शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने सहमति, आयाेगले पनि पुर्णता पाउने
प्रमुख तीन राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरू शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न सहमत भएका छन् । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का शीर्ष नेताबिच शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने सहमति भएको हाे ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार सम्पन्न तीन दलको बैठकले सङ्क्रमणकालीन न्यायको सवाललाई निष्कर्षमा पुर्याउने निर्णय गरेको हो । सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको बैठकले शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने सन्दर्भमा सिफारिस समिति निर्माणसँगै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको कार्य चाँडै टुङ्ग्याउने सहमति पनि गरेको छ।
प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बिच भएको छलफलमा एक/दुई दिनभित्रै सिफारिस समिति र आयोग गठन प्रक्रियालाई अघि निर्णय गरेको छ ।
यसअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २०८० चैत ३० गते सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । पूर्वप्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा गठित समितिले पूर्णता पाएको छैन । कानुनतः सिफारिस समिति गठन भएको दुई महिनामा आयोग गठन गर्नु पर्छ ।
माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा पुर्व मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले शान्ति प्रक्रियाका काम अन्तिम चरणमा रहेको बताउँदै सत्य निरूपण आयोग गठनसम्बन्धी अघिल्लो सरकारका पालामा गठित आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने समिति (सर्च कमिटी) लाई पूर्णता दिने गरी छलफल भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सर्च कमिटी (आयोग गठन सिफारिस समिति) लाई तत्काल पूर्णता दिएर आयोग गठन गर्नेबारेमा नै छलफल भयो । आयोग गठन गर्ने सन्दर्भमा तिनै दलका शीर्ष नेता सहमत हुनुभयो । एक/दुई दिनभित्र कमिटीले पूर्णता पाउँछ र सर्च कमिटी गठन भएको निश्चित समयभित्र आयोग गठन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सोही अनुरूप काम अघि बढ्छ ।”
उहाँले आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति सर्च कमिटीको सिफारिसमा हुने बताउनुभयो । उहाँले योग्य व्यक्ति सम्मिलित आयोग गठन हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न सक्ने, शान्ति प्रक्रियाको भावनालाई बुझ्ने, कानुनी प्रक्रियालाई बुझ्ने, सरकार र सरोकारवालासँग संवाद र गर्न सक्ने आयोग बन्ने हाम्रो विश्वास हो ।”