सरकारप्रतिको विश्वास छैन भने समर्थन फिर्ता लिने हो । समर्थन फिर्ता लिने र विश्वासको मत लिन पाउने संबैधानिक व्यवस्था छ । कसैको सजिलोको लागि प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिनु पर्छ भन्ने कुनै कानूनी व्यवस्था छैन । कानून बमोजिम चल्नु नै नैतिकता र संबैधानिक जिम्मेवारी हो ।

नया गठबन्धन पक्षधरलाई केही प्रश्न :
१. के कारणले हिजो समर्थन गरियो र के कारण आज समर्थन फिर्ता लिनु पर्यो त्यो भन्नु पर्दैन ?
२. संविधान संशोधन कंग्रेस/एमालेको मात्र जिम्मेवारी हो ? उनिहरुले चाहदामा मात्र संबिधान संशोधन हुन्छ ? संबिधान संशोधन नै प्रमुख एजेण्डा हो भने मध्यरातमा गोप्य बैठक बस्नु पर्छ ? गोप्य बैठकले संबिधान संशोधन हुन्छ ?? आम नागरिक र तिनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीति दलको समर्थन चाहिदैन ?
३. जुन दलहरु यति अपरिपक्व, हतास मानसिकता र अधैर्यतापूर्वक जे गर्न खोजिरहेका छन्, त्यो कुरा दुनीयाले बुझेकै छैन र ? । ठूला दलको संख्याको ठूलो स्वरले कराउदैमा केही बेर हल्लाले सत्य नसुनिएला तर सत्य कहिल्यै डग्मगाउछ र ??
४. वेचन झा गिरफ्तारी र कंग्रेस एमाले समिकरण; बाघ कराउनु र बाख्रो हराउनु मात्र हो ? हो भने भुटानी शरणार्थीको पैसा बुझ्ने प्रमुख पात्रहरु को हुन् त ? दोषी त पत्ता लगाउनै पर्ला नि ? शरणार्थी काण्डका प्रमुख प्रमाण बेचन झा जीवित छन् र उनको शारीरिक या मानशिक स्वस्थ जीवनमाथि कुनै खतरा नआओस् ।
४ सरकार त बहुमत जता हुन्छ उसैले चलाउने हो । यसमा माओवादी केन्द्रको कुनै आपत्ति हुने कुरै भएन । तेश्रो दल भएर डेढ बर्ष सरकारको नेतृत्व गर्नु पनि राजनीतिक पहल तथा राज्यप्रतिको जिम्मेवारी थियो र सरकारबाट जे गरियो र गर्न प्रयत्न भयो त्यो देशका सचेत र असल नागरिकले कहिल्यै भुल्ने पनि छैनन् ।

-(लेखक वागमती प्रदेश सरकारका भाैतिक पुर्वाधार मन्त्री हुन्)