सरकारकाे नाममा रहेकाे ललितानिवासकाे जग्गा हिनामिना प्रकरणकाे अभियाेग झेलिरहेका व्यापारी मिनबहादुर गुरूङबाट १० राेपनी १४ आना राजधानीकाे जग्गा दानस्वरूप लिएपछि प्रधानमन्त्री रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चाैतर्फी आलाेचनाकाे सिकार बनेका छन् ।

कुनै पनि सरकारी नियुक्तिमा रहेका व्यक्तिले कुनै पनि व्यापारी, व्यवसायी र व्यक्तिबाट नगद वा जिन्सी दान दातव्य लिन नहुने संवैधानिक आचारसंहिता रहेकाे छ । तर प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्ति नै सरकार वादी मुद्वा खेपिरहेका व्यक्तिसँग १० राेपनी १४ आना जग्गा दानस्वरूप लिन अग्रसर र सहभागी भएकाे विषय सार्वजनिक भएपछि याे गम्भीर चासाेकाे विषय बनेकाे हाे ।

उनलेे त्यसरी जग्गा लिएपछि साे विरूद्व अख्तियारमा समेत मुद्वा परिसकेकाे छ । साे विषय भ्रष्टाचार ठहर गर्दै पक्राउ गरेर कारवाही गर्नुपर्ने मागसहित नागरिकहरूकाे तर्फबाट सिन्धुलीका युवराज पाैडेल सफलले बिहीबार मुद्वा दायर गरेका हुन् ।

कानुनअनुसार दान दातव्यसम्वन्धी व्यवस्थामा सरकारी पदमा बहाल व्यक्तिले सरकारकाे पुर्व स्वीकृतिबेगर लिएमा तीन महिनादेखी ६ महिनासम्म कैद गरि विगाे जफत गरिनेछ भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । हेराैं त एकपटक ।

याे व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अख्तियारले छानविन गरि कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ ।

किनभने गुरुङ ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्ति हुन् । गुरुङमाथि नक्कली बिलबीजक अपराधमा ठूला करदाता कार्यालयले ०६९ भदौमा एक अर्ब त्रिपन्न करोड असुल्ले निर्णय गरेको थियो र अदालतले यो मुद्दामा भाटभटेनीलाई दोषी ठहर गरेको थियो । विचार गरौं त एक जना व्यापारी, जो अदालतबाट दोषी ठहर भएको छ, उनीबाट प्राधानमन्त्रीले दान लिनु के नैतिक हुन्छ ? एउटा सरकारमा भएको मुख्य दलले खुलमखुला शंकास्पद व्यापारीबाट दान लिनु ‘कन्फिक्ट अफ इन्ट्रेस’ हुँदैन ?

त्यसकारण यस विषयमा अख्तियारले तत्काल मुद्वाबारे छानविन गरि आवश्यक कार्वाहीमा जानुपर्दछ ।