यातायात व्यवस्था विभागले साढे १६ लाख स्मार्ट कार्ड खरिद गर्न आह्वान गरेको टेन्डर रद्द गरेको छ । मिलेमतोमा स्पेसिफिकेसन बनाइएको तथा प्रतिस्पर्धा सीमित पारिएको भन्दैसमाचार प्रकाशित भएका थिए।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले छानबिन थालेको अवस्थामा टेन्डर रद्द गरिएको हो ।

विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले पनि टेन्डर रद्द गरिएको पुष्टि गरेका छन् । महानिर्देशकस्तरीय निर्णय गरेर उक्त ठेक्का रद्द गरिएको हो । अब फेरि अर्को टेन्डर कहिले खुलाउने भन्ने विषयमा सल्लाह तथा छलफल भइरहेको उनले खुलाए ।

 ठेक्का प्रक्रियामा ‘सेटिङ’ भएकाले प्रतिस्पर्धालाई सीमित पारी अन्य आवेदकले फारमसमेत भर्न नपाएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो ।

मिलेमतोमा स्पेसिफिकेसन बनाएको, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सिस्टम हाइक गरेर अन्य फर्मले टेन्डर भर्न नपाएको, भरिएको टेन्डरमा समेत हेरफेर गरिएको विषयसहित अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।

सोही उजुरीका विषयमा छानबिन गरी जानकारी गराउन अख्तियारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा उजुरीसहित पत्राचार गरेको थियो ।

त्यसपछि मन्त्रालयले उपसचिव विनोद खड्काको संयोजकत्वमा इन्जिनियर दिनेश अधिकारी र लेखा अधिकृत फिरोज आलमसहितको ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

यातायात व्यवस्था विभागले झन्डै ४१ करोड रुपैयाँको लागतमा १६ लाख स्मार्ट कार्ड छाप्न तथा मशिन खरिद र जडान गर्नका भनेर आह्वान गरेको ठेक्काको मूल्यांकन गर्न विभागका आईटी शाखा प्रमुख मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा बोलपत्र मूल्यांकन समिति गठन गरिएको थियो ।

६ प्रकारका लाइसेन्समाथि प्रहरीको नजर
यातायात व्यवस्था विभागले नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार ६ किसिमका शंकास्पद लाइसेन्स रहेको पाइएको छ । ट्राफिक प्रहरीले छानबिनको क्रममा नक्कली लाइसेन्स जफत गर्न सकिने जनाएको छ ।

विभागको अध्ययन प्रतिवेदनले यी लाइसेन्स नम्बरहरुलाई शंकास्पदका आधारमा ६ किसिमले वर्गीकरण गरेको छ । पहिलोमा लाइसेन्सका लागि अनलाइन आवेदन दिएको तर बायोमेट्रिक विवरण लिन बाँकी विवरण छन् ।

लिखित परीक्षा दिनुअघि सम्बन्धित कार्यालयमा औँला तथा आँखालगायतका बायोमेट्रिक विवरण दिनुपर्छ । बायोमेट्रिक नदिएका ६१ वटा आवेदन नक्कली लाइसेन्सका रुपमा वितरण हुनसक्ने भन्दै हटाउनुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

स्थापनाकालमा लाइसेन्सको विवरण ढड्डामा राखिने गरेको थियो । उक्त विवरणपछि ड्राइभिङ लाइसेन्स रजिस्ट्रेसन सिस्टम (डीएलआरएस)मा डिजिटलरुपमा स्थानान्तरण गर्न थालिएको थियो ।

डीएलआरएसमा सारिएका लाइसेन्स विवरण हाल सञ्चालनमा रहेको इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स (ईडीएल) प्रणालीमा सारिन्छ । ईडीएलमा सारिएका लाइसेन्स नवीकरण वा वर्ग थप गर्दा सम्बन्धित कार्यालयले लाइसेन्सबाहकको बायोमेट्रिक विवरण लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

२९ हजार नक्कली लाइसेन्स खारेज, एक लाख रद्द गर्ने प्रक्रियामा

तर, डीएलआरएसबाट ईडीएलमा सारिएको ३० हजार ८५३ वटा लाइसेन्सको लाइसेन्स नम्बर र एप्लिकान्ट आईडी डीएलआरएसमा फेला नपर्दा शंकास्पद ठहर भएको छ ।

दोस्रो, नम्बरमा ईडीएलमा सारिएका ३० हजार ८५३ शंकास्पद लाइसेन्समध्ये १५ हजार ६१५ वटा लाइसेन्स नम्बरको बायोमेट्रिक लिन बाँकी रहेको पाइएको छ । यी लाइसेन्स नम्बर दुरुपयोग हुनसक्ने निश्कर्ष अध्ययन प्रतिवेदनको छ ।

तेस्रोमा ईडीएलमा सारिएका ३० हजार ८५३ शंकासप्द लाइसेन्समध्ये बायोमेट्रिक गरी वितरण भइसकेको १५ हजार २३८ वटा लाइसेन्स छन् । यस्ता लाइसेन्स वास्तविक हुन् वा हैनन् भनेर जारी भएको कार्यालयबाट भेरिफाइ गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ ।

पेपर कार्डबाट ईन्ट्री भएका ६० हजार ३४८ शंकास्पद लाइसेन्स

सुरुवाती समयमा पेपर कार्ड अथवा कागजी लाइसेन्स वितरण हुने गरेको थियो । त्यस्तो कागजी लाइसेन्सको विवरणपछि डीएलआरएसमा र त्यसपछि हालको सिस्टम ईडीएलमा सारिन्छ । पेपर कार्ड भनेर ईडीएल प्रणालीमा प्रविष्ट भएका ३ लाख ४४२९ विवरणको अध्ययन गर्दा ६० हजार ३४८ शंकास्पद देखिएको विभागको अध्ययन प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

यी लाइसेन्सको विवरण डीएलआरएसमा नभेटिएका कारण विभागले शंकास्पद ठहर गरेको हो । चौथोमा शंकास्पद ६० हजार ३४८ मध्ये ५८ हजार ३४६ वटा लाइसेन्स नै वितरण भइसकेको पाइएको छ ।

पाँचौं नम्बरमा शंकास्पद ६० हजार ३४८ मध्ये बायोमेट्रिक विवरण लिन बाँकी दुई हजार दुई लाइसेन्स बिक्री वितरण हुनसक्ने विभागको अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

छेटौंमा पेपर कार्डका रुपमा इन्ट्री भएका ११ हजार ४४९ लाइसेन्सको विवरण छ । कागजी लाइसेन्स भनेर ईडीएल प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट भए पनि बायोमेट्रिक अद्यावधिक नभएको र लाइसेन्स नम्बरसमेत जेनरेट नभएका कारण बिक्री वितरण हुनसक्ने ठानिएको छ ।

यसरी विभिन्न ६ किसिमले शंकास्पद देखिएका लाइसेन्सको संख्या एक लाख दुई हजार रहेको पाइएको हो । जसमा करिब ७३ हजार ५ सय वितरण भइसकेका लाइसेन्स संख्या हो भने करिब २९ हजार वितरण हुन बाँकी लाइसेन्सको संख्या रहेको छ ।