लोकप्रियता गुमेपछि जी-सेभेनका नेताहरू संकटमा
रुचिर शर्मा
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको लोकप्रियता हालसम्मकै न्यून विन्दुमा छ। उनको अलोकप्रियतामा धेरैको ध्यान जान्छ। तर, विकसित मुलुकका सबै नेताहरू उस्तै संकटमा छन्। उनीहरू यति अलोकप्रिय सायदै भएका थिए।
म विश्वका प्रमुख २० लोकतान्त्रिक मुलुकका नेताहरूको ‘एप्रोभल रेटिङ’ अध्ययन गर्ने गर्छु। जसका लागि मर्निङ कन्सल्ट, ग्यालप र कम्पोलिटिकाजस्ता सर्वेक्षणकर्ताहरूको उपयोग गर्छु। अहिले विकसित विश्वमा कुनै पनि नेताको एप्रोभल रेटिङ ५० प्रतिशतभन्दा बढी छैन। २०२० को दशक सुरु भएपछि नेताको समर्थन वृद्धि हुने मुलुक एउटा मात्र (इटली) छ। बाइडेनको रेटिङ ३७ प्रतिशत छ। यो उनका लागि हालसम्मकै कम हो। तर, उनका समकक्षीहरूको तुलनामा यो औसतभन्दा माथि हो।
८१ वर्षीय बाइडेनको रेटिङलाई उनको बढ्दो उमेरका लक्षणहरूले नोक्सान पारिरहेको हुनसक्छ। तर, यसले व्यापक प्रवृत्तिको व्याख्या गर्न सक्दैन। किनकि विकसित देशहरूमा १९५० देखि २०२० सम्म राष्ट्रपतिहरूको औसत उमेर ६० माथि र प्रधानमन्त्रीहरूको औसत उमेर ५४ देखिन्छ। बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स र जापानका नेताहरू बाइडेनभन्दा निकै कम उमेरका छन्। तर, उनीहरू बाइडेनभन्दा ज्यादा अलोकप्रिय छन्। यी चारै जनाको रेटिङ ३० प्रतिशतभन्दा कम छ।
पछिल्लो समय अमेरिकामा मुद्रास्फिति कम भएको छ भने आर्थिक आकडा सुदृढ देखिएको छ। तैपनि बाइडेनको रेटिङ किन कम भयो भनेर बहस भइरहेको छ। तर, १९८० को दशकमा रोनाल्ड रेगनको पालादेखि नै पहिलो कार्यकालमा राष्ट्रपतिहरूको रेटिङ ओरालो लाग्ने गरेको देखिन्छ। सुधार हुँदै गएको अर्थतन्त्रले अन्ततः उनको रेटिङ पनि बढाउने आशामा छन् बाइडेनका समर्थकहरू। तर, त्यो निकै कठिन छ।
विकसित देशका नेताहरू आंशिक रुपमा भए पनि राष्ट्रिय मनोबलमा आएको दीर्घकालीन गिरावटको सिकार भएका हुन्। यी मुलुकहरूमा धीमा आर्थिक वृद्धि, बढ्दो असमानता र विद्यमान व्यवस्था धाँधली गरेर औसत व्यक्तिको विपक्षमा बनाइएको छ भन्ने भावना बढ्दो छ। यी सबै पक्षलाई सामाजिक सञ्जालको विभाजनकारी प्रभावले अझ बढाइदिएको छ।
अमेरिकामा कुनै डेमोक्र्याटिक मतदाताले रिपब्लिकन उम्मेदवारका लागि मत दिने सम्भावना झन् कम भएको छ। अर्को पार्टीको सदस्यसँग विवाह गर्ने सम्भावना त अझ कम भएको छ। ध्रुवीकरण व्यक्तिगत भएको छ, अझ तिक्त भएको छ।
युरोपमा पनि यस्तै प्रकारको विभाजन बढ्दै गएको छ। जहाँ मतदाताकहाँ रोज्नका लागि झन् धेरै पार्टीहरू छन्। मतदाताहरू स्थापित पार्टीविरुद्ध उभिन थालेका छन्। १९९० देखि २०२० सम्मको आँकडा हेर्दा युरोपका चरमपन्थी पार्टीहरूको मत संख्या शून्यबाट बढेर २५ प्रतिशत पुगेको छ। यसको प्रमुख हिस्सा चरम दक्षिणपन्थी पार्टीहरूले प्राप्त गरेका छन्। जसले आफूलाई आम मानिसको रक्षक बताउँछ र तिनलाई विश्वका पुलपुलिएका सम्भ्रान्त वर्ग र बाहिरियाबाट जोगाउने दाबी गर्छ।
सामाजिक सञ्जालले दलगत विद्वेष बढाएको प्रतीत हुन्छ। सबैभन्दा विकसित मुलुकका बहुमत जनसंख्या र अमेरिकाका झण्डै ८० प्रतिशत मानिस यी प्लाटफर्मले राजनीतिक विभाजनलाई बढाएको विश्वास गर्छन्। यसको कारण अर्को पनि हुनसक्छ। त्यो के भने जनता लोकतान्त्रिक नेताहरूबाट झनझन् अलग हुन थालेका छन्। किनकि कमभन्दा कम प्रतिभाशाली मानिसहरू राजनीतिमा प्रवेश गरिरहेका छन्। र, जो प्रवेश गरिरहेका छन्, तीसँग डिजिटल दुनियाँमा टिकिरहन आवश्यक खुबी छैन।
तर, विकासशील विश्वको कथा अलग छ। जहाँ सामाजिक सञ्जाल उत्तिकै शत्रुतापूर्ण भए पनि यसले सत्ताधारी नेताहरूलाई कम क्षति पुर्याइरहेको देखिन्छ। १० सबैभन्दा ठूला विकासशील मुलुकहरूको सर्वेक्षणलाई हेर्दा अधिकांश नेताहरूको रेटिङ ५० प्रतिशतभन्दा ज्यादा छ। विकसित मुलुकका नेताहरूलाई छोपेको निराशाको छायाले विकासशील मुलुकका नेताहरूलाई छोप्न बाँकी छ।
यसको एउटा सम्भावित कारण के हो भने विश्वव्यापीकरण र डिजिटलीकरणले विकासशील मुलुकमा धेरैको भाग्य चम्काउन सहयोग गरे पनि विकसित देशहरूमा पछिल्ला दशकहरूमा आर्थिक वृद्धि सुस्त भएको छ। खासगरी मध्यम वर्गका लागि यो सत्य हो। १९६० र १९७० को दशकमा अमेरिकामा औसत प्रतिव्यक्ति आम्दानी कम्तीमा ३ प्रतिशतले बढ्थ्यो। अहिले यो वृद्धिदर १.५ प्रतिशतमा झरेको छ। युरोपेली मुलुक र जापानमा अझ कम १ प्रतिशत हाराहारी छ।
प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धिमा सबैभन्दा तीव्र गिरावट जापानमा आएको छ। र, आज सबैभन्दा कम एप्रोभल रेटिङ जापानी नेताकै छ। प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाको रेटिङ मात्र २१ प्रतिशत छ। यो संयोग मात्र नहुन सक्छ।
आधुनिक पुँजीवादी व्यवस्थाले सबैका लागि अवसर सिर्जना गर्न सक्छ– यो भनाइप्रति उन्नत अर्थव्यवस्थाका मतदाताहरूले विश्वास गुमाउँदैछन्। जुन, सर्वेक्षणहरूबाट देखिन्छ। बरु, उनीहरू झनझन् के विश्वास गर्न थालेका छन् भने, अरुलाई गरिबीमा धकेलेर मात्र कोही धनी बन्न सक्छ। धेरैजसोले आफूलाई ‘अरु’ ठान्छन्।
२०२३ मा एडलम्यान ट्रस्ट ब्यारोमिटरले एउटा सर्वेक्षण गरेको थियो। विकसितमध्ये १४ मुलुकमा गरिएको सर्वेक्षणमा ‘पाँच वर्षपछि आफ्नो आर्थिक अवस्था अहिलेको भन्दा राम्रो हुने’ आशा राख्ने मानिसहरूको संख्या हालसम्मकै थियो। त्यस्तो संख्या १४ वटै मुलुकमा ५० प्रतिशतभन्दा कम देखिएको थियो। जहाँसुकै आशावादीहरू अल्पसंख्यक थिए। यहाँसम्म कि बढ्दो सेयर बजारका कारण फैलिएको सकारात्मक भावनाले वित्तीय क्षेत्रभन्दा बाहिरका मानिसलाई खुसी पारेको देखिँदैन।
यो सत्तारुढहरूका लागि खराब संकेत हो। प्रमुख लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा यो वर्ष चुनाव हुँदैछ। २००० को दशकको सुरुवातसम्म सत्तामा रहेकाहरूले पुननिर्वाचनको प्रयासमा जित्ने दर ७० प्रतिशत थियो। पछिल्लो समय तिनले ३० प्रतिशत मात्र जित्न सकेको देखिन्छ। आफ्नो परम्परागत लाभलाई कायम राख्न सत्ताधारीहरूले बुझ्न जरुरी छ– आर्थिक आकडा र राजनीतिक समर्थनबीचको सम्बन्ध टुटिसकेको छ। दीर्घकालीन गिरावटप्रति मतदाताले प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन् र उनीहरू नयाँ समाधानको खोजीमा छन्।
फाइनान्सियल टाइम्सबाट