नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पाेखरेलले थ्रेसहाेल्डबारे दिएको अभिव्यक्तिले राजनीतिक वृत्तमा तरंग देखिएको छ । उनलेे राजनीतिक दलले १० प्रतिशत मत ल्याएपछि मात्रै राष्ट्रिय दल हुनसक्ने व्यवस्था गर्ने याेजना सार्वजनिक गरेका थिए ।

उनकाे भनाइले राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने नाममा साना राजनीतिक दलहरूलाई पाखा लगाउने गरी ‘थ्रेसहोल्ड’ को सीमा बढाउने प्रयत्नमा दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले लागेका छन् भन्ने पुष्टि भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ कम्तीमा एक सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्ने ऐन संशोधन गर्ने तयारीमा उनीहरू लागेका हुन् ।

थ्रेसहोल्ड’ कटाउन नसक्ने दलहरूले समानुपातिकतर्फ सिट नपाउँदा राष्ट्रिय दललाई लाभ मिल्छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत आउने सम्भावना कम छ । सत्ता गठबन्धन फेरबदल भइरहँदा निर्वाचन प्रणाली नै संशोधन गर्ने मत ठूला दलहरूबीच प्रखर बन्दै गएको छ । त्यसैले उनीहरू राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन संशोधनतर्फ लागेका छन् ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले ‘थ्रेसहोल्ड’को तीन प्रतिशत सीमालाई कानुन संशोधनबाट १० प्रतिशतमा पुर्‍याइने बताइसकेका छन् । ‘डेढ प्रतिशत मत ल्याउनासाथ प्रादेशिक पार्टी हुन्छ । तीन प्रतिशत ल्यायो भने त राष्ट्रिय पार्टी नै भइहाल्छ । हाम्रै निर्वाचन कानुनले के भन्छ भने व्यक्तिको हकमा दस प्रतिशत ल्याएन भने जमानत जफत हुन्छ । यो मिलेको छ त ?’ पोखरेलले दाङका सञ्चारकर्मीमाझ मंगलबार भनेका थिए । उनले थपे, ‘हो, त्यही चिज सुधार गर्न खोज्दा साना पार्टी रिसाउँछन् भन्ने कुरा कसरी हुन सक्छ ?’ पोखरेलको यस्तो अभिव्यक्तिबाट प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीसहित साना दलहरू झस्किएका छन् ।

उनको भनाइ उनको व्यक्तिगत धारणा मात्रै नभएको बुझिन्छ । उनी पछिल्लो गठबन्धनका मुख्य याेजनाकार पनि भएकाले उनकाे भनाइ गठबन्धनकाे निर्णय नै भएको बुझ्न सकिन्छ । कांग्रेस र एमालेकाे याे निर्णय प्रत्युत्पादक हुने विश्लेषण राजनीतिक विश्लेषकले गरेका छन् ।

एमालेका एक नेताका अनुसार सातबुँदे सहमति गर्ने क्रममै एउट बुँदा थपेर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनमार्फत १० प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ राख्ने विषयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच करिब टुंगो लागेको थियो । ‘तर त्यसले साना दलहरू बिच्कन सक्ने र संविधान संशोधनका लागि आवश्यक संख्या पुर्‍याउन समस्या पर्न सक्नेतर्फ सचेत हुँदै सहमतिपत्रमा त्यसलाई प्रवेश गराइएन,’ एमालेका ती नेताले भने, ‘त्यसैले महासचिव पोखरेलले दाङमा बोलेको विषय हठात् आएको होइन, एमाले–कांग्रेसबीच समीकरण बन्ने बेलै बहसमा प्रवेश भइसकेको हो ।’

माओवादीका महासचिव देव गुरुङले कांग्रेस र एमालेले ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाउने र संविधान संशोधन गर्ने विषय अघि सारेर बहुदलीय लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठाउने काम गरेको प्रतिक्रिया दिए ।

एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे ‘थ्रेसहोल्ड’को सीमा बढाउने र संविधान संशोधनको कुरा गरेर कांग्रेस र एमालेले मुलुकलाई पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको पथमा लैजान खोजेको आरोप लगाए ।

जसपा नेपालबाट विभाजित भई बनेको जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले राजनीतिक स्थिरता खोज्न ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाउनु गलत हुने बताए ।

जसपा, नेपालका प्रवक्ता मनीष सुमनले दुई पार्टीले ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाउन खोजे सशक्त प्रतिरोध गर्ने बताए । जसपा नेपालले सरकारमा सहभागी नभए पनि समर्थन दिएको छ ।

रास्वपा सांसद शिशिर खनाल दुई दल मिलेर ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाउने कुराले राजनीतिक स्थिरता नदिने बताउँछन् ।

सरकारलाई समर्थन जनाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पनि ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाउने विषयमा सहमत छैनन् ।