राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठमाथि सहकारी पीडितहरुलाई न्याय दिन छाडेर आफूमाथि पूर्वाग्रह साँधेको आरोप लगाएका छन्।

‘गृहमन्त्रीले सहकारी पीडितका लागि न्याय दिनुपर्यो, सहकारी पीडितका लागि काम गर्नुपर्यो, सहकारीबाट भागेकालाई समातेर, उनीहरूको सम्पत्ति ल्याएर बाँड्नु पर्‍यो भनेर लागेको अहिलेसम्म कयौं पीडितहरुले पैसा पाइसक्थे’, उनले भने, ‘यति त्यसो भएको भए आज केही न केही सुरुवात हुन्थ्यो। तर, उहाँको ध्यान त मलाई छोड्नु भएन भन्नेमा गयो। रवि लामिछानेको केही भेटिन्छ कि खोज्नुस् त भनेर लगाउनु भयो। के भए पो पाउनु? भए त किन छोड्थे र?’

यो रवि लामिछानेले गृहमन्त्रीविरुद्ध दिइरहेको अभिव्यक्तिको श्रृंखला मात्र हो । यसअघि पनि उनले गृहमन्त्रीसँग डराइरहेका अभिव्यक्ति दिएका छन्।

खासमा सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्रीसँग तर्सिएका नै छन्। आफू कुन दिन फन्दामा पर्छु भन्ने चिन्ताले रविले यस्ता अभिव्यक्ति दिएको बुझ्न कठिन छैन।

सहकारी विभागको पत्रको आधारमा सिआइबीले अनुसन्धान सुरु गरे लगत्तै रविले सरकारले आफूलाई फसाउन लागेको दाबी गर्न थालेका थिए।

किन तर्सिएका छन् त रवि

सहकारी बचतकर्ताको रकम प्रयोग गरेर ग्यालेक्सी टेलिभिजनको माउ संस्था गोर्खा मिडिया प्रालीको १५ प्रतिशत सेयर किनेको र सो शेयर छाड्दा एक करोड ८० लाख रकम लिएको समाचार प्रमाणसहित कान्तिपुरमा प्रकाशित भएपछि रविले बचाउमा अनेक प्रयास गरिरहेका छन्।

केहीसमय अघि पत्रकार सम्मेलन गरी उनले सुप्रिम सहकारीको बचत आफ्नो नामबाट गोर्खा मिडियामा जम्मा भएकोदेखि लिएर एक करोड ८० लाख आफ्नो बैङ्क खातामा जम्मा भएको लगायतका विषयमा अपत्यारिला स्पष्टीकरण दिएका थिए।

पत्रकार सम्मेलनमा उनले प्रक्रिया पुराउनेक्रममा काम भएको तर पैसाको लेनदेन नभएको दाबी गरेका थिए। तर कस्तो प्रक्रिया पुराउन उनले के गरेको त्यो खुलाएका थिएनन्। सार्वजनिक भएको विवरणमा उनले आफैंले ७५ लाख गोर्खा मिडियाको खातामा जम्मा गरेको समेत खुलेको थियो। त्यसमा समेत उनी चुप बसेका थिए।

उनले विना लगानी गोर्खा मिडियाको १५ प्रतिशत शेयर लिएको र शेयर लिँदा र छाड्दा लेनदेनको प्रमाणै आवश्यक पर्ने भएकाले कागज गरिए पनि कुनै लेनदेन नभएको सकारेका छन्। उनले आफ्नो खाताबाट गएको ७५ लाख पनि उनैबाट प्राप्त रकम भएको दाबी गरेका छन्।

उनले कम्पनीको कार्यक्रम उत्पादनमा व्यस्त भएकाले शेयर किन्दा कम्पनीले के-के गर्यो आफूलाई थाहा नभएको तर्क गरेका छन् भने शेयर बेच्दा सित्तैमा लिएको शेयर सित्तैमा दिन पनि लेनदेन भएको प्रमाण चाहिने भएकाले ल्याप्चेसहित कागज गरेको स्विकारेका छन्।

उनले जे स्विकारेका छन् त्यो कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १६० को उपदफाहरूमा भएका प्रावधान अनुसार ५० हजार जरिवाना वा दुई वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुनसक्छ।

गोर्खा मिडियाले कानुन विपरीत विभिन्न सहकारीबाट ऋण लिएको विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्। ऐनको दफा १६० को उपदफा (ज) अनुसार ऐन बमोजिमको विवरण नदिने वा झुट्टा विवरण दिने शेयर धनीलाई सो सजाय हुनसक्ने प्रावधान छ।

यसैगरी सोही दफाको उपदफा (थ) मा ऐनको विपरीत शेयर वा डिबेन्चर बिक्री गर्ने प्राइभेट कम्पनी, त्यस्तो कम्पनीका सञ्चालक तथा शेयर धनीलाई समेत ५० हजार जरिवानादेखि दुई वर्षसम्म कैद हुनसक्ने प्रावधान छ।

रविले सार्वजनिक रूपमा जे स्वीकार गरेका छन् त्यसले यी तीनै उपदफाहरू आकर्षित हुने देखिन्छ। सोही ऐनको दफा १५९ अनुसार कम्पनी ऐन अन्तर्गत कुनै काम कुराको सम्बन्धमा कार्यालय, कम्पनीका सञ्चालक, पदाधिकारी, शेयर धनी वा सदस्य वा साहु वा सरोकारवाला अन्य कुनै व्यक्तिको उजुरीबाट मात्र मुद्दा दायर हुन र कारबाही चल्न सक्ने उल्लेख छ।

गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जीवी राई जोडिएको सहकारीबारे सहकारी विभागको पत्र अनुसार प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्यसैकारण रविलाई मुद्धामा परिने डर छ अनि उनी गृहमन्त्रीलाई गाली गर्दै रिस फेरिरहेका छन्।