यूगान्डामा भइरहेको असंलग्न आन्दोलनको १९औँ शिखर सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहभागी भएर नेपाल फर्किँदै छन्।

आफ्नो मुलुकको विदेशनीति तटस्थ रहने र नेपाल कुनै पनि कित्ता वा सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने सन्देश सन् १९६१ मा बेल्ग्रेड, युगोस्लाभियामा भएको असंलग्न आन्दोलनको पहिलो शिखर सम्मेलनमा राजा महेन्द्रले दिएका थिए।

त्यसको एक वर्षअघि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सम्बोधन गर्दै नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले असंलग्नताको पक्षमा नेपाल रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आफ्नो मुलुकले विवेक प्रयोग गरेर निर्णय लिने बताएका थिए।

नेहरूदेखि कैयौँ प्रभावशाली नेताको साथ पाएको यो अभियानको सान्दर्भिकता अहिले कमजोर हुँदै गएको परराष्ट्र मामिलाका कतिपय विज्ञ बताउँछन्।

तर संवेदनशील भौगोलिक अवस्थितिमा रहेको “दुई ढुङ्गाबीचको तरुल”का रूपमा परिचित नेपाल यो अवधारणाबाट पछि हट्न नहुने कैयौँ विज्ञको मत पाइन्छ।

विश्वले सुन्न थालेको नेपाल
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाललाई धेरै देशले चिन्न र बुझ्न थालेको महसुस भएको बताएका छन्। हाल युगान्डामा रहेका उनले एक अन्तर्वार्तामा यस्तो बताएका हुन्।

‘नेपाललाई धेरैले महत्त्व दिन थालेको, चिन्न थालेको, बुझ्न थालेको, नेपालको कुरा सुन्न थालेको महसुस मलाई राम्रैसँग भएको छ। यो नेपाल र नेपालीका निम्ति पक्कै पनि खुसीको कुरा हो’, उनको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत साउनमा इटालीमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन, असोजमा अमेरिकामा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा, मंसिरमा यूएईमा आयोजित कोप २८ तथा हाल युगान्डामा जारी असंलग्न राष्ट्रहरुको सम्मेलनको सन्दर्भ जोड्दै आफूहरूको अपिल दुनियाँले राम्रोसँग सुनेको बताए।

इटालीदेखि युगान्डासम्म आउँदा विश्व समुदायको ‘रेस्पोन्स’ धेरै बढेको आफूले महसुस गरेको बताए।

असंलग्नताको सान्दर्भिकता झनै बढ्यो

युगान्डाको कम्पालामा आयोजित असंलग्न आन्दोलन (नाम) को १९औँ शिखर सम्मेलनमा संस्थापक राष्ट्रका रूपमा नेपालको सहभागिता रहनु हाम्रा निम्ति खुसीको विषय हो । विश्वमा थुप्रै समस्या गम्भीररूपले देखापरेका बेला सम्मेलन आयोजना भयो, यो निकै महत्त्वपूर्ण छ । भूराजनीतिक जटिलता, रुस–युक्रेन तथा इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्ध, कोरोना महामारीबाट विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव, जलवायु परिवर्तनका कारण मानव जातिले बहोर्नुपरेका समस्या तथा कमविकसित मुलुकले भोग्नुपरेका चुनौतीका सन्दर्भको सङ्घारमा ‘नाम’ सम्मेलन भएको छ ।

यी सबै समस्या समाधानका निम्ति नामले पहलकदमी र नेतृत्व लिनुपर्छ । नामको आवश्यकता र महत्व पहिलेभन्दा बढेको छ । पश्चिमा देशले कयौँ प्रतिबद्धता व्यक्त गरे, तर पूरा गरेका छैनन् । कमविकसित देशको भलाइ वा जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्या समाधानका निम्ति उनीहरूले गरेको प्रतिबद्धता पालना भएका छैनन् । बरु विभिन्न प्रकारका समस्या सिर्जना भएका छन् । यो परिस्थितिमा नामले आफ्नो पहलकदमी र नेतृत्व बढाउनुपर्छ । शक्तिशाली आवाज घन्काउनुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई पनि सोहीअनुसार अघि बढाउन बल गर्नुपर्छ । विश्वको भूराजनीतिक स्थिति जटिल र चुनौतीपूर्ण छ ।

नेपाल असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक सदस्य हो । सन् १९५५ मा वाङडुङमा सम्पन्न सम्मेलनबाट नामको बिजारोपण भयो । त्यतिबेलादेखि नै नेपालले असंलग्न आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका खेल्दै आएको छ । असंलग्न आन्दोलनसँगको प्रतिबद्धता निरन्तर कायम छ । यस्तो परिस्थितिमा नेपालले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । नामलाई अझ सशक्त बनाउनुपर्छ । शीतयुद्धको विशेष परिस्थितिमा असंलग्न आन्दोलन जन्मियो । अहिले विश्वमा शीतयुद्धको भन्दा पनि अझ गम्भीर र जटिल परिस्थिति देखापरेको छ । असंलग्न आन्दोलनको आवश्यकता पनि बदलिएको परिस्थितिमा झन् बढेको छ । यसलाई अझ प्रभावकारी र सशक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता खड्किएको छ । शीतयुद्धसँग मात्रै जोडेर असंलग्न आन्दोलनलाई हेर्न उचित हुँदैन । उपनेविशीकरण, नवउपनिवेशीकरण र शक्ति राष्ट्रको हैकमविरुद्ध आवाज तथा सङ्घर्ष अहिले पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।

त्यसकारण असंलग्न आन्दोलनको आवश्यकता पहिलेभन्दा बढेर गएको छ । शिखर सम्मेलनमा धेरै सरकार प्रमुख तथा राष्ट्रप्रमुखले नामको आवश्यकता झन् बढेको छ भनेर सामूहिक ढङ्गबाट अभिव्यक्ति प्रकट गर्नुभएको छ । संसारले असंलग्न आन्दोलनमार्फत जनता, समानता र सामाजिक न्यायको पक्षमा आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने महसुस गरिएको छ ।

असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक मुलुकमध्ये कतिपय दक्षिणी मुलुक अहिले विकसित पनि भएका छन् । प्रविधि र अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेका छन् । उनीहरूका बीचमा आपसी सहयोग पनि बढ्नुपर्छ । असंलग्न आन्दोलन स्थापना गर्दा जुन ‘भावना’ थियो, त्यो कायम हुनुपर्छ । कसैले पनि दोहोरो नीति देखाउन हुँदैन र आफ्नो धारणा प्रष्ट पार्नुपर्छ । एक सय २० भन्दा बढी राष्ट्र संलग्न भएको संस्था जसमा तेस्रो विश्वका विकसित मुलुक पनि छन् । यी सबैले एकीकृत र सङ्गठित ढङ्गले आवाज उठायो भने शान्ति, स्थिरता र मानव जातिको सुन्दर भविष्यप्रति धेरै गर्न सक्छन् भन्ने शिखर सम्मेलनमा व्यक्त भएका विचार र प्रतिबद्धताले प्रष्ट पारेका छन् ।

युद्ध र शान्ति जहिले पनि मानव जातिको इतिहासमा निकै नै चुनौतीपूर्ण विषय बन्दै आएको छ । शान्तिको आवाज जब विश्वभर घन्किन्छ, युद्ध चाहनेहरु कहीँ न कहीँ पछि हट्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ । शान्तिको आवाज विश्वभरबाट असंलग्न आन्दोलनले घन्काउने हो भने युद्धको खतरालाई रोक्न सकिन्छ । शिखर सम्मेलनमा दिएको वक्तव्यमा पनि मैले शान्तिका दूत गौतमबुद्धको देशबाट शान्तिका निम्ति अपिल गर्न आएको छु भनेको थिएँ । जहाँजहाँ युद्ध भएको छ, त्यहाँ वार्ता र संवादका माध्यमबाट शान्तिमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ । गौतमबुद्ध जन्मेको देश हुनुका नाताले शान्तिको निम्ति पहल र अपिल गर्ने नेपालको ठूलो जिम्मेवारी छ ।

शिखर सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अध्यक्षले पनि महत्त्वपूर्ण अपिल र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । त्यसबाट राष्ट्रसङ्घमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको देखिएको छ । नामका सदस्य राष्ट्र र राष्ट्रसङ्घले सामूहिक ढङ्गले अपिल गर्दा विश्व शान्तिको पक्षमा वातावरण बनाउन धेरै ठूलो योगदान पुग्छ ।

असंलग्न आन्दोलनको सदस्य हुनुको नाताले नेपाललाई विशेष जिम्मेवारी थियो । आन्दोलनलाई फेरि सशक्त, एकीकृत र केन्द्रिकृत गरेर लैजान सहयोग गर्ने जिम्मेवारी पूरा गरेका छौँ । यसमा नेपाल र नेपालीले गर्व गर्न सक्छौँ । हाम्रो अपिल दुनियाँले राम्रोसँग सुनेको छ । नामको १९औँ सम्मेलन, राष्ट्रसङ्घको महासभा, कोप–२९, विश्व खाद्य सङ्गठनको सम्मेलनमा जुन अपिल गरिएको छ, त्यसको अत्यन्तै राम्रो प्रभाव परेको छ । नेपाललाई धेरै चिन्न, बुझ्न र सुन्न थालेको महसुस भएको छ । यो नेपाल र नेपालीका निम्ति खुसीको विषय हो ।