म विद्या मन्दिर बागलुङमा पढ्दादेखि नै शिक्षकहरू अधिकारका लागि आन्दोलनमा लागेको थाहा थियो, र २०८० सम्म पनि अवस्था उस्तै छ । २०४६ मा परिवर्तन भयो र २०४७ मा सम्बिधान बन्यो । पहिलाका शिक्षक गोबिन्दराज जोशी शिक्षा मन्त्री बने -तर शिक्षकका समस्या समाधाान भएनन् ।
२०६५ मा देशमा गणतन्त्र आयो र प्रदिप नेपाल शिक्षा मन्त्री बने र पनि शिक्षकका समस्या उस्तै रहे । २०७२ मा नयाँ सम्बिधान बन्यो । २०६५ पछि दिनानाथ शर्मा, गोपालमान श्रेष्ठदेखि देबेन्द्र पौडेल शिक्षा मन्त्री बने । २०७९ मा देशभरीबाट शिक्षक काठमाण्डौं आए र पनि निकास मिलेन किन ?
१. सिंहदरबारको कर्मचारी प्रशासनले शिक्षकलाई आफु समान भएको हेर्न चाहान्न।
२. शिक्षा मन्त्रालय शिक्षकका समस्या बुझ्नै चाहान्न ।
३. समाजमा शिक्षकप्रति हेयको भावना छ र नै शिक्षा क्षेत्रमा समस्या छन् ।
४. कर्मचारी खरिदारबाट नायब सुब्बा र नायब सुब्बाबाट अधिकृत, उपसचिव, सहसचिवमा वा सचिव सम्म पुग्छ तर सिंहदरबारको कर्मचारी प्रशासनले शिक्षकमा यो ब्यबस्था देख्न नै चाहान्न ।
५. प्राविको शिक्षकलाई प्रावि दोश्रो र प्रथम बनाएर छोड्छ । अब शिक्षक समाजमा प्रावि प्रथम भएपनि तलैको शिक्षक बन्छ । तर कर्मचारी २४ घ को बाटो भए पनि बढुवा भएर अधिकृत हुन्छ । यसका लागि प्रावि तेश्रोबाट योग्यताका आधारमा बढुवा गर्दा निमावि, त्यहाँबाट बढुवा गर्दा मावि (माविलाई अध्यापक नामाकरण गर्ने), माविबाट उप-अध्यापक र माथिको पदलाई सह-अध्यापक बनाउन किन नसकिने ? गाउँ पञ्चायत हुँदै गाउपालिका हुन्छ भने प्रअको स्थानमा प्रमुख अध्यापक भनेर नयाँ नामाकरण गर्दा बिग्रन्छ के ?

जब सम्म शिक्षकलाई मर्यादा सरकारबाट हुँदैन तबसम्म देशमा नयाँ आशाको बिरुवा झाँगिन्न ।

(रेग्मी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुन् ।)