वर्षमानले गरेको संकेतः सिटौलालाई हराउन एमालेको विचारविहीन तिकडम

मूलखबर संवाददाता
काठमाडौं

राष्ट्रियसभामा रिक्त हुन लागेका १९ पदका लागि माघ ११ गते चुनाव हुँदै छ । जसमध्ये कोसी प्रदेशमा दुई पदका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो ।

निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धनले अन्यतर्फ कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई उमेदवार बनाएको छ । महिलातर्फ माओवादीकी चम्पादेवी कार्की उमेदवार छिन् ।

 सिटौला हराउन एमालेको कसरत र वर्षमानले पाएको चाल
कोसी प्रदेशमा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाबीच तालमेल भएको छ । सोमबार दुई दलले चुनावी तालमेलको सहमति गरेका हुन् ।

सहमति अनुसार, एमालेले अन्य पदमा राप्रपाका उद्धव पौडेललाई मतदान गर्ने छ । उता राप्रपाले महिलातर्फ एमालेकी रुक्मिणी कोइरालालाई मतदान गर्ने छ ।

यसैबीच माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले निरंकुश राजतन्त्रको एजेन्डा बोकेर हिँडेको राप्रपासँग साँठगाँठ नगर्न एमाले नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन्।

कोशी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनले खडा गरेका राष्ट्रियसभा निर्वाचनका उम्मेदवार र मतदाताबीच सोमबार विराटनगरमा आयोजित अन्तरक्रियामा परिवर्तनविरोधी शक्तिसँगको सहकार्यले एमाले नेतृत्वमाथि शंकाको वातावरण निर्माण भएको बताए। राप्रपा जनतालाई आफ्नै घरको आँगनमा समेत उभिन नदिने निरंकुशतन्त्रको प्रतिनिधि दल भएको पुनको टिप्पणी थियो।

‘जनतालाई आफ्नै घर आँगनमा पनि निस्कन नदिने र लोकतन्त्र पक्षधभर शीर्ष नेतालाई थुनामा राख्ने शासक जसलाई लाखौंलाख जनता सडकमा आएर निसस्त्र सशस्त्र आन्दोलनको बलमा निकालिएको थियो’, पुनले भने, ‘त्यस्ता शासकको पक्षमा बोल्ने शक्तिलाई बाक्नुुपर्ने बाध्यता एमाले नेतृत्वलाई कसरी आइलाग्यो?’

उनले एमाले नेतृत्वले निरंकुशतन्त्रका हिमायतीलाई बोकेर हिंड्नु लोकतन्त्रप्रतिको उपहास भएको आरोप उनले लगाए। कोशी प्रदेशमा एमालेले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा राप्रपा उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न लागेको सूचना आफूले पाएको पुनले बताए। उनले ०७४ को निर्वाचनमा माओवादी र एमालेले तालमेल गरेको समयमा समेत आफूहरुलाई थाहै नदिई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले झापा–४ बाट राप्रपाका राजेन्द्र लिङदेनलाई जिताएर काँग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला हराएको स्मरण गरे।

संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियामा खेलेको भूमिकाका लागि सिटौलालाई सर्वपक्षीय समर्थन हुनुपर्नेमा उनलाई हराउने चलखेलअन्तर्गत एमालेले राप्रपा बोकेको आरोप पुनले लगाए।

‘कृष्ण सिटौला शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माणका साथै नेपाली राजनीतिको एउटा कालखण्डामा निकै ठूलो योगदान गरेको नेता हुनुहुन्छ। उहाँजत्तिको नेताले उम्मेदवारी दिएपछि इतिहासमा खेलेको योगदानको सम्मान गर्दै सबैले सर्वसम्मत बनाउनुपर्ने हो, उम्मेदवार नै खडा गर्न नहुने हो’, पुनले भने, ‘प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको मुख्य प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले राष्ट्रियसभामा परिपक्व र सन्तुलित नेतृत्व चाहिन्छ। सिटौलाजीलाई त सर्वसम्मत बनाउनुपर्ने हो। उहाँ कसैसँग चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने व्यक्ति होइन।’

संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने अप्ठ्यारो अवस्थामा बनेको वर्तमान गठबन्धनको निरन्तरता, संविधानको कार्यान्वयन तथा आवश्यक परिमार्जनका लागि पनि सिटौला राष्ट्रियसभामा आउनैपर्ने उनको भनाइ थियो।

यस्तो छ मतभार, गठबन्धन बलियो

कोसीमा प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले गरी ३६७ मतदाता छन् ।

जसमा प्रदेशसभा सदस्य ९३ छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उप्रमुख २७४ जना छन् । राष्ट्रियसभामा प्रदेशसभाका सदस्यको ५३ र स्थानीय तहका मतदाताको मतभार १९ तोकिएको छ ।

प्रदेशसभा सदस्यको मतभार चारहजार २२९ र स्थानीय तहका मतदाताको पाँचहजार २०६ गरी कुल १० हजार १३५ मतभार छ ।

कोसी प्रदेश ९३ सदस्यीय हो । प्रदेशसभामा एमालेका ४० सांसद छन् । कांग्रेसका २९, माओवादीका १३ सांसद छन् ।

राप्रपाका ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का चार र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का एक सांसद छन् ।

जसअनुसार एमालेको मतभार दुई हजार १२०, कांग्रेसको एक हजार ५३७, माओवादीको ६८९, राप्रपाको ३१८, एकीकृत समाजवादीको २१२ र जसपाको ५३ मतभार छ ।

स्थानीय तहतर्फ कांग्रेसका ११५, एमालेका ११०, माओवादी केन्द्रका ३१, एकीकृत समाजवादीका ७, जनता समाजवादी र राप्रपाका ४–४ र स्वतन्त्र तीनजना छन् ।

यस हिसाबले एमालेको दुई हजार ९०, कांग्रेसको दुई हजार १८५, माओवादीको ५८९, राप्रपाको ७६, एकीकृत समाजवादीको १३३, जसपाको ७६ र स्वतन्त्रको ५७ मतभार हुने छ ।

गठबन्धनसँग पाँचहजार ४७४ मतभार छ । एमाले–राप्रपासँग चारहजार ६०४ मतभार छ । ८७० मतभार कम छ । स्वतन्त्रसँग ५७ मत छ । यही मतभारले चुनावी नतिजामा फरक पर्ने देखिँदैन ।

आठसय बढी मतान्तर रहेको क्षेत्रमा गठबन्धनलाई चुनौती दिन सहज नभएको राप्रपाका नेताहरू नै स्वीकार गर्छन् ।

“अन्तर थोरै छैन । तालमेलले खासै असर पर्ने देखिँदैन । तालमेलको औचित्य देख्दिँन,” राप्रपाका एक पदाधिकारी भन्छन् ।

एमालेका नेताहरू पनि गठबन्धनलाई चुनौती दिन सम्भव देख्दैनन् ।