अमेरिकी सहयोगको परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) ५ वर्षे कार्यान्वयन छ महिनामै निराशाजनक देखिएको छ ।

अहिलेकै बजेट खर्च हेर्ने हो भने एमसीसी समयमा पूरा नहुने वा असफल हुने खतरा बढेको छ । लामो अन्योलपछि सबै पूर्व तयारी पूरा भएको भन्दै गएको अगस्टमा एमसीसीको पाँच वर्षे दिनगन्ती सुरु गरिएको थियो। तर त्यसको केही सातापछि नै प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ठेकेदार छनोटलाई लिएर गतिरोध देखा परेका थिए।

पाँच वर्षभित्र एमसीसी अन्तर्गतका परियोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न नभएको खण्डमा त्यही विन्दुबाट अमेरिकाले नेपालको इतिहासकै सर्वाधिक ठूलो अनुदान सम्झौता अन्तर्गत त्यसबेलासम्म खर्च हुन बाँकी रहने रकम निकासा रोक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

अर्थ मन्त्रालयले अघिल्लो साता सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले एमसीए-नेपालअन्तर्गतको विद्युत् प्रसारण आयोजना र सडक मर्मत आयोजनामा जम्मा ०.४७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको देखाएको हो।

२०७४/७५ देखि उक्त आयोजना नेपालमा सुरु भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म जम्मा ६.६० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको जनाएको छ।

एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर अर्थात् ६६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको छ भने नेपाल सरकारले १९.७ करोड डलर अर्थात् २६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ थप गरेको छ।

परियोजनाको प्रारम्भिक लागत ६३ करोड अमेरिकी डलर (८३ अर्ब ७० करोड रुपियाँ) भनिएको भए पनि पछि त्यसलाई संशोधन गरेर ६९.७० (९२ अर्ब ६० करोड रुपियाँ) भन्दा बढी पुर्‍याइएको थियो।

त्यसमध्ये अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म ६ दशमलव ६ प्रतिशत भौतिक प्रगति हुँदा ६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपालले नेपाल सरकारले निकासा गरेको बजेटका आधारमा मात्रै उक्त वित्तीय र भौतिक प्रगतिको विवरण तयार पारिएको र संयुक्त रूपमा विनियोजन गरिएको एमसीसी कोषको रकमलाई त्यसले नसमेटेको प्रतिक्रिया एमसिएले दिएको छ।

एमसीए नेपालले ठेक्का प्रक्रिया टुंगो नलाग्दै कार्यान्वयन अवधि थाल्दा नै विज्ञहरुले एमसीए नेपालबाट त्रुटि भएको बताएका थिए । उनीहरुले जग्गा प्राप्ति र रुख कटानीको प्रक्रियासमेत प्रारम्भिक अवस्थामै रहेको बेला ५ वर्षे अवधि गणना गर्दा समयमा परियोजना पूरा हुनेमा आशंका गरेका थिए ।

एमसीसी परियोजनामा प्रसारण लाइन र सडक निर्माण सम्बन्धि काम पाँच वर्षभित्र गर्नुपर्ने छ। गत भदौ १३ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको यो दुवै परियोजना पाँच वर्षभित्र सक्नैपर्छ। त्यो सकिएन भने परियोजना असफल हुन्छ र, अमेरिकी अनुदान फिर्ता जान्छ।