पाकिस्तानमा तीव्र प्रतिस्पर्धात्मक चुनाव सकिएको चार दिन बितिसक्दा पनि पाकिस्तानी जनताले अझै पनि कुन पार्टीले अबको सरकार बनाउँछ र देशको नयाँ प्रधानमन्त्री को हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन।

पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका इमरान खानको पक्राउ र उनको तहरिक-ए-इन्साफ (पीटीआई) पार्टीमाथि लगाइएका कैयौँ प्रतिबन्धबीच पनि उनले समर्थन गरेका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पाकिस्तानको आम निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै सीट जितेका छन्।

यो दल समर्थित स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू ९३ क्षेत्रमा विजयी भए पनि त्यो सङ्ख्या पाकिस्तानमा नयाँ सरकार बनाउनका लागि पर्याप्त छैन।

कुल ३३६ सदस्य रहने न्यासनल असेम्ब्ली भनिने संसद्‌मा बहुमतका लागि १६९ सीट आवश्यक पर्छ।

पाकिस्तानको निर्वाचनमा दोस्रो ठूलो दल बनेको पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरिफको पाकिस्तान मुस्लिम लिग (नवाज) पीएमएल-एनले ७५ सीट ल्याएको छ। पाकिस्तानको सेनाले समर्थन गरेको भनिएका शरिफको दलले यो चुनाव जित्ने कैयौँले आकलन गरेका भए पनि त्यस्तो भएन।

पूर्व प्रधानमन्त्री बेनजिर भुट्टोका छोरा बिलावल भुट्टो जरदारीको पाकिस्तान पिपल्स पार्टी (पीपीपी) ५४ सीट जितेर तेस्रो बनेको छ।

पाकिस्तानको संविधान अनुसार दलहरूले निर्वाचनको तीन साता अर्थात् फेब्रुअरी २९ भित्रमा सरकार बनाइसक्नुपर्छ।

न्यासनल असेम्ब्लीका ३३६ सीटमध्ये २६६ सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिने व्यवस्था छ। बाँकी ७० सीट आरक्षित गरिएको छ।

जसमा ६० जना महिला र १० जना गैर मुस्लिम समुदायबाट छानिन्छन्। दलले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पाएको सीटका आधारमा आरक्षित सीटबाट निर्वाचित हुने सांसदहरूका लागि भाग पाउँछन्।

“निर्वाचनले कुनै एक दललाई बहुमत नदिएर खण्डित जनादेश दिएको छ। अब उनीहरूसामु एउटा साझा बिन्दुमा सहमति गर्ने वा गठबन्धनको सरकार बनाउने विकल्प छन्,” राजनीतिक विश्लेषक रफिउल्लाह काकरले इस्लामाबादबाट बीबीसी उर्दूसँग भनेका छन्।

निर्वाचनमा आफ्नो विजय भएको दाबी गरेका प्रमुख दुई दल पीटीआई र पीएमएल-एन मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना देखिएको छैन। सरकार बनाउनेबारे अन्योल चलिरहँदा चुनावमा पराजित भएका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै अदालतमा कैयौँ मुद्दा दर्ता गरेका छन्।

पीटीआईका कतिपय समर्थकहरूले देशको निर्वाचन आयोगका देशैभरिका कार्यालय बाहिर विरोध प्रदर्शन समेत गरेका छन्।

त्यसो भए अब के हुन्छ त?

शरिफ र भुट्टोको पार्टीबीच गठबन्धन

वेस्टर्न अस्ट्रेलिया विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक समिना यास्मीनले बीबीसीको न्यूजडे कार्यक्रमसँगको कुराकानीमा नवाजको पीएमएल-एन, भुट्टोको पीपीपी र केही साना दल मिलेर सरकार बनाउनसक्ने सम्भावना औँल्याएकी छन्।

यी दुई वटा पार्टीले सन् २०२२ मा इमरान खानलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन गठबन्धन गरेका थिए। उनीहरूले पाकिस्तानमा गत अगस्टसम्म गठबन्धन सरकार पनि चलाए।

“उनीहरूबीच पनि मुख्य कुरा अबको प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने हुनसक्छ र राष्ट्रपति सहित प्रदेश सरकारको शक्ति बाँडफाँटका विषय पनि छन्,” उनी थप्छिन्।

पीएमएल-एनले सामाजिक उदारवादी मानिएको मुत्ताहिदा कौमी मुभमेन्ट (एमक्यूएम) सँग सहयात्राका लागि पहल गरिरहेको छ।

यो दलले १६ सीट जितेको छ। शरिफको दलले स्वतन्त्र जितेका सांसदहरूलाई पनि आफ्नो दलमा मिलाउने प्रयास गरिरहेको छ।

जरदारीलाई भेट्न पुगेका शरिफका भाई शाहबाज सहितका पीएमएल-एनका नेताहरूसँग आइतवार पीपीपीले आफूसँग भएका विकल्पबारे सोच्नका लागि समय लिइरहेको सङ्केत दिएको छ।

पीपीपी र खानको पीटीआईबीच गठबन्धन
खानको दलसँग सहकार्य हुनसक्छ भन्ने बीबीसी उर्दूको जिज्ञासामा पीपीपीका वरिष्ठ नेता शेरी रहमानले आफ्नो दल सबै राजनीतिक दलहरूसँग छलफलका लागि खुला रहेको बताएका छन्।

यद्यपि खानका मिडिया सल्लाहकार जुल्फी बुखारीले पीटीआई प्रतिपक्षमा बस्ने सम्भावना औँल्याएका छन्। उनले बहुमत नआएको अवस्थामा गठबन्धन सरकार निर्माण आफ्नो दलको प्राथमिकतामा नरहेको बताए।

उनको भनाई पार्टीका नेता खानका यसअघिका भनाइहरूसँग मेल खान्छ। अहिले १४ वर्षको जेल सजाय भुक्तान गरिरहेका खानले सन् २०१८ मा नै गठबन्धन सरकार कमजोर हुने र देशले सामना गरिरहेको सङ्कट पार लगाउनका लागि बलियो सरकार चाहिने बताएका थिए।

यद्यपि उनले एमक्यूएम जस्ता साना दलहरूसँग मिलेर गठबन्धन बनाए।

पीएमएल-एनको पीटीआई र अरू पार्टीसँग गठबन्धन

आफ्ना नेतालाई जेलमा थुनिएको, निर्वाचन चिन्ह खोसिएको र कैयौँ समर्थकहरूलाई पक्राउ गरिएको दलका लागि यस्तो गठबन्धन अस्वाभाविक लाग्नसक्छ। तर यस्तो अभूतपूर्व राजनीतिक परिस्थितिमा कुनै परिदृश्य पनि नकार्न सकिँदैन।

पीएमएल-एनका वरिष्ठ नेता आजम नजीर तरारले “सबै दल सहभागी भएर सरकार बनाउन” आह्वान गरेर पीटीआईसँग पनि मिलेर सरकार बनाउन सकिने सङ्केत गरिसकेका छन्।
“यसअघि इमरानलाई भोट नदिएका मानिसहरूले पनि अहिले उनी र उनको दललाई गत दुईवर्षमा सेनाले गरिरहेको व्यवहारका कारण उनीमाथि अन्याय भएको महसुस गरिरहेको जस्तो देखिन्छ,” जोर्जटाउन विश्वविद्यालयका उदय चन्द्रले बीबीसीसँग भने। “यो क्षेत्रभरि कायम रहेको प्रजातान्त्रिक निष्पक्षताको भावना उल्लङ्घन भएको देखिन्छ।”

मतदाताले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई जिताएर “सेनालाई नागरिक प्रजातन्त्र हाबी हुनका लागि बाटो खुला गर्न” सन्देश दिएको उनी बताउँछन्।

पीटीआई समर्थित स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू साना पार्टीसँग मिल्ने
पीटीआईले समर्थन गरेका उम्मेदवारहरू कुनै साना पार्टीमा आबद्ध भएर गठबन्धन सरकार बनाउनसक्ने पनि अर्को विकल्प बाँकी छ। उनीहरूले आफ्नो सीट एकै ठाउँ बनाएको अवस्थामा महिलाका लागि छुट्याइएको ६० सीटको व्यवस्था अन्तर्गत ठूलो भागमा समेत दाबी गर्न सक्छन्।

हरेक राजनीतिक दलले आफ्नो ३.५ सीट बराबर महिलाका लागि आरक्षित एक सीट पाउँछ। तर कुनै पनि दलसँग आबद्ध नभएका स्वतन्त्र सांसदहरूले यसमा भागबन्डा पाउँदैनन्। उनीहरूले स्वतन्त्र नै रहने वा कुनै दल रोज्ने कुरा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ७२ घण्टासम्म निर्णय लिइसक्नुपर्छ।

लाहोर विश्वविद्यालयकी आस्मा फैज पीटीआईले गठबन्धन सरकार बनाउने “सम्भावना निकै कम रहेको” बताउँछिन्। साना दलहरूसँग गठबन्धन गरे पनि उक्त दलले बहुमतका लागि सीट जुटाउन कठिन देखिएको उनी ठान्छिन्।

“पीटीआईका लागि धेरै सांसद नभएको साना पार्टीहरूसँग सहकार्य गर्दा सङ्ख्यात्मक हिसाबले कुनै फाइदा हुँदैन, कुनै पार्टीका रूपमा टिक्नका लागि आवश्यक कानुनी आधार पूरा गर्ने बाहेक,” उनले भनिन्।

बीबीसीबाट साभार