नेपालको सहकारी उद्यम सहकारी व्यवसाय  र सहकारी उद्योगलाई समयानुकुल सहकारी विकासका लागि संघियताको मर्म भावना र उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र बेरोजगारलाई स्वरोजगारमा बदल्न आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा राजनीतिक मुलधारमा ल्याउन संविधानमा उल्लेखित तीनखम्बे आर्थिक नीतिलाई तीन पिलरको आधारमा सरकारी, सहकारी र निजि गरि तीन पिलर लाई अलग-अलग खडा गरी तिनै पिलरको सहभागितामा ठूला आर्थिक उत्पादनका क्षेत्र निर्माण गर्न सकिन्छ। तर सहकारीमा तिनै क्षेत्रका मानिसहरुमध्ये सरकारी तलव भत्ता, पेन्सन आदि सुविधा लिएका वर्ग, निजि कम्पनी/ व्यवसाय वा उद्योगी पूजिँपति वर्ग र सर्वहारा, श्रमजिवि, कृषक, कालिगड, निम्नआय समूह र सर्वसाधारण उपभोक्तासमेतलाई एकैठाँउमा राखेर सहकारीको धर्म विपरित सरकारी लाभको पदमा रहेको नोकरशाह वर्ग, नीजि कम्पनीका मालिक पूँजीपति वर्ग र लक्षित समूहका मानिस लाई सहकारीमा समावेस गर्ने व्यवहार बाघ, बाख्रो र साग एउटै कम्पाउडमामा राखेर आ-आफ्नो आर्थिक विकास गर भने जस्तो भएको छ।

आजभोली रेडियो पत्रपत्रिका टेलिभिजन समाचार अनलाईन, सामाजिक संजाल हेर्याे कि सहकारीका संचालकले सहकारीमा बचत गरेको रकम हिनामिना वा दुरुपयोग, केही फरार, केही पक्राउ परि जेलचलान, रेडकर्नर नोटिस जारी, बचतकर्ताहरुको कडोरौ रकम गायव एउटै सहकारीले देशका कैयन शहर हरुमा सहकारी साझा बन्धनको मापदण्ड विपरित कथित शाखा खोली ठगी धन्धा संचालन गरेको भन्ने समाचार आईरहेका छन्। ती मानिसहरु कहिँ न कहिँ राजनीतिक पार्टीसँग पनि जोडिएका छन् जसका कारण सहकारी पिडितहरुको संख्या दिनानुदिन बढदै गएको छ। यस्ता समाचारले सहकारी उद्यमशिलता, सहकारी उत्पादन सहकारी, बजारिकरण, सहकारी ट्रेडमार्क, संचार प्रणाली, सहकारी ग्रामिण अर्थतन्त्र, रोजगारी र गरिवि निवारणजस्ता अहम् र महत्वपूर्ण
सहकारीका विशेषतामाथि नै धावा बोल्ने काम भैरहेको छ। सहकारी अभियान्ताहरुले यसको अनुगमन, कार्वाहीको सिफारिस समाधानको अभियान संचालन नगर्नु आफैँमा रहस्यमय छ।

सहकारी गरीबको समाउने लठ्ठि हो। सहकारीलाई समाजशास्त्रीले भनेका छन् सहकारी सामाजिक उत्पिडनबाट मुक्ति पाउने साधन हो।

सहकारीको जन्म यस्तो कामको लागि भएको थिएन। सन् १८४४ मा यूरोपको ओद्योगिक क्षेत्रमा यान्त्रिककरण हुँदै गर्दा मजदुरवर्गमा पर्न गएको असर काम नपाउनु, काम पाएपनि कम पाउनुले बढदै गएको बेरोजगारको सामना गर्न बेलायतको मेनचेस्टर शहर नजिकै रेचडोल समुदायका २८ जना कारखाना मजदुर मिलेर् १/१ पाउण्ड जम्मागरी २८ पाउण्डमा दैनिक उपभोग्य बस्तुहरुको भण्डारण उपभोक्ता सहकारी गठन गरि आफ्ना सदस्यहरुलाई बिचौलियाको शोषणबाट बचाउने र सदस्यहरुलाई राहत प्रदानगरी उत्पीडनबाट जोगाएको ईतिहास तपाईंहाम्रा अगाडि छर्लङग छ।

नेपालको सहकारी ईतिहासमा चितवनको माडिमा २०१३ सालमा गाउँ गाँउमा बाढीले ठूलो धनजनको क्षती पुराई त्यहाँका जनतालाई पीडित बनाएको थियो उनीहरुलाई उद्दार र राहतको लागि नेपाल सरकारको पहलमा बखान उपभोक्ता भण्डारण सहकारीको स्थापना गरी बिपत्तिमा सहयोग पुराएको ईतिहास पनि स्मणयोग्य छ। भनिन्छ, सहकारी गरीबको समाउने लठ्ठि हो। सहकारीलाई समाजशास्त्रीले भनेका छन् सहकारी सामाजिक उत्पिडनबाट मुक्ति पाउने साधन हो।

सहकारीलाई राजनितिक अर्थशास्त्रीको भाषामा बिचौलियाको शोषणबाट मुक्ति पाउने उपाय हो। सहकारी एक व्यवसायीक कुशलता पनि हो । तर आज “ठगिको साधन बनेको देख्दा सहकारी प्रेमिहरुको लागि दु:खदायी कुरा हो । बिचौलिया दलाल र नव धनाढ्यहरुको कालोधनलाई सेतो बनाउने कडिको रुपमा देखा परेको छ। के सहकारीहरु खराबमात्र छन् त ? त्यसो पनि होईन कैयन उत्पादन, बजारीकरण, श्रमिक सहकारीहरुले राष्ट्रिय आयमा ठूलो योगदान पनि पुराएका बचत गरी आयआर्जनको कार्यमा लगाएका स्वराेजगार भएका प्रसस्त उदाहरणहरु पनि छन्।

सहकारी ऐन र नियमावलीको प्रस्थापनामा उल्लेख भएको साझा बन्धन र स्वालम्बनमा आधारित भएर कृषक, कालिगढ, श्रमिक, न्युनआय समूह, गरिवीको रेखामुनी रहेको समुदाय एवं सर्व साधारण उपभोक्ताको लागि भनी किटान गरिएको बिषयलाई सहकारी दर्ता अधिकारीले लक्षित समूहको पहिचान नगरी दर्ता गर्नु नियमन निकायले सहि नियामन गर्नुको सट्टा नव धनाढ्य वर्ग, सुदखोर प्रवृति र कालोधनलाई चोख्याउने काममा सहयोग पुग्ने क्रियाकलापलाई बढवा दिनु राजनीति भाग बण्डामा बचत ऋण सहकारीका मालीकहरु नै सहकारी महासंघको नेतृत्वमा हावी हुनु खराव सहकारीका संचालकहरु लाई राजनीतिक संरक्षण हुनु सहकारी बोर्डले पनि ऐन कानुनमा सुधार गर्नुको सट्टा परम्परागत बिडो थाम्नु सहकारी बिभाग र मन्त्रालयले आफ्नो लक्षित समूहतिर भन्दा आफैंतिर आकर्षित हुनु आदि समस्यावाट सहकारी क्षेत्रलाई मुक्त बनाउन सकेमात्र सहकारी क्षेत्रले ग्रामिण अर्थतन्त्रको विकास र रोजगारी तथा स्वरोजगार सृजना गर्न सकिन्छ। सहकारीमा सामान्य सुधारबाट अब लयमा फर्काउन सकिने अवस्था छैन। सहकारीलाई ग्रामिण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनाउने हो भने निम्न प्रकारको व्यवस्थापन आवश्यक छ :-

१) सहकारी बिभागलाई जिम्मेवार बनाउने र बोर्डलाई खारेज गर्ने
२) विषयगत ब्यवस्था हटाउने
३) सबै सहकारीले सदस्य केन्द्रित बचत जम्मा गरी उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्ने
४) पैसाको कारोवारको जिम्मा सहकारी बैकलाई मात्र दिने साथै सहकारी बैंकको नियमनको जिम्मा राष्ट्रबैक लाई दिने
५) सहकारी ऐनको प्रस्थापनामा उल्लेखित लक्षित वर्ग समुदायलाई मात्र सहकारी सदस्य बन्ने योग्यता तोक्ने
६) ऋण बचत सहकारीलाई उत्पादन क्षेत्रमा जान समय सिमा तोक्ने
७) सहकारीलाई उत्पादन, बजारीकरण, श्रमिक (निर्माण), स्वास्थ्य, शिक्षा र संचार क्षेत्रमा कामगर्ने क्षेत्राधिकार तोक्ने
८) नेटवर्किङ ,सहकारी उद्योग र बजारीकरणको लागि संघिय महासंघ, प्रदेशमा संघ र स्थानिय तहमा संघ र संस्था रहनेगरि संरचना बनाउने
९) स्थानिय तहमा सहकारीसम्बन्धि काम घनिभूत रुपमा अघि बढाउन दक्ष जनशक्तिको बिन्यास गर्ने
१०) तीनै तहमा सैद्वान्तिक एवं व्यवसायीक ज्ञानसहितको नियामन निकायको अनिवार्य व्यवस्थापन गर्ने
११) जिल्ला संघलाई खारेज गर्ने
१२) सहकारि दर्ता अघि समूहगत उत्पादनको अभ्यास र पूर्व सहकारी शिक्षामा उतिर्ण भएको तथा सहकारीकर्मि हुन तयार छु भनी स्वघोषणा गरेको हुनुपर्ने
१३) उद्योग बाणिज्य, सरकारी कर्मचारी, लाभको पदमा कार्यरत छैन भनी स्वघोषणा गर्ने ?
१४) माथिका बिषयमा सम्बोधन गर्न सहकारी ऐनमा समायानुकुल परिमार्जन र संशोधन गरी देशलाई दलालीकरणबाट रोक्ने
१५) सहकारी संस्थाको कार्य क्षेत्र साझा बन्धनको आधारमा एक वडा वा बढिमा एक पालिका तोक्ने
१६) देशभर र प्रदेशभर कार्यक्षेत्र भयका सहकारी संस्था हरुलाई पालिका रोज्ने मौका प्रदान गर्ने
१७) पालिका र प्रदेशमा उद्ध्योग वा ब्यवशाय संचालन गर्न बिशिष्टकृत सहकारी संघ खोल्न पाउने व्यवस्था गर्ने

आयातमुखी नव उदारवादी दलाल पूँजिवादी अर्थतन्त्रको ठाँउमा नयाँ संविधान अनुसारको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको घोषणा गरिनुपर्ने र स्वदेशि पूँजीलाई बिदेसिनबाट रोकौं, सहकारिताको गर्भबाट समाजवादको जन्म हुन्छ।सहकारीकै माध्यमबाट ग्रामिण अर्थतन्त्रको बिकास गरौं बिदेशिएका जनशक्तिलाई आशावादिता जगाएर स्वदेश फर्कन आव्हान गरौं, राजनीतिक आन्दोलनलाई उत्पादनको अभियानमा अनिवार्य गरौं जैविक विविधताले भरिएको हाम्रो देशलाई बैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान हिमाल, पहाड र तराईको वातावरणीय अवस्था एवं बाली विविधिकरणको आधारमा फरक-फरक उत्पादन समूह /सहकारीमा संगठित गरि वार्ड-वार्डमा उत्पादन ग्रेडिङ भण्डारण र बजारीकरण उत्पादनको आधारमा प्रोत्साहनस्वरुप बिउपूँजी प्रविधि उपलब्ध गराई उत्पादन भएको कच्चा पदार्थको आधारमा कृषि उद्योगको स्थापना गरि ग्रामिण अर्थतन्त्रको विकास सम्भव छ । देशमा छरिएर रहेको सीप, श्रम, प्रविधि र पूँजीलाई भूगोल, मौसमी वातावरण, अनुसारको क्षेत्र बिभाजन गरि विविध पकेट क्षेत्र निर्माणसहित राष्ट्रिय उत्पादनको घोषणा गरौं । हाम्रो देशलाई संसारको सबैभन्दा आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी नेपाली बिषेशतासहितको समाजवादउन्मुख सामाजिक न्याय सहितको समृद्ध मुलुकको बाटोमा अगाडि बढाउन सकिन्छ। ईमान्दारीता
पारदर्शिता निष्पक्ष शासनप्रणाली राष्ट्रिय स्वाधिनता र सामाजीक मुक्ति, देशभक्तिपूर्ण वैज्ञानिक समाजवाद सम्भव छ आशावादी बनौं ।
धन्यवाद !

(लेखक अखिल नेपाल किसान महासंघका केन्द्रीय बरिस्ठ उपाध्यक्ष तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का केन्द्रीय सल्लाहकार हुनुहुन्छ ) -सं