बहुचर्चित र संसदबाट १२ बुँदे संकल्प प्रस्तावसहित पारित अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँग सरकारले गरेको सम्झौताका कारण कुनै पनि प्रचलित कानुन निस्तेज वा अमान्य नहुने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले एमसीसीसँग भएको सम्झौतालाई त्यसैमा सीमित गरेर बुझ्नुपर्ने भनी व्याख्या गरेको हो । १४ माघ, २०८० मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ शुक्रबार सार्वजनिक भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले एमसीसी परियोजना जोडिएको एउटा मुद्दाको ब्याख्याका क्रममा सम्झौताका कारण बाझिएका कानुन अमान्य नहुने स्पष्ट गरेको हो । सर्वोच्चले परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा भने सम्झौताको प्रावधानले नेपाली कानुनभन्दा प्राथमिकता पाउने औंल्याएको हो ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र सारङ्गा सुवेदीको इजलासले तयार पारेको फैसलामा भनिएको छ, ‘नेपालले कुनै अर्को देशको कानुनद्वारा स्थापित संस्थासँग आयोजना सम्पन्न गर्न सम्झौता गरेमा आयोजना सम्पन्न गर्ने सम्झौतासँग सम्बन्धित मुख्य दस्तावेजसम्म मात्र सन्धि व्यवस्था कानुन सरह लागू हुने हदसम्म मात्र बुझ्नुपर्ने देखिन्छ ।’

नेपालले अर्को कुनै मुलुकसँग दुईपक्षीय वा थप मुलुकसँग त्रिपक्षीय सन्धि वा सम्झौता गर्नसक्छ । सन्धि गर्दा अर्को मुलुकले त्यसलाई राष्ट्रिय कानुन सरहको मान्यता नदिएको अवस्थामा नेपालले समेत कानुन सरह मान्यता दिनपर्ने अवस्था नहुने सर्वोच्च अदालतको व्याख्या छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘सन्धिका प्रावधानलाई राष्ट्रिय कानुन सरह मान्यता नदिएको अवस्थामा अदालतले त्यस्तो द्विपक्षीय वा त्रिपक्षीय सन्धि सम्झौताका आधारमा एकपक्षीय रूपमा नेपालको राष्ट्रिय कानुनभन्दा सन्धि सम्झौताको प्रावधानलाई माथिल्लो हैसियत नदिन पनि सक्दछ ।’

सर्वोच्च अदालतमा प्रश्न उठेपछि एमसीसी नेपाल र सरकारी निकायले सन्धि सम्झौता अनुसार एमसीसी कार्यान्वयन भएकाले तिनको हकमा नेपाली कानुन नभइ सम्झौतामा भएको व्यवस्था आकर्षित हुने दाबी गरेका थिए ।

नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को ९(१)मा नेपालले अरु मुलुकसँग गर्ने सन्धि नेपालको कानुनसँग बाझिएमा सन्धि कार्यान्वयनका लागि मात्रै सन्धिमा भएको प्रावधान कार्यान्वयन हुने व्यवस्था छ ।