राष्ट्रियसभा अध्यक्ष चयन पेचिलो बन्ने संकेत, माओवादीमा छोड्नै नहुने मत बलियो
आउँदो फागुन २० गते २० जना राष्ट्रियसभा सदस्यहरूको पदावधि सकिँदैछ । पदावधि सकिनेहरूमा संवैधानिक प्रावधानअनुरूप राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सदस्यसँगै अध्यक्षसमेत छन् । अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको पदावधि पनि सोही मितिमा सकिँदैछ ।
सरकारको नेतृत्वकर्ता दलका रूपमा माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष नछाड्ने बताएको छ । गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार अब केही समयपछि देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने र त्यसबेला संवैधानिक परिषद्मा आफूहरूको सहभागिता नरहने भएकाले अध्यक्ष आफूहरूले पाउनुपर्ने तर्क माओवादी नेताहरूको छ ।
माघ २४ गते नै माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा आफ्नो पार्टीको दाबी रहेको बताएका थिए। प्रतिनिधिसभा सांसद पुनले राष्ट्रिय सभाको शक्ति सन्तुलन अनुसार माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष दाबी गर्नु प्राकृतिक भएको बताएका थिए । उनले यस सन्दर्भमा माओवादी केन्द्रले सत्तारुढ गठबन्धन र अन्य दलहरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने बताए ।
‘प्राकृतिक रुपले हेर्दा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष माओवादी केन्द्रले दाबी गर्ने अवस्था छ । हाम्रो दाबी पनि रहेको छ । माओवादी केन्द्रको दाबी छ । यसमा हामी सत्तारुढ गठबन्धनमा छलफल गर्छौं । अरु दलहरूसँग पनि छलफल गर्छौ । राष्ट्रिय सभाको शक्ति सन्तुलनअनुसार नै छलफल गरेर जाने हाम्रो सोच छ,’ उनले भनेका थिए ।
त्यसैगरी माओवादीका अर्का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पनि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष आफ्नो पार्टीकै हुने बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै सांसद शर्माले राष्ट्रिय सभाको ठूलो दलको हिसाबले अध्यक्षमा आफ्नो पार्टीको दाबी रहेको बताएका हुन्।
उनले हालसम्म गठबन्धन दलहरुका बीचमा अध्यक्ष पद कसलाई दिने भन्नेमा सहमति नभएको स्पष्ट पारे। उनले आगामी दिनमा सरकारको नेतृत्वमा आलोपालो हुँदा माओवादी केन्द्रसँग केही नहुने भन्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष आफूहरुकै हुने बताए।
शर्माले भने, ‘राष्ट्रिय सभाको सबभन्दा ठूलो दल हाम्रो हो। उसले दाबी नगरे कसले गर्छ? संस्थागत रुपमा कसैको पनि सहमति भएको छैन। संस्थागत सहमति भएको छैन। ठूलो दलले दाबी नगरेमा कसले गर्ने? भोलि सरकारको आलोपालो होला। त्यतिबेला हामी त संसद्मा पनि हुँदैनौँ। सरकारमा पनि हुँदैनौँ। सबैतिर शून्य हुन्छ। त्यो हाम्रै हुन्छ।’
कोशीमा सिटौला राष्ट्रियसभामा जित्दै गर्दा माओवादीकी चम्पादेवी कार्की पराजित हुन पुगेकी थिइन् । त्यसैबेलादेखि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष कांग्रेसलाई दिनैहुँदैन भन्ने मत माओवादीमा बलियो छ । किनकि मुखैमा आएको कोशीको मुख्यमन्त्री छोड्नुपर्ने, सभामुख गुमाउनुपर्ने र राष्ट्रियसभाका सदस्य नै गुमाउनु परेपछि माओवादीभित्र अब कांग्रेससँग सहकार्यमै प्रश्न उठ्ने गरी असन्तुष्टि बढेको छ ।
माओवादीका कोशी प्रदेश अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङ (मेक्सो) ले १५ वैशाख २०८१ मा हुने इलाम २ को उपचुनावमा कांग्रेससँग सहकार्य नहुने बताइसकेका छन् । यसबारे माओवादीले केन्द्रबाट निर्णय गरेको छैन ।