कांग्रेस एमाले गठबन्धनसँग उपेन्द्र यादव रुष्ट, सरकारलाई दिएकाे समर्थन फिर्ताको तयारी
सरकारलाई विश्वासको मत दिएकाे उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल सरकार र कांग्रेस एमाले गठबन्धनबाट रुष्ट बनेकाे छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यादव नेतृत्वको पार्टी र मुख्य नेता यादवलाई वेवास्ता गरेकाे भन्दै यादव असन्तुष्ट भईरहेका बेला संविधान संशोधनकाे विषय बाहिर आएपछि यादव थप रुष्ट बनेका हुन् ।
मुख्यतः समावेशीता, समानुपातिक तथा अन्य साना दलहरुको अस्तित्व नरहनेगरी थ्रेसहोल्ड बढाएर १० प्रतिशत पुर्याउने गरी काँग्रेस–एमालेको तयारी बढेपछि यादव थप रुष्ट बनेका हुन् । काँग्रेस एमालेको बुझाइमा साना दलको चरित्र तथा समानुपातिक र समावेशीताकै कारण राजनीतिक अस्थिरता पैदा भइरहेको भन्ने कुरा पुरै प्रतिगामी भएको यादवकाे बुझाई छ । यादवले यदि कांग्रेस एमाले गठबन्धन साे अडानबाट पछि नहट्ने हाे भने सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारीमा छन् ।
गत असार १५ गते काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भएको भेटवार्ता पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ससंकित भए । त्यस लगत्तै असार १७ गते देउवा–ओलीले रातारास ७ बुँदे समझदारी गरेको तथ्य बाहिरियो ।
उक्त सहमतिमा तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढाल्ने र ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने मूल समझदारी भएको थियो । सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने कारणहरु काँग्रेस–एमालेका लागि धेरै थिए । जसमध्ये दुई दल मिलेर संसदको बाँकी कार्यकालको आधा–आधा सरकार संचालन गर्ने तथा स्थायी सरकारका लागि संविधान नै संशोधन गर्ने पनि केही कारण हुन् ।
आफू नेतृत्वको सरकार ढाल्न संविधान संशोधन नै गर्नेगरीको तयारी गरिएपछि प्रचण्ड आक्रोशित थिए । प्रचण्ड समावेशीता र समानुपातिक व्यवस्था संविधानको प्राण भएकाले यसलाई किमार्थ हटाउन नसकिने भन्दै संसदमै गर्जिए ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेपछि बनेको ओली नेतृत्वको सरकारलाई माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र नेकपा नेकपा एकीकृत समाजवादीबाहेक सबै दलले समर्थन गरेको थियो । संविधान संशोधान नै गर्ने भनिएतापनि भर्खरै फुटेको जसपा नेपाल र जसपाले पनि ओली नेतृत्वकै सरकारलाई समर्थन गर्न पुगे ।
प्रचण्ड–ओलीसँग सत्तामा रहेका बखत स्वार्थ पूर्तिका लागि आफू अमेरिका भ्रमणमा रहेका बेला पार्टी फुटाएको भन्दै उपेन्द्र यादव रुष्ट भएका थिए । यादवले अहिले पार्टी फुटाउनमा ओलीकै हात रहेकाे पुष्टि भएको बताएका छन् ।
पार्टी विभाजन गरेर जसपा गठन गरेका अशोक राईले पनि नयाँ सरकार बनेपछि ओलीलाई साथ दिएका हुन् । यही अवस्थामा उपेन्द्र पनि ओलीकै पक्षमा उभिए । भर्खरै फुटेका यी दुवै दल सत्ता पक्षमा उभिँदा अशोक राई नेतृत्वको जसपाले सरकारमा स्थान पायो । तर उपेन्द्र नेतृत्वको जसपा नेपाललाई ओलीले बाल दिएनन् ।
केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिइसक्दा पनि उपेन्द्रको पार्टीबाट कसैलाई मन्त्री बनाइएको छैन । यस्तै विविध कारणले समीकरण फेरिएको एक महिना पनि पुग्न नपाउँदै उपेन्द्रले भने प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध टिप्पणी गर्न थालिसकेका छन् ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा पार्टी फुटाइएको भन्दै रुष्ट उपेन्द्र एकाएक ओली कित्तामा पुगेका थिए । तर मधेशमा एमालेले जसपा नेपालको विकल्पमा जनमतलाई साथमा लिएपछि उपेन्द्र थप शशंकित बनेका छन् ।
यसअघि प्रधानमन्त्री रहँदै पार्टी फुटाउन भूमिका खेलेको भन्दै प्रचण्डप्रति पनि उनी रुष्ट भएका थिए । यी कारण उपेन्द्रले जसपा विभाजनपछि समाजावदी मोर्चालाई पनि वेवास्ता गर्दै आएका छन् । प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि समाजवादी मोर्चालाई सक्रिय बनाउनेतर्फ लागिपरेका छन् । तर पछिल्ला बैठकहरुमा उपेन्द्र समाजवादी मोर्चामा सामेल छैनन् ।
यहीबीचमा ओलीसँग पनि उपेन्द्रको सम्बन्धमा दरारता आउन थालेको छ । उपेन्द्र आँफैले ओलीको कार्यशैली र काँग्रेस–एमालेको समझदारीप्रति आक्रोश व्यक्त गर्न थालेका हुन् । सुरुमा ओलीलाई नै काँध हालेका उपेन्द्र अहिले उनैलार्ई प्रतिगामी भन्न थालेका छन् ।
काँग्रेस एमालेको नयाँ समझदारी र ओली प्रवित्तिप्रति इंगित गर्दै उपेन्द्रले समावेशीता र समानुपातिकता संविधामनको प्राण भएको बताउँदै ओली यसको विपरित हिँडेको आरोप लगाउन थालेका छन् ।
ओली प्रधानमन्त्री बने लगत्तैबाट संविधान संशोधन गर्ने चर्चा हुँदै आएको छ । यसका अलावा ओली नेतृत्वको मन्त्रिमण्डल तथा राजदूत नियुक्तिमा पनि समावेशीता नदेखिएको भन्दै सत्ता पक्षिय दलहरुबाटै आलोचना भइरहेका छन् ।
यही अवस्थामा ओलीलाई विश्वासको मत दिएकै दल जसपा नेपालले पनि ओलीमाथि प्रश्न गर्न थालेको हो । विगतमा प्रचण्डसँगै सहयर्का गर्न अनुकुल मान्ने उपेन्द्र पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले ओलीसँग नजिकिएका थिए । तर हाल आएर ओलीकै आलोचना गर्न थालेका उपेन्द्र पुनः समाजवादी मोर्चामा फर्कनसक्ने अनुमान पनि गर्न थालिएको छ । अब अर्को कुनै घटना भएन भने उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थ फिर्ता लिने निश्चितप्राय छ ।