लमजुङ खुदीमा १० माघ, विसं. २०१४ मा जन्मिए सूर्यप्रसाद सुवेदी पण्डित होमनाथ सुवेदी र माता टुकादेवीको घरमा पाँचौं पुत्रका रुपमा।

पहाडी विकट जिल्ला लमजुङ अहिले त दुस्कर छ, अझ त्यो जमानामा विकसित बाह्य संसारबाट अलग नहुने कुरै भएन। यद्यपि, प्राज्ञिक र हुने खाने हैसियतकै सन्तान थिए उनी। खान लाउन धेरै दुःखजिलो गर्नु पर्थेन सुवेदी परिवारलाई।

सूर्यका दाजु डा देवीप्रसाद सुवेदीका शब्दमा उनका पिता आफूले पढ्न नपाए पनि सन्ततिहरु शिक्षित हुन् भन्ने चाहन्थे। पिताले सन्तानलाई काखमा राखेर दिएको पहिलो पाठ थियो नैतिकता। संस्कृत पुस्तक हितोपदेश पारिवारिक पाठशालाको पहिलो पाठ थियो र सूर्यले पनि नैतिक शिक्षा त्यहीँबाट लिएका थिए।

सूर्यले संस्कृतको ८ कक्षासम्मको शिक्षा पिताजीबाट र संस्कृत पाठशालामा गुरु बद्रीनाथ सुवेदीबाट ग्रहण गरेका थिए। अरू दाजुहरूजस्तै सूर्य घरछेउको महेन्द्र संस्कृत प्रधान पाठशालामा पढ्न जान थाले। तिनताक पढ्नका लागि कपी र किताब थिएन। कहिले धूलामा अक्षरहरू कोर्ने, कहिले खरी धसेर ढुंगाको पाटीमा लेख्दै मेट्दै गर्ने अनि कहिलेचाहिं जडीबुटीहरू पिंधेर मसी बनाउने गरिन्थ्यो।

‘विद्यार्थीका लागि कापी–कलम र किताबसमेत नहुने हुनाले मास्टरले कक्षामा पढाएको कुरा रटेर भोलिपल्ट जस्ताको तस्तै सनाउनु नै हाम्रो गृहकार्य हुन्थ्यो’ सुवेदी सम्झन्छन्, ‘बिहानै उठेर नुहाउनु, जप गर्नु, पूजा गर्नु, पाठ घोक्नु र धोती पाता कसेर भान्छामा पस्नु पढ्न जानुअघिका नित्य कर्म थिए।’

तिनताक घोक्ने गरेको एउटा श्लोक अहिले पनि उनलाई कण्ठस्थ छ,
न चौरहार्यम् न न राजहार्यम्
न भ्रातृभाज्यम् न च भारकारि।
व्यये कृते वर्धत एव नित्यम्
विद्या धनं सर्व धनम् प्रधानम्

यसको अर्थ चोरले चोर्न नसक्ने, राजाले लुट्न नसक्ने, दाजुभाइमा अंशबन्डा नहुने, जति बोक्दा पनि भारी नुहने, जति खर्च गर्‍यो उति नित्य बढ्ने विद्या नै सबैभन्दा ठूलो धन हो।

यस्तो धन बटुल्न उनले धेरै संघर्ष गर्नुपरेको थियो। कहिले खाली खुट्टा स्कुल पुग्थे। मोजा बिनाका जुत्तामा झरी, वर्खा, घाम, चिसो नभनी हिँडेर उनी स्कुल पढाइमा तल्लीन भए। उनी लेख्न निगालो, बाँस र उनियोको कलम बनाउँथे। मसुरे कटुस रुखका पात टिपेर पातलाई भाँडामा गाढा भइन्जेल पकाएपछि रंग आउँथ्यो र त्यही मसीले लेख्ने गर्थे सुवेदी।

आठ कक्षा पुगेपछि सूर्य घरदेखि एक दिन परको अमर मावि दुराडाँडामा भर्ना भए। उनले एबीसीडी पढेको त्यसपछि मात्रै रहेछ। सुवेदी सम्झन्छन्, ‘मेरा हजुरबा अंग्रेजी बोल्यो भने मुख कुल्ला गर्नुपर्छ र लेख्यो भने कलम पखाल्नुपर्छ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। मलाई कैयन दिनसम्म अंग्रेजी पढेर केही नराम्रो गरिरहेको छु भन्ने भावले लखेटिरह्यो।’ (कान्तिपुर कोशेली, चैत्र ५, २०७३)

सानैदेखि तेज दिमागका उनी अध्ययनका क्रममा पहिलो बाहेक अरु श्रेणीमा कहिल्यै आएनन्। उनी कक्षा चारमा ‘होल फष्ट’ भएर ५ नपढी एकैचोटी ६ मा उक्लिए। ६ मा फेरि ‘होल फष्ट’ भएपछि सात पढ्नु परेन, शिक्षकले आठमा भर्ना लिइदिए। त्यसपछि ९, १० हुँदै टेष्टमा पनि पहिला भए।

विसं. २०३० सालमा अमर माविबाट प्रवेशिका परीक्षा (एसएलसी) भने द्वितीय श्रेणीमा गरे।

एसएलसी सकेपछि प्रमाणपत्र तह पढ्नु अघि ६ महिना ‘ग्याप’ थियो। यिनलाई त्यो खाली समय त्यत्तिकै खेर फाल्न मन लागेन अनि सोझिए चक डष्टरको धुलोमा रमाउन एउटा दुर्गम गाउँतिर। सिकारु मास्टरको शुरु शुरुको जोस, केटाकेटीलाई पढाइरहँदा समय बितेको पत्तै भएन। पछि साइन्स पढ्न भनेर गाउँबाट काठमाडौं फिर्दा त दरखास्त दिने समय बितिसकेछ। विलम्बकै कारण अब उनले साइन्स पढ्न पाएनन् र ‘यू टर्न’ गरे ‘ल’ विषयतिर, नेपाल ल क्याम्पसमा भर्ना भए।

पढ्न सिपालु ठिटो, कानुन पढ्दा पनि पहिला श्रेणीले उनलाई पछ्याइरहे। सुवेदीले कलेज लाइफमा साहित्यिक पत्रिका ‘नौलो प्रवाह’ सम्पादन गरिसकेका थिए।

त्यतिबेला यातायात सुविधा सहज थिएन। सुवेदी एक दिनभर पैदल यात्रा गरेर खुदी पुगेका थिए भने आधा दिन हिँडेर डुम्रे पुगी त्यहाँबाट बस यात्रामा काठमाडौं पुगेका थिए।

उच्च मावि पढ्दाताका उनी चेस, भलिबल खेल र विद्यार्थी युनियनका गतिविधिमा बढी सक्रिय रहन्थे। उनी अमर उच्च मावि विद्यार्थी युनियनको अध्यक्षसमेत चुनिएका थिए। उनी हाइस्कुल भलिबल टिमको क्याप्टेन पनि बने। उनी लमजुङ जिल्लास्तरिय चेस प्रतियोगितामा विजयी भएर पुरस्कृत समेत भएका थिए।

विश्वविद्यालय जीवनमा उनी राजनीति र साहित्यमा बढी रुची राख्थे। उनी त्यतिखेरै विद्यार्थीहरुले प्रकाशन गरेको साहित्यिक म्यागेजिन र पत्रिकाहरुको सहसम्पादक थिए। त्यसताका पनि आफूले कयौं लेख लेखेर पकेट खर्च जुटाएको उनी स्मरण गर्छन्। उनी काठमाडौंमा गण्डकी विद्यार्थी युनियनको सभापति र नेपाल ल क्याम्पसको विद्यार्थी नेता समेत भए। प्रजातन्त्रका लागि विद्यार्थी आन्दोलनमा होमिएर करिब तीन महिनाजति जेल समेत बस्न बाध्य भएको अनुभव उनीसँग छ।

एमसीसीः

अमेरिकाबाट झन्डै ५ सय मिलियन डलर बराबरको ठूलो सहायता रकम नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासको काममा लिने वा नलिने भन्ने विषय थियो। संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) नेपालमा खुबै चर्चाको विषय बनिरहेको थियो।

५० करोड डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १३ करोड डलर गरी ६३ करोड डलरको संयुक्त कोषबाट गरिने विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण, सडक मर्मत र अन्य संस्थागत विकासका कार्यक्रमसम्बन्धी एमसिसी कम्प्याक्ट (सम्झौता) बारे जनमानसमा विभिन्न नकारात्मक टिप्पणी भए। नेपाली राजनीति उथलपुथल भयो।

यही एमसिसीका कारण सत्ता गठबन्धन टुट्ने स्थितिमा पुग्यो। कतिपयले त एमसिसी पारित हुनेबित्तिकै अमेरिकी सेना नेपालमा उत्रिन्छ भन्ने अड्कलबाजी र चिन्ता समेत व्यक्त गरे। आठ धारा, ७ अनुसूची रहेको र नेपालको संसदबाट पास गरिनुपर्ने द्विपक्षीय वैदेशिक सहयोगको एमसिसी सम्झौता लामो समयदेखि विवादको घेरामा रहिरहेका बेला यसलाई ‘ब्रेक-थ्रु’ गर्न प्राध्यापक डा. सूर्य सुवेदी प्रमुख भूमिकामा आए।

उनलाई सरकारका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले सम्पर्क गरी ‘हामीलाई एमसिसीमा तपाईंको सहयोग आवश्यक पर्‍यो, आफ्नो राय लेखी पठाइदिनु’ भन्ने आग्रह गरे।

संसदमा एमसिसी सम्झौता प्रस्तुत गरी अनुमोदन गर्ने दिन नजिकिँदै आउँदा काठमाडौंका सडक बलेका थिए। पक्ष विपक्षमा ठूला प्रदर्शन हुन थाले। तीमध्ये केहीले विध्वंसात्मक रुप पनि लिएका थिए। प्राध्यापक सुवेदीले बेलायतमा एमसिसी सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई आफ्नो राय पठाए। त्यो समयमा परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्का प्राध्यापक सुवेदीसँग दैनिक सम्पर्कमा रहेका हुन्थे। उनीहरुबीच यो मामिला कसरी टुंग्याउने भन्नेबारे विचार आदानप्रदान भइरहन्थ्यो।

प्रा. सुवेदीको लिखित सुझाव प्राप्त गरेपछि गठबन्धन सरकार संसदबाट एमसिसी सम्झौता पारित गराउनेतर्फ अग्रसर भयो, तर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को दल माओवादी केन्द्र अझै अलमलमा थियो। माओवादी पक्षका केही नेताहरू सडक संघर्षमा उत्रिएका थिए भने केही नेताहरू गठबन्धन सरकारसँगै अनुमोदन गराउने पक्षमा उभिएका थिए।

यसले गर्दा प्रचण्ड निकै सकसमा परेका थिए। त्यसैकारण उनले पनि आफ्नो दलकी मन्त्री पम्फा भुषालमार्फत प्राध्यापक सुवेदीलाई सम्पर्क गरी आफ्नो राय पठाउन अनुरोध गरे। प्राध्यापक सुवेदीले पहिले आफूले सरकारलाई पठाइसकेको राय सुझाव नै सामान्य परिमार्जन गरी प्रचण्डलाई पनि पठाए।

प्रा. सुवेदीले एउटा व्याख्यात्मक घोषणा सहित उक्त सम्झौता अनुमोदन गर्न सकिने भन्ने सल्लाह दिएका थिए। प्रा. सुवेदीको उक्त प्रतिवेदनलाई नै आधार मान्दै माओवादी दलले एमसिसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने निर्णय गर्‍यो। यसरी प्राध्यापक सुवेदीको लिखित राय मुलुकको भौतिक पूर्वाधार विकास लगायत आन्तरिक द्वन्द्वबाट मुलुकलाई बचाउन, गठबन्धन सरकार जोगाउन र माओवादी पार्टी फुट्न नदिन कोसेढुंगा सावित भयो।

अमेरिकासँगको एमसिसी सम्झौता अनुमोदन कार्यमा प्रा. सुवेदीले दिएको योगदानको प्रचण्डले काठमाडौंमा भएको एक पत्रकार सम्मेलनमा मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका थिए।

नेपाल जस्तो गरिब देशको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि आउन लागेको ठूलो वैदेशिक रकमले आर्थिक विकासमा धेरै मद्दत पुग्छ भन्ने हेतुले नै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधारमा सुवेदीले आफ्नो राय दिएका थिए। तिनै रायलाई आधार मान्दै संसदले एक व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गर्‍यो। त्यो अनुमोदनले नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध अगाडि बढाउन पनि धेरै मद्दत गर्‍यो। यदि एमसिसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नभएको भए सायद अमेरिका र अन्य पाश्चात्य मुलुकहरूबाट आउने सहायता बन्द वा कम हुने सम्भावना प्रबल थियो।

प्राध्यापक सुवेदीले पहिला सरकारलाई र सामान्य परिमार्जनपछि प्रचण्डजीलाई पठाएको राय ‘गोप्य’ थियो। सुवेदीले रायको सुरूमै ‘गोप्य’ भनेर लेखेका पनि थिए। तथापि संसदबाट एमसिसी सम्झौता अनुमोदन भइसकेपछि त्यो ‘लिक’ भएर पत्रपत्रिकामा जताततै प्रकाशित भयो। त्यसले गर्दा संसदबाट अनुमोदन भइसकेपछि पनि एमसिसी सम्झौताको विरोध गर्दै रहेका नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ खेमाको माओवादी दलले काठमाडौंमा गरेको आमसभामा प्रा. सुवेदीको खुलेरै आलोचना गरे। पछि थाहा भए अनुसार सुवेदीको उक्त गोप्य राय कुनै माओवादी स्रोतबाटै मिडियालाई लिक भएको रहेछ।

कम्बोडियाको चुनावः
सन् २००९ को मार्च २५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्‌ले परिषद्‌का अध्यक्षले उनलाई कम्बोडियाका निम्ति मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघका विशेष समादेशकमा गरेको मनोनयन एकमतले पारित गर्‍यो । त्यतिखेर राष्ट्रसंघभित्र त्यस्तो पद जम्मा १२ वटा थियो । सन् २००९ को जून १४ मा क्याम्बोडियातर्फ लाग्ने क्रममा उनी ब्याङ्कको नयाँ सुवर्णभूमि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रिए । लगत्तै एसियाको सुगन्धले उनलाई मोहित पार्‍यो अनि तत्कालै उनले ढुक्कको अनुभूति गरे ।

कम्बोडियाको राजधानी नोम पेन्हमा पुग्दा उनलाई विशिष्ट कक्षमा स्वागत गरियो र राष्ट्रसंघको गाडीले होटेल पुर्‍यायो । त्यहाँ पुगेको दोस्रो दिन उनले क्याम्बोडियाका विदेशमन्त्रीसँग भेटघाट गरे । तर, त्यही दिन प्रधानमन्त्री हुन सेनले सञ्चारमाध्यमसँग गरेको टिप्पणीले भने उनी छक्क परे । ‘राष्ट्रसंघका नयाँ दूतलाई कम्बोडियामा स्वागत छ । तर मलाई आशा छ, उनी उनका पूर्ववर्ती झैँ अनभिज्ञ छैनन् ।’ जुन १८ तारिखमा उनले प्रधानमन्त्रीसँग मानवअधिकारको अवस्थाबारे दुई घण्टा कुराकानी गरे ।

कुराकानीका क्रममा प्रधानमन्त्रीले नोम पेन्हस्थित राष्ट्रसंघको उच्चायोगको फिल्ड कार्यालयका प्रमुखबारे प्रसंग झिके । तिनले आफ्नो जिम्मेवारी स्वतन्त्र, वस्तुगत र निष्पक्ष ढङ्गले बहन नगरेको सङ्केत गर्दै तिनीबारे उनले जेनेभास्थित उच्चायुक्त तथा न्यूयोर्कस्थित राष्ट्रसंघका महासचिवलाई खबर गरेर फिर्ता बोलाइदिन पहल गरुन् भन्ने प्रधानमन्त्रीले चाहेको झल्को मिल्थ्यो । तर उनले ती विषयमा रुचि देखाएनन् । कम्बोडियाबाट फर्कनु एक दिनअगाडि भएको प्रेस सम्मेलनमा उनले आफ्ना उद्देश्यहरू रचनात्मक किसिमले प्रस्तुत गरे । चर्का टिप्पणी गर्दा तत्काल प्रभाव परेजस्तो हुने भए पनि त्यसले दीर्घकालमा उद्देश्य प्राप्तिमा सहयोग नगर्ने उनको विश्वास थियो । साथै, आफ्ना पूर्ववर्तीहरूको अनुभवको आधारमा पनि उनी सरकारसँग सञ्चार सम्पर्क सहज बनाइराख्न चाहन्थे ।

दोस्रो अध्ययन मिसनमा सन् २०१० को फेब्रुअरीमा क्याम्बोडिया पुगेको बेला उनले प्रधानमन्त्री हुन सेनसँग उनको भव्य र आधुनिक प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भेटे । भेट्न जाँदा उनको ठूलै स्वागत गरिएको थियो । तर, कुराकानी भने राम्रो हुन सकेन । प्रधानमन्त्री पहिलेभन्दा झन् कडा शैलीमा प्रस्तुत भए । वातावरण पनि असहज रह्यो । त्यसपछि कम्बोडियाली मानवअधिकार समितिका अध्यक्ष तथा मन्त्री ओम यिङ तेङसँग भएको भेटवार्ता झनै तनावपूर्ण रह्यो । ती मन्त्री त व्यक्तिगत रूपमै उनीसँग असभ्य रूपमा प्रस्तुत भए । कम्बोडियाको मानवअधिकार अवस्थाबारे उनका आलोचनाहरू प्रति ती मन्त्री क्रुद्ध रहेछन् । राष्ट्रसंघका दूतहरूमा तीक्ष्ण दिमागका साथसाथै बाक्लो छाला हुनु पनि आवश्यक रहेछ भन्ने उनले त्यतिखेरै महसुस गरे । किनकी ती दूतहरूलाई सरकारहरूले व्यक्तिगत वा स्थानीय सरकारी सञ्चारमाध्यमार्फत सार्वजनिक रूपमा बदनाम गराउन खोजिरहन्छन् ।

निर्वाचन सुधारसम्बन्धी प्रा. सूर्य सुवेदीको प्रस्तावले कम्बोडियामा निकै हलचल भयो । प्रधानमन्त्री स्वयम् उनीविरुद्ध उत्रिए । उनका पूर्ववर्ती प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी प्राध्यापक यश घईविरुद्ध पनि प्रधानमन्त्री हुन सेन यसरी नै उत्रिएका थिए । सार्वजनिक रूपमा उनीविरुद्ध टिप्पणी गर्दै प्रधानमन्त्री हुन सेनले उनी राजतन्त्र ध्वस्त बनाएको र कुनै संविधान नभएको देशबाट आएको भने । मानौँ, त्यही कारण उनी कम्बोडियाको मानवअधिकार अवस्थाबारे बोल्न अयोग्य छन् भन्ने उनको भनाइ थियो । उनले त्यसको संयमतापूर्वक प्रतिक्रिया सबै मुख्य पत्रपत्रिकामार्फत दिए ।

प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिक आरोपप्रत्यारोपमा उत्रन उनलाई कुनै रुचि थिएन । प्रत्येक देशको गौरव हुने भएकाले उनले कम्बोडियाको गौरवमा कुनै आँच पार्न नहुने ठाने । उनले आफू कम्बोडियामा नेपालको प्रतिनिधिको हैसियतमा नभई संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिनिधिको हैसियतमा आएको बताए । नोम पेन्हस्थित विदेशी राजदूतहरू अनि राष्ट्रसंघका अधिकारीहरूले उनले उक्त प्रकरणमा देखाएको सुझबुझको समर्थन गरे । नोम पेन्हस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमका कार्यालय प्रमुख डग्लास ब्रोडरिकले उनलाई पत्रमा लेखे:

आजको कम्बोडिया डेलीको पेज २६ मा प्रकाशित असाधारण अनि उच्च कोटीको पत्र गजबको थियो । तपाईंको पत्रप्रति धेरै सकारात्मक टिप्पणी आएका छन् । तपाईंसँग काम गर्न पाउँदा अनि हामी सबैलाई मद्दत पुग्ने गरी यति असाधारण (लेखन) शिल्प र नम्रता सिक्न पाउँदा मलाई गर्व लाग्छ । ’

तर, अब प्रधानमन्त्री हुन सेनले चाहिँ उनीसँग भेट्न पनि अस्वीकार गर्न थाले । अरु मन्त्रीहरूलाई पनि उनीसँग नभेट्न उर्दी जारी गरिएको जस्तो थियो । अर्को भ्रमणका वेला फेरि प्रधानमन्त्री हुन सेनले उनको सार्वजनिक आलोचना गरे । यस्तो हुँदा पनि उनीचाहिँ देशको मानवअधिकार अवस्था अनुगमन गर्न र अन्य सरोकारवालाहरूसँग अन्तरसंवाद गर्नमै व्यस्त रहे । उक्त पछिल्लो भ्रमणको अन्त्यमा उनले कुनै योजनाबिना नै अचानक सडकमा भेला भएको ३००–४०० मानिसको भिडलाई सम्बोधन गर्न पुगे । ती मानिस उनीप्रति समर्थन जनाउन र सरकारले तिनको अधिकार उल्लंघन गरेकोमा उजुरी गर्न नोम पेन्हस्थित राष्ट्रसंघीय कार्यालयबाहिर जम्मा भएका थिए ।

यही अवधिमा कम्बोडियाको राज्यसंयन्त्र उनीविरुद्ध खनियो । सार्वजनिक ढंगले उनीविरुद्धका गालीगलौज सरकारी टेलिभिजनमा प्रसारित गरिए भने उनका गतिविधि प्रसारणमा रोक लगाइए । राष्ट्रसंघको मानवअधिकारसम्बन्धी उच्चायुक्तको नोम पेन्हस्थित कार्यालयका प्रमुख जेम्स हिनानले त्यति धेरै प्रतिकूलताका माझ पनि उनले प्रदर्शन गरेको संयमपूर्ण व्यवहारको प्रशंसा गरे । नोम पेन्हस्थित थुप्रै विदेशी राजदूतहरूले उनलाई समर्थन गरेका थिए । साथै उनीप्रतिको सरकारी रवैयाले कम्बोडियाका युवाहरू एकजुट हुन थाले । तिनले सरकारी कदमको भर्त्सना गर्दै उनको समर्थनमा सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्न थाले ।

राजनीतिक मामिलामा यो स्तरको सहभागिताले देशमा परिवर्तनको माग गर्दै ठूला प्रदर्शन गर्न उत्प्रेरणा मिल्न थाल्यो र झण्डै सरकारै गिर्ने अवस्था आइपर्‍यो । उनले प्रेस सम्मेलन गरेर कम्बोडिया छाड्ने दिन कम्बोडिया डेलीले उसको मुखपृष्ठमा प्राध्यापक सुवेदीको पूर्ण कदको तस्वीरसहित रिपोर्ट प्रकाशित गर्‍यो । शायद उनको कामका निम्ति धन्यवाद दिने उसको त्यो शैली थियो । राष्ट्रसंघका सुरक्षाकर्मीले उनलाई विमानको ढोकासम्मै पुर्‍याए ।

उनले पेस गरेको निर्वाचन सुधारका सुझावका वरपर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समर्थन गरिरह्यो । सन् २०१२ को नोभेम्बरमा नोम पेन्हमा दक्षिण पूर्वी एसियाली देशहरूको संगठन आसियानको बैठकमा सहभागी हुन पहिलोपटक अमेरिकी राष्ट्रपतिले कम्बोडियाको भ्रमण गरेका थिए । त्यतिखेर राष्ट्रपति ओबामाले आधारभूत स्वतन्त्रताहरूप्रति कम्बोडियाको बेवास्ताले दुई देशको सम्बन्ध थप विस्तारमा अवरोधको काम गरेको टिप्पणी गरे । मानवअधिकार जस्ता सर्वव्यापी सिद्धान्त नमान्ने देशहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जोडिन कठिन हुने पनि उनले बताएका थिए ।

सञ्चारमाध्यममा आएका विवरणअनुसार प्राध्यापक सुवेदीले राजनीतिक सुधारका निम्ति दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रपति ओबामाले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए । त्यस्तै, युरोपेली संसद, इन्टर पार्लियामेन्टरी युनियन (विश्वभरिका १६२ देशका सांसदहरूको अन्तरसरकारी संगठन) का साथै अस्ट्रेलिया र फिलिपिन्सका सिनेटहरूले पनि कम्बोडियाली सरकारलाई ती सुझाव कार्यान्वयन गर्न आह्वान गरे । त्यहाँको मुख्य विपक्षी दलले ती सुझाव कार्यान्वयन नगरिए आगामी संसदीय निर्वाचन नै बहिष्कार गर्ने चेतावनी दियो । यद्यपि निर्वाचन सुधारसम्बन्धी उनका कतिपय प्रस्तावको उपेक्षा गर्दै सन् २०१३ को जुलाईमा आमचुनाव गरियो ।

विपक्षी दलका नेतालाई भने फ्रान्स निर्वासनबाट स्वदेश फर्कन दिइयो तर चुनावअगाडि विपक्षी दललाई प्रभावकारी परिचालन गर्न कठिन हुने गरी निकै ढिलो अनुमति दिइयो । विपक्षी दलले चुनाव जितेका हल्ला चलेका थिए तर राष्ट्रिय निर्वाचन समितिले सत्तारुढ दललाई नै विजयी घोषित गर्‍यो । फलस्वरुप विपक्षी दलले परिणाम अस्वीकार गर्‍यो र विरोध अभियान सुरु गर्‍यो । त्यसलाई व्यापक समर्थन मिलेको थियो । चुनावमा अनियमितता भएको र राष्ट्रिय निर्वाचन समितिको स्वतन्त्रतामाथि चुनौती दिँदै विपक्षी दलका सदस्यहरूले संसद्को शपथ लिन अस्वीकार गरे र सडकमा उत्रिए ।

(‘प्रा सूर्य सुवेदी: महाविद्यावारिधिदेखि नोबेल शान्ति पुरस्कार मनोनयनसम्म’ नामक पुस्तकको एक अंश। पुस्तक शनिबार काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा लोकार्पण गरिएको छ)