बाढीपहिरो, डुबानका कारण उत्पन्न जोखिमलाई न्यूनीकरण र घटनालगत्तै खोज, उद्धार र राहतका कामलाई व्यवस्थित गर्न माओवादी केन्द्रले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ सहितको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो ।

माओवादीको ध्यानाकर्षणपत्र बुझेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विपद् न्यूनीकरण गर्ने र आइलागेको विपद्को सामना गर्न सबै पक्ष मिलेर लाग्नुपर्ने बताएका थिए । सरकारले सबैको अगुवाइ गरेर विपद् न्यूनिकरण, उद्धार र राहतको काम गर्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउन माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटा, महासचिव देवप्रसाद गुरुङ, उपमहासचिवहरू वर्षामान पुन, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाललगायत नेता सिंहदरबार पुगेका थिए । गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि उक्त भेटमा सहभागी थिए ।

श्रेष्ठले विपद्पूर्व तयारीका काम र विपद्पछि तत्काल खोज, उद्धार र राहतका काममा लाग्न आग्रह गर्दै यसका लागि सम्बन्धित निकाय र सबै पक्षले साझा दायित्व सम्झिनुपर्ने बताएका थिए ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा तत्काल गरिनुपर्ने कामहरूलाई २० बुँदामा उल्लेख गरिएको छ ।

२० बुँदे तत्काल गरिनुपर्ने कार्यहरु :-
१. वेपत्ताहरुको खोजी, उद्धार र घाइतेहरूको निशुल्क तथा प्रभावकारी उपचारमा जोड दिइयोस् ।

२. राहत वितरणको झन्झटिलो प्रक्रियालाई छोट्याएर स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पीडित जनताहरूलाई दसैँ अघि नै राहत दिइयोस् ।

३. चिसोबाट कठ्याङग्रिएर जनताको जिउधनको थप क्षति हुनबाट जोगाउन मंसिरभित्र पीडित जनताहरूको अस्थायी आवास निर्माण सम्पन्न गरियोस् ।

४. बाढीग्रस्त क्षेत्रहरुमा स्वास्थ्य चेक जाँच, खानाबस्नको उचित प्रबन्ध मिलाइयोस्। सुकुम्बासी बस्तीमा विशेष ध्यान दिई राहतको व्यवस्था गरियोस् ।

५. प्रकोप प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य समस्या विकराल हुनसक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा दिँदै स्वास्थ्य, सरसफाई तथा स्वास्थ्य अभियानमार्फत महामारी सिर्जना हुनसक्ने परिस्थिति नियन्त्रण गरियोस् ।

६. प्रकोपका कारण अति उच्च समस्यामा परेका महिला, बालबालिका, गर्भवती महिलालगायतलाई विशेष सुरक्षा, उपचार तथा सहयोग गरियोस् । राहत वितरण तथा स्वास्थ्य चेकजाँच गर्दा गर्भवती महिला, सुत्केरी आमा र बच्चाहरूलाई विशेष ध्यान दिइयोस् ।

७. प्रकोपका कारण आम नागरिक, किसान, साना व्यवसायी, जलविद्युतलगायत बिभिन्न आयोजनाहरुमा भएको क्षति मूल्यांकन गरी उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गरियोस्, । प्रकोप पीडित व्यवसायीलाई व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न सहयोग गरियोस् ।

८. बाढी तथा पहिरोका कारण अवरुद्ध राजमार्गहरुलाई यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन मर्मतको कार्यमा तीब्रता दिइयोस् ।सवारी साधन वीमालाई प्रभावकारी बनाइयोस तथा बिभिन्न राजमार्गमा अलपत्र परेका सवारी साधान र यातयात मजदूरलाई राहत एवं उद्धार कार्य युद्धस्तरमा अगाडि बढाइयोस्।

९. दोलखामा बाढी र पहिरोका कारण माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत केन्द्रको हेडवक्समा पहिरोले क्षति हुँदा उत्पादन पूर्णरुपमा बन्द भएर हुने दैनिक चार करोड आम्दानी गुमेको र राष्ट्रियरुपमा यो सिजनमा भारत निर्यात हुने विद्युत पनि प्रभावित भएको छ . समयमा मर्मत गरी सुचारु गर्न नसके हिउँदमा देशको ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्न भारतबाट बढी विद्युत आयत गर्नु पर्ने परिस्थिति सिर्जना हुने हुँदा क्षतिग्रस्त संरचना मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइयोस् । नीतिगत सुधारका लागि गरिनुपर्ने कार्य

१०. विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि तेस्रो विश्व सम्मेलनबाट अनुमोदित सेन्डाई कार्यढाँचा र विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना (२०१७–२०३०) का लक्ष्य पुरा गर्न आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत सुधारको पहल गरियोस् । सम्भावित जोखिम आधारमा मूल्यांकन गर्दै, भौगर्भिक अध्ययनका आधारमा सडक, पुल, बस्ती व्यवस्थापन, जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरियोस् ।

११. नयाँ बन्ने होटल, रिसोर्ट तथा विद्यालय, घरबस्ती तथा संरचनाहरूको भूभागमा कम्तिमा ५०–५५ वर्षको बाढीको सम्भावित जोखिम, भौगर्भिक प्रकृति के कस्तो छ, नदीको धार कसरी परिवर्तन भइरहेको छ भन्ने विस्तृत अध्ययन गरेर मात्र त्यस्ता संरचना निर्माणका लागि स्थानीय तहले स्वीकृति दिने नीति अवलम्बन गरियोस् ।

१२. राज्यले मौसम पूर्वानुमान अझ प्रभावकारी बनाउन जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखालाई थप प्रविधिमैत्री बनाउनु पर्ने र देशभरि नै अत्याधुनिक स्वचालित मौसम स्टेशन जडान गरियोस् ।

१३. नेपालका प्रमुख विपतहरू भूकम्प, पहिरो र बाढीको जोखिम मूल्यांकन र न्यूनीकरण तथा अध्ययन अनुसन्धानमा बल पुग्ने गरी भूकम्पको पूर्वानुमान तथा जोखिम आकलन गर्न प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहने गरी शक्तिशाली अत्याधुनिक भूकम्म अध्ययन तथा मापन केन्द्र स्थापना गरियोस् ।

१४. विपतपछिको पुनःनिर्माणमा सरकारले कम आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने गरी भौतिक संरचनाहरूको बीमा अनिवार्य गर्ने नीति लागू गरियोस् ।

१५. हरेक परियोजना सम्पन्न गर्दा बुझाइने प्राविधिक रिपोर्टलाई महत्वका साथ लिइ रिपोर्टले भनेबमोजिम वार्षिक मर्मत वा त्यस परियोजनामा गर्नहुने र गर्न नहुने प्रावधानहरू कडाइका साथ लागू गर्ने तथा टेक्निकल अडिटको प्रावधान गरी लागु गरियोस् ।

१६. नदी, खोलाका प्राकृतिक सीमामा हस्तक्षेप गरी मानवीय सीमा निर्धारण गर्दा बाढीको समस्या जहिले पनि जिवित रहने हुनाले खर्वौंको लगानीमा बन्ने हाउजिङ, अस्पताल लगायतका भौतिक संरचना कस्तो ठाउँमा बनाउने भन्ने सरकारले दिर्घकालीन विपत् उत्थानशील नीति बनाइ लागू गरियोस् ।

१७. पुल निर्माण गर्दा कुन ठाउँमा पुल राख्ने, कस्तो ठाउँमा पुल बनाउने, त्यो पुललाई वरपर सम्भावित पहिरोको जोखिम, डुबान, पुलको आयु लगायतका पक्षको मूल्याङ्कन गरी सो मापदण्ड अनुरुप संरचना निर्माण भएनभएको यकीन गर्न अनुगमन पद्दती बसालियोस् ।

१८. सिन्धुपाल्चोकको सुकुटेदेखि सिन्धुली खुर्कोट, मुलकोट, रामेछापका खोलाका छेउका रिसोर्ट, होटल र बस्तीहरुमा र काभ्रेको रोशी खोलाले ल्याएको वितण्डाका पछाडि प्राकृतिकभन्दा पनि मानवीय कारण बढी जिम्मवार रहेको तथ्यबाट पाठ सिकेर प्राकृतिक श्रोतको दोहन तथा उपयोगका सन्दर्भमा दीर्घकालीन प्रभाव मूल्याङ्कन नीति तर्जुमा गरियोस् ।

१९. अहिले स्थानीय तहको सरकारले आन्तरिक राजस्व उठाउने प्रतिस्पर्धाले गर्दा नदिखोलाहरूको उचित अध्ययनविना, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटोको अत्यधिक दोहनलाई तत्काल नियन्त्रण गरी निर्माण सामग्री उत्खनन् कार्यलाई व्यवस्थित बनाइयोस् ।

२०. विपद प्रतिकार्यमा प्रक्रियागत झंझट हटाउँदै विपतपछिको उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका कार्यमा तीनवटै तहको सरकारबीच समन्वय लागि समन्वयकारी संयन्त्र बनाइयोस् ।