्छ आदि इत्यादि।

विशेषगरी अमेरिकी सम्बद्ध पश्चिमाहरुले चीनमाथी यस्तो आरोप लगाउने गरेका छन्। बीआरआईलाई अमेरिकीले आफ्नो प्रभुत्वलाई कम गर्ने माध्यमको रुपमा लिएको छ।दक्षिण एसियाली मुलुकमा भारतले अहिलेसम्म बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेको छैन । चीनले अमेरिकी आरोपलाई अस्वीकार गर्दै यसलाई नितान्त विकास साझेदार दाबी गर्दैआएको छ।
गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्रीको रुपमा पहिलोपटक चीन भ्रमणमा जानू भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीनिया रेल नेपालसम्म लाने कुरा गर्नु भयको थियो पछि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्माले पनि निरन्तरता दिनुभएको थियोे । प्रधानमन्त्रीको रुपमा २०८० असोज (सन्2020)मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्न कोसिस गर्नु भएको थियो। तयारी पूरा नभएकोले र केही विवादको कारणले हस्ताक्षर हुन सकिरहेको थिएन ।

नेपालले चीनसँग हिमालयपार बहुआयामिक सम्पर्क संजाल (ट्रान्स हिमालय मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टीभिटी नेटवर्क )का नाममा सहमति भइ बीआरआईको द‍ोस्रो अन्तरास्ट्रिय शिखरमन्चक‍ो घोषणापत्रमा यो विषय उल्लेख गरी चीनिया रेल नेपाल सम्म लाने कुरा लिपीबद्द भएको छ। नेपाल र चीन बीच यातायात तथा पारवहन क्षेत्रमा सम्झौता भैसकेको छ। जस अनुसार ४ वटा सामुद्रीक बन्दरगाह प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ। हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकको लागि यो अति महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यसै गरि ६ वटा सिमा नाका र ३ वटा सुख्खा बन्दरगाह उपलब्ध गराएको छ। यी सबै कुराहरु नेपालको विकास र समृद्धिमा कोशेढुंगा रहनेछन्
नेपालको जलविद्युत , सुरुङमार्ग, खानी उत्तखनन्, विमानस्थल निर्माण , सडक, पुल ,पर्यटकिय पुर्वाधार, कृषि उधोग र सिंचाइ हरित विकास लगायत ठुलापुर्वाधार बिकास क्षेत्रमा बिआरआई अपरिहार्य देखिन्छ ।

नेपालले चीनसँग बीआरआईमा २०१७ मा नै हस्ताक्षर गरिसकेको थियोे तर पश्चिमाहरुको प्रभाव र आन्तरिक किचलोको कारण परियोजना सहितको प्रस्तावमा सहमति गर्न सकिरहेको थिएन । ढिलो भएपनि र आंशिक रुपमा भएपनि यो पटक नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चिन भ्रमणको क्रममा केही परियोजनाहरुमा सहमति हुनु सरहानिय कार्य भयको छ। अहिले भएको सहमतिले ऋण र अनुदान दुबै लिन सक्ने गरि खुल्ला गरेको छ जुन सहमति टेक्निकल सपोर्ट एण्ड एड फाईनान्सिङ मोडालिटीमा भयको छ भनिन्छ तर बीआरआईले यतिमात्र परिकल्पना गरेको छैन । नेपालले यसबाट धेरै ठुलो उपलब्धि लिन सक्छ । नेपाल जस्तै सार्बभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकले आफ्नो पन्चशिल परराष्ट्र नितिलाई अवलम्बन गर्दै जुनसुकै मुलुक र क्षेत्रबाट अनुदान ,साझेदारी सहयोग र ऋण लिन सक्छ तर त्यसको ठिक ठाउँमा ,ठिक समयमा र पारदर्शिता सहित कार्यन्वयनको खांचो छ।
बीआरआईले केही मुलभुत सिद्धान्तहरु अंगालेको छ। ती सिद्धान्तहरमा विकास निर्माण र साझेदार पहिलो हो। विकास निर्माण भित्र शान्तिपूर्ण साझेदारी, खुल्लापन, सहनशीलता, आपसी सिकाइ तथा आपसी हित र साझा जित रहेका छन्।

आपसी सम्बन्ध र छलफलबाट स्थिर व्यापार र आर्थिक गतिविधिमा रहेर जनस्तरको सम्बन्ध , अबधारणलाई कार्यमा परिणत परम्परागत यथार्तताको दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गरि स्थानीय स्तरबाट विश्वब्यापी स्तरमा एकैसाथ गरिने विकासक्रम यसका नारा हुन् । फराकिलो दृष्टिकोण, पारदर्शी नीति , विकासमा हातेमालो र शान्ति तथा स्थिरता अंगालेको देखिन्छ । बीआरआईको आफ्नो निर्देशक सिद्धान्तमा सम्बन्धित मुलुकको सार्बभौमिकता तथा सुरक्षा चासोको सम्मान गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। बीआरआईले सबै समस्याको समाधानको कडि नै विकास हो भनी मुलमन्त्र बनाएको देखिन्छ । विकासलाई केन्द्रमा राखेर हरेक मुलुकमा विकासका संभावना उजागर गर्ने, आर्थिक पुर्णता प्राप्त गर्ने ,विकासलाई आपसमा जोड्ने र उपलब्धीलाई साझेदारी गर्ने लक्ष लियको देखिन्छ। बहुधुर्विकरण, आर्थिक विश्वव्यापीकरण, सांस्कृतिक विविधिकरण र सामाजिक सुचनाकरण तथा विश्वव्यापी स्वतन्त्र व्यापारको संरक्षण गर्ने गर्ने विषयलाई बीआरआईले मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेको देखिन्छ ।

यसरी माथि उल्लेखित नीति सिद्धान्तलाई हेर्दा बीआरआई नेपाल र नेपालीको हित विपरीत पटकै देखिदैन तर हामी नेपाली सित्तैमा पाए अलकत्र पनि खाने , अनुदान सहायता पाए जति पनि लिने, मागी ल्याउने भुटी खाने कुरामा सहमति जनाउँछौ तर साझेदारीमा लगानी गरि काम सम्पन्न गर्ने र प्रतिफल बांडीखाने कुरामा विवाद गर्छौ । झन सहुलियत ब्याजमा कर्जा लिई परियोजनाहरु सम्पन्न गर्ने विषय त आट्ने कुरै भएन ।

आफ्नो देशको राष्ट्रिय अखण्डता, सार्बभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता र सुरक्षामा कहि कतैबाट खलल पुग्दैन भने कर्जा लियर नै विकास परियोजनाहरु सम्पन्न गर्नु बुद्दिमतापुर्ण कार्य हुनेछ ।राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचारको कारणले आर्थिक मन्दिको समना बेहोरिरहेको मुलुकले आन्तरिक आम्दानीले मात्र पुर्वाधार विकास गर्छु भन्नू मुर्खता सिवाय केही हुँदैन। अनुदान र सहयोगको लागि टोपी थापेर राष्ट्रिय स्वाभिमान कति दिन अर्काको मझेरीमा पसार्ने अनि समाजवादको आधार कसरी तयार पार्ने यो विषय गंभिर रहेको छ। त्यसैले नेपाल र नेपालीको हितमा ध्यान राखि बीआरआईलाई सक्दो उपयोग गर्नु पर्दछ कसले के भन्छ भन्ने सुनेर विकसित र समृद्ध नेपाल बनाउने सुवर्ण मौका गुमाउनु हुँदैन।

(कार्की राजनीतिक तथा सामाजिक अर्थशास्त्र अध्येता हुन्)