सरकारले विद्युत प्रसारण लाईन निर्माण गर्न सहज वातावरण निर्माण गर्न राइट अफ वे मा पर्ने जग्गा प्राप्तिका लागि जग्गाधनीलाई आयोजना प्रभावित क्षेत्रका सर्वसाधारण सरह नै सेयर प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय संसदका दुवै सदनको बैठकमा आगामी आव २०८१र८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सो घोषणा गर्नुभएको हो । अर्थमन्त्री पुनले प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ बे’ का लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्तिका लागि जग्गाधनीलाई आयोजना प्रभावित क्षेत्रका सर्वसाधारण सरह नै सेयर प्रदान गरिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको जानकारी दिनुभएको हो ।

अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षमा ९ सय मेगावाट बिजुली थप हुने पनि बताउनुभयो ।

ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै कुल जडित क्षमता बढ्ने बजेटमा उल्लेख छ । हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत क्षमता ३ सय ८० किलोवाट रहेकोमा आगमी वर्ष त्यसलाई बढाएर ४ सय ५० किलोवाट पुर्‍याउने लक्ष्य छ ।

आगामी आवदेखि नेपालको बिजुली बंगलादेश पुर्‍याइने घोषणा पनि उनले गरे । सुक्खायामको माग सम्बोधन गर्ने लक्ष्यसाथ सरकारले जलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री पुनले बताए ।

निर्माण प्रक्रियामा जाने तयारीमा रहेको १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गरिने घोषणा उनले गरे ।

आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितताका लागि दुई ढाँचा प्रस्ताव गरिसकिएको उनले बताए ।

जलाशययुक्त आयोजनाको बाँध र विद्युत् गृह छुट्टाछुट्टै निर्माण गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ । ६ सय ३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी, ४ सय १७ मेगावाट क्षमताको नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको पुनले बताए । २ सय ८० मेगावाट क्षमताको नौमुरे जलविद्युत् आयोजनाको समेत निर्माण सुरु गर्ने सरकारले लक्ष्य लिएको बताए ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकको लगानी सुरक्षित गर्ने गरी ७७।५ मेगावाट क्षमताको घुन्सा खोला र ७०।३ मेगावाट क्षमताको सिम्बुआ खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गर्ने पनि घोषणा गरेको छ ।

जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम अन्तर्गत १ सय ६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला, ९९।९ मेगावाट क्षमताको तामाकोशी पाँचौं, २ सय १० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको लगानी ढाँचा निर्धारण गरी निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिने छ । त्यस्तै १० हजार ८ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययनसहित इन्जिनियरिङ डिजाइनको काम सुरु गर्ने प्रबन्ध बजेटमा गरिएको छ ।

सन् २०४५ भित्र शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य हासिल गर्न परम्परागत ऊर्जालाई स्वच्छ एवम् नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग र प्रवर्द्धनमार्फत विस्थापन गर्दै जाने लक्ष्य राखिएको मन्त्री पुनले बताए ।

निजी क्षेत्रको लगानीमा १ सय मेगावाट क्षमता बराबर सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडानका लागि आवश्यक व्यवस्था बजेटले गरेको छ । हरित हाइड्रोजन उत्पादन, भण्डारण र प्रयोग प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति छ ।

ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइन, बाह्रबिसे–खिम्त– लप्सीफेदी ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिने प्रतिबद्धता मन्त्री पुनले जनाए । सेती करिडोर, भेरी करिडोर र बूढीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन निर्माण सुरु गर्ने सरकारले लक्ष्य निर्धारण गरेको उनले बताए ।

न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ । इनरुवा पूर्णिया, दोदोधारा–बरेली प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ ।